Latest National News | National Marathi News | Latest National News in Marathi | राष्ट्रीय: ताज्या मराठी बातम्या

नवी दिल्ली : भारतात ‘वारसा कर कायदा’ (इनहेरिटन्स टॅक्स लॉ) लागू करायला हवा, असे वक्तव्य इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसचे अध्यक्ष सॅम पित्रोदा यांनी केले आहे. त्यावरून खळबळ उडाली आहे. त्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांच्यासह अनेक भाजप नेत्यांनी काँग्रेसवर हल्ला केला आहे. वास्तविक, पूर्वी भारतात ‘वारसा कर’ लागू होता. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी हा कर रद्द केला होता. कर ब्रिटनमध्येब्रिटनमध्ये ३.३७ कोटींपेक्षा जास्त संपत्तीवर ४०% दराने वारसा कर लागतो. जपानमध्ये ५५ टक्के वारसा कर लागतो. प्रत्येक वारसास मृताच्या संपत्तीत जेवढा हिस्सा मिळतो, त्यानुसार कर लागतो. काय आहे वारसा कर?एखादी व्यक्ती मरण पावल्यास त्याची संपत्ती वारसदारांच्या नावे करण्यासाठी सरकार काही कर घेते त्यास ‘वारसा कर’ म्हणतात. का संपवला कायदा?भारतातील या कायद्यामुळे ना आर्थिक समानता आली ना मोठी करवसुली झाली. त्यामुळे १९८५ मध्ये हा कायदा राजीव गांधी सरकारने संपविला. सन १९८४-८५ मध्ये इस्टेट ड्युटी ॲक्टद्वारे २० कोटी कर मिळाला आहे. तो वसूल करण्यासाठी सरकारचा त्यापेक्षा जास्त पैसा खर्च झाला. या करामुळे असंख्य खटले उभे राहिले. त्यावरही सरकारचा मोठा खर्च झाला.भारतातील वारसा कर कायदा काय होता?भारतात १९८५ पर्यंत वारसा कर कायदा लागू होता. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी हा कायदा संपविला. १९५३ साली ‘इस्टेट ड्युटी ॲक्ट’ नावाने हा कायदा संसदेने मंजूर केला होता. मृताची संपत्ती ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास ८५ टक्क्यांपर्यंत हा कर लागत असे. उत्पन्नातील असमानता दूर करण्यासाठी हा कर आणला गेला होता.अमेरिकेत किती कर?अमेरिकेत ज्या व्यक्तीला पैसा, मालमत्ता वा अन्य कोणत्याही प्रकारचे लाभ वडिलोपार्जित पद्धतीने मिळाले असतील त्याला हा कर भरावा लागतो. व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या संपत्तीच्या हस्तांतरणप्रसंगी लागू होणाऱ्या कराचे प्रमाण १ ते १० टक्के आहे.६ राज्यांत लागूसध्या अमेरिकेतील आयोवा, केंटुकी, मॅरीलँड, नेब्रास्का, न्यू जर्सी आणि पेन्सिल्वेनिया या ६ राज्यांत हा कर लागू आहे. आयोवामधून २०२५ पर्यंत हा कर रद्द केला जाणार आहे.

National (Marathi News)

EVM मशीनद्वारेच मतदान होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने या महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केलं आहे ...

रिझर्व्ह बँकेने फसवणूक टाळण्यासाठी डिजिटल पेमेंट व्यवहारासाठी अतिरिक्त प्रमाणीकरणावर भर दिला आहे ...

१९८५ मध्ये हा कायदा राजीव गांधी सरकारने संपविला ...