‘परिवर्तना’च्या नावाने कोट्यवधींची लूट; सल्ला घेण्यासाठी मोजणार २१ कोटी

महापालिका प्रशासन अन् सत्ताधाऱ्यांचा अजब कारभार, सिटी ट्रान्स्फॉर्मेशनचे नवे दुकान

- विश्वास मोरे 

पिंपरी : महापालिकेने शहर परिवर्तन अर्थात ‘सिटी ट्रान्स्फॉर्मेशन’ आॅफिस सुरू करून सात महिने झाले. मात्र, केवळ तीन हजार अर्ज भरून घेण्यापलीकडे संबंधित सल्लागार संस्थेने ठोसपणे काहीही केलेले नाही. एकीकडे फुटकळ बचतीचे धोरण सत्ताधारी भाजपा अवलंबित असले तरी दुसरीकडे कोट्यवधींच्या उधळपट्टीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिककडे प्रशासकीय यंत्रणा व विविध विषयातील तज्ज्ञ व तांत्रिक अधिकारी आहेत. तरीही केवळा ठेकेदारांचे चांगभलं करण्यासाठी सल्लागाराच्या नावाखाली महापालिकेने तीन वर्षांसाठी सुमारे एकवीस कोटींचा खर्च करण्याचा घाट घातला आहे. केवळ एका संस्थेवर मेहरबानी करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा वेठीस धरली जात आहे.
महापालिकेतील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी राष्टÑवादी काँग्रेसचा गड उद्ध्वस्त करून भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आली. भय आणि भ्रष्टचारमुक्त कारभाराचे गाजर दाखवून भाजपाने सत्ता मिळवली. गेल्या वर्षभर सत्ताधाºयांकडून पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराचे ढोल बडविले जात आहेत. मात्र, विविध योजना शहरवासीयांंच्या माथी मारल्या जात आहेत.
महापालिका प्रशासनाने ठरावाची मांडणी करताना गोलमाल केल्याचे दिसून येत आहे. ठेकेदाराला अनुकूल असा ठराव करून घेतला आहे. त्यावर महापालिकेचे नियंत्रण काय असेल, याबाबत कोठेही उल्लेख नसल्याचे दिसून येते. दोन वर्षांसाठी हे काम असून, त्यासाठी लघुत्तम दर हा ७ कोटी ४५ लाख २० हजार आला होता. त्यानुसार हे काम दिल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. हा दर सर्व्हिस टॅक्स आणि जीएसटी वगळून आहे. ही वाढ साधारणत ३३ टक्के आहे. २ कोटी २३ लाख ६०० रुपये हे केवळ करापोटी द्यावे लागणार आहेत. तसेच दरवर्षी दहा टक्के वाढ द्यावी लागणार आहे. ७७ लाख रुपये वाढ आणि कराची रक्कम २ कोटी २३ लाख ६०० ही तीन वर्ष असे गणित केल्यास ६ कोटी ६९ लाख १८००० अतिरिक्त खर्च येणार आहे. निविदेचा दर २१ कोटी आणि कराचे वाढीसह सुमारे २७ कोटींचा भार महापालिकेवर पडणार आहे.

शाश्वत विकासाचे गाजर
भाजपाच्या पारदर्शक कारभारात वर्षभरात शेकडो सल्लागार नियुक्तीचे विषय मंजूर केले आहेत. सल्लागारांवर लूट होणाºया अनेक विषयांपैकी महापालिकेतील सिटी ट्रान्स्फॉर्मेशन आॅफिस एक आहे. शहराच्या शाश्वत विकासाचे गाजर दाखवून हा विषय प्रशासनाने आणला. यासंदर्भातील निविदा दिनांक १९ जून २०१७ रोजी प्रकाशित करण्यात आली होती.

पॅलीडियम कन्सलटिंगला काम
त्यासाठी पहिले टेक्नीकल पाकीट ८ आॅगस्टला उघडण्यात आले. त्यात मॅकइनसे अँड कंपनी, अर्नेस्ट अँड यंग कंपनी, आणि पॅलीडियम कन्सलटिंग कंपनी या तीन कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता. त्या वेळी मुख्य लेखा परीक्षकांनी टेक्नीकल बीड फायनल केले. त्यानुसार तीनही संस्थांना गुण देण्यात आले. त्यात पॅलीडियम कन्सलटिंग कंपनीला ८० गुण देण्यात आले.

निविदा प्रक्रियेत रिंगची चर्चा
दुसºया क्रमांकावर अरनेस्ट अँड यंग एलएलपी आणि मॅकन्सी अँड कंपनीला गुण मिळाले. या कामात रिंग झाल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. कारण संबंधित संस्था भविष्याचा वेध म्हणून बडविणाºया एका संस्थेशी निगडित असल्याने या निविदा प्रक्रियेत रिंग झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. प्रशासकीय सोपस्कार करून घेतल्यानंतर पॅलीडियमला काम देण्यास आणि करार नामा करून घेण्यास प्रशासनाने मान्यता दिली.

पॅलीडियम संस्थेसाठी घाट
महापालिकेत सत्ता आल्यानंतर नवनवीन प्रयोग करण्यास सत्ताधारी भाजपाने सुरू केले आहेत. अर्थात ठेकेदार, अधिकारी आणि सत्ताधारी असा ‘सबका साथ- सबका विकास’ सुरू आहे. स्मार्ट सिटीसाठी स्वतंत्र कक्ष असतानाही सिटी ट्रान्स्फॉर्मेशन अर्थात पिंपरी-चिंचवड शहर परिवर्तन अशी नवी टूम प्रशासनाने आणली आहे. महापालिकेकडे अनुभवी अधिकारी, अभियंते, तंत्रज्ञ उपलब्ध असताना पॅलीडियम इंडिया लिमिटेड या सल्लागार संस्थेची नियुक्तीचा घाट घालण्यात आला आहे. शहर परिवर्तनाच्या नावाखाली कोट्यवधींची लूट सुरू आहे.