बेकायदा मंदिरांमुळे बेलापूर टेकडी धोक्यात

पर्यावरण कार्यकर्ते, रहिवाशांची  अतिक्रमणाविरोधात तक्रार

नारायण जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्क , नवी मुंबई: बेलापूर टेकडीवर पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करून उभ्या राहिलेल्या अनधिकृत मंदिरांच्या मालिकेविरोधात रहिवासी आणि कार्यकर्ते उभे आहेत.

नॅटकनेक्ट फाऊंडेशनने हा मुद्दा सिडकोचे सह व्यवस्थापकीय संचालक कैलाश शिंदे यांच्याकडे उचलून धरला असून त्यांनी मुख्य दक्षता अधिकारी सुरेश मेंगडे यांना याकडे लक्ष देण्यास सांगितले आहे. “बेकायदेशीरपणा व्यतिरिक्त, संरचनेचा टेकडीवर परिणाम होणे बंधनकारक आहे आणि त्यामुळे भूस्खलन होऊ शकते,” असे नॅटकनेक्टचे संचालक बी एन कुमार म्हणाले, “आमचा मंदिरांच्या विरोधात काहीही नाही आणि धार्मिक गट कायदेशीर भूखंड आणि मंदिर साठीसंपर्क साधू शकतात.”

जे फक्त एक किंवा दोन मंदिरांपासून सुरू झाले, आता या ठिकाणी 20 पेक्षा जास्त बांधकामांची साखळी आहे, असे स्थानिक रहिवाशांनी सांगितले.
2016 मध्ये भूस्खलन होऊनही सिडकोने टेकडी कापण्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे कल्पतरू सोसायटीतील रहिवाशांनी सांगितले. अतिक्रमण आणि मोठ्या ध्वनिप्रदूषणाने बाधित असलेल्या कल्पतरू सोसायटीचे तत्कालीन सचिव अनेक दिवसांपासून सिडकोशी पत्रव्यवहार करत आहेत.  “आमच्या प्रयत्नांनंतरही आम्हाला फारसे परिणाम दिसत नाहीत,” असे कार्यकर्त्या अदिती लाहिरी म्हणाल्या.

"मे 2012 मध्येच, कल्पतरू सीएचएसच्या तत्कालीन सचिवांनी कल्पतरूच्या पाठीमागील टेकड्यांचे सपाटीकरण करण्याबाबत संबंधित वॉर्ड अधिका-यांना पत्र लिहिले होते,"

 दहा एकरांवर एक मंदिर बांधण्यात आले असून ते छोटेसे क्षेत्र नाही, असे सिडकोला कल्पतरूने पत्रात म्हटले आहे. कार्यकर्ते कपिल कुलकर्णी म्हणाले की, धार्मिक स्थळांवर मोठ्या आवाजात संगीत वाजवले जाते ज्यामुळे परीक्षेची तयारी करणाऱ्या मुलांना आणि आजूबाजूच्या सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या रुग्णांना त्रास होतो.  "आम्ही एका गटात पोलिसांकडे तक्रार केली आहे आणि बेलापूरचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गोरे यांनी उपद्रवांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले," असे कुलकर्णी म्हणाले.

रहिवासी आणि कार्यकर्त्यांनी पाठिंबा मिळवण्यासाठी "सेव्ह बेलापूर हिल्स" नावाचा एक मंच तयार केला आहे आणि त्यांनी गेल्या रविवारी एक बैठक घेतली, असे पर्यावरण कार्यकर्ते हिमांशू काटकर यांनी सांगितले. या अतिक्रमणांवर वेळीच कारवाई करण्यात सिडको अपयशी ठरली आहे, असा युक्तिवाद रहिवाशांनी केला. या अतिक्रमणांना आत्ताच आळा घातला नाही तर कोणत्याही प्राधिकरणाला कारवाई करणे अशक्य होईल, असे मत रहिवाशांनी मांडले.