आता सरन्यायाधीशांचे कार्यालयही येणार माहितीच्या अधिकाराच्या चौकटीत 

सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आज एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आज एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या निकालानुसार आता सरन्यायाधीशांचे कार्यालयसुद्धा माहितीच्या अधिकाराच्या (RTI) चौकटीत येणार आहे. मात्र त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही नियमही निश्चित केले आहेत.

Supreme Court holds that office of Chief Justice of India is public authority under the purview of the transparency law, Right to Information Act (RTI). pic.twitter.com/97pyExixuQ

— ANI (@ANI) November 13, 2019

सरन्यायाधीशांचे कार्यालय ही सार्वजनिक मालमत्ता आहे. त्यामुळे ती माहितीच्या अधिकारांतर्गत येते. मात्र यादरम्यान गोपनीयता कायम राहणार आहे. 
 सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती जे. खन्ना, न्यायमूर्ती गुप्ता, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती रमन्ना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेतील कलम 124 अंतर्गत हा निर्णय घेतला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2010 मध्ये घेतलेला निर्णय कायम ठेवला आहे. 

 न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी लिहिलेल्या निकालाबाबात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी सहमती दर्शवली. मात्र न्यायमूर्ती रमन्ना आणि न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचुड यांनी निकालपत्रातील काही मुद्द्यांशी असहमती व्यक्त केली. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता कोलेजियमचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात येतील. दरम्यान, आरटीआयचा उपयोग गुप्तहेरीच्या साधनांसारखा करता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती रमन्ना यांनी सांगितले.