'घेऊद्या तारीख, ईडीच्या प्रकरणात कुठे जामीन मिळतो'; न्यायाधिशांचे कोर्टरुमबाहेर धक्कादायक वक्तव्य

ईडीच्या एका प्रकरणात न्यायाधिशांनी सुनावणीनंतर केलेल्या वक्तव्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येतंय.

Delhi Rouse Avenue Court : गेल्या काही वर्षांपासून अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कारवाया मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. ईडीने केलेल्या कारवाईमुळे अनेकांना तुरुंगाची हवा खायला लागली आहे. सत्ताधारी विरोधकांना संपवण्यासाठी ईडीमार्फत कारवाई करत असल्याचे आरोप सातत्याने विरोधी पक्षाकडून केला जात. मात्र सत्ताधाऱ्यांकडून ईडीच्या कारवाईचा आणि सरकारचा काही संबंध नसल्याचे सांगितलं जात. पण एका प्रकरणात खुद्द न्यायाधीशांनी ईडीच्या प्रकरणात सुनावणीदरम्यान केलेल्या विधानानं मोठा वाद निर्माण झालाय. मात्र मुख्यन्यायाधीशांनी वेळीच हस्तक्षेप करुन कारवाई केल्याने या प्रकरणावर पडदा पडला.

ईडीच्या एका प्रकरणावर सुनावणी करताना चक्क न्यायाधीशांनी तारीख घ्या, ईडीच्या प्रकरणात कुठे जामीन मिळतो असं विधान केलं आहे. यामुळे आता दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर ईडीच्या प्रकरणात पक्षपातीपणाचा आरोप आहे. हे प्रकरण इतकं वाढलं की सरन्यायाधीशांना हे प्रकरण त्या न्यायाधीशाकडून दुसऱ्याकडे हस्तांतरित करावे लागले. सध्या सगळीकडे या प्रकरणाच चर्चा सुरुय.

खरंतर हे प्रकरण भूषण स्टील मनी लाँड्रिंग प्रकरणाशी संबंधित आहे. सगळ्या वादानंतर राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाच्या मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी भूषण स्टील मनी लाँड्रिंग प्रकरण एका न्यायाधीशाकडून दुसऱ्या न्यायाधीशाकडे वर्ग केले आहे. सुनावणीदरम्यान, आरोपींनी आरोप केला होता की न्यायाधीशांनी पक्षपातीपणे ईडीच्या बाजूने निर्णय दिला. आरोपींच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांनी ईडी प्रकरणांमध्ये जामीन कुठे मिळतो? अशी टिप्पणी केली होती.

हे प्रकरण हस्तांतरित करण्याची याचिका या प्रकरणातील आरोपी अजय एस मित्तल यांनी दाखल केली होती. विशेष न्यायाधीश  जगदीश कुमार यांच्या न्यायालयातून कारवाई अन्य न्यायालयात हस्तांतरित करावी, असे याचिकेत म्हटलं होतं. १० एप्रिल २०२४ रोजी न्यायाधीश जगदीश कुमार यांच्यासमोर अजय मित्तल यांची जामीन याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध होती. मात्र त्या तारखेला वकिलांनी युक्तिवादाच्या तयारीसाठी वेळ मागितला आणि खटल्याची सुनावणी २५ एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. 

या प्रकरणत मित्तल यांच्या पत्नीही आरोपी आहेत. त्यामुळे त्या याप्रकरणावर लक्ष ठेवून होत्या. सुनावणीनंतर वकील कोर्टरूममधून बाहेर पडल्यावर कोर्टाच्या कर्मचाऱ्यांनी न्यायाधीशांकडे चौकशी केली. यादरम्यान, न्यायाधीशांनी घेऊद्या तारीख, ईडीच्या प्रकरणात जामीन कुठे मिळतो, असं म्हटलं. त्यामुळे आरोपीने हा खटल्याची दुसऱ्या न्यायाधीशांसमोर सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती.

दरम्यान, ईडीने मार्चमध्ये मनी लॉन्ड्रिंगप्रकरणात भूषण स्टील लिमिटेडशी संबंधित  दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि ओडिशाच्या काही शहरांमध्ये ३६७ कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता जप्त केली होती. "बनावट संचालकांद्वारे बेनामीदार/शेल कंपन्यांच्या नावावर असलेल्या मालमत्ता जप्त करण्यासाठी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) अंतर्गत तात्पुरता आदेश जारी करण्यात आला आहे. बीएसएल, त्याचे व्यवस्थापकीय संचालक नीरज सिंगल आणि सहयोगींवरही 'अनेक शेल कंपन्या' स्थापन केल्याचा आरोप केला आहे," असे ईडीने आपल्या कारवाईत म्हटलं होतं. दिवाळखोरी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर २०१८ मध्ये भूषण स्टील लिमिटेड (BSL) हे टाटा स्टील लिमिटेडने विकत घेतले.