हरियाणानंतर आता झारखंडमध्ये खासगी क्षेत्रात भूमिपुत्रांना ७५ टक्के आरक्षण; बेरोजगार भत्ता मिळणार

झारखंड विधानसभेत याबाबतचे विधेयक आणणार असल्याचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी यावेळी सांगितले.

ठळक मुद्देझारखंडमध्ये खासगी क्षेत्रात भूमिपुत्रांसाठी ७५ टक्के आरक्षणमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्तावाला मंजुरीविधानसभा अधिवेशनात विधेयक आणले जाणार

रांची : हरियाणानंतर आता झारखंडमध्येही भूमिपुत्रांना खासगी क्षेत्रात ७५ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. झारखंडमधील मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. तसेच झारखंड विधानसभेत याबाबतचे विधेयक आणणार असल्याचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी यावेळी सांगितले. (after haryana jharkhand government clears 75 percent private sector quota to local)

हेमंत सोरेन सरकारने मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत झारखंडमधील खासगी क्षेत्रात स्थानिकांसाठी ७५ टक्के आरक्षण आणि बेरोजगार तरुणांना भत्ता देण्याचा प्रस्तावाला मंजुरी दिली. ३० हजार रुपये पगार असलेल्या पदांसाठीच खासगी क्षेत्रात भूमिपुत्रांसाठी आरक्षण ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती मिळाली आहे. 

बेरोजगारांना देणार भत्ता

मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत तरुणांना बेरोजगार भत्ता देण्यात येणार आहे. तांत्रिक शिक्षण घेतलेल्या आणि कोणताही रोजगार नसलेल्या व्यक्तीलाच हा रोजगार भत्ता देण्यात येणार आहे. झारखंडमधील मंत्र्यांच्या भत्यांबाबतही काही दिवसांत निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. याबाबत सरकार विचार करत असून भत्ता वाढवण्याबाबत अभ्यास करण्यात येणार आहे, असे समजते. 

जीवन क्षणभंगुर आहे; कोरोना लसीबाबत सद्गुरुंनी दिला 'हा' मोलाचा सल्ला

आरोग्य खर्च राज्य सरकार करणार

झारखंडचा एखादा मंत्री उपचारासाठी बाहेरील राज्यांत गेल्यास त्याचा खर्च झारखंड राज्य सरकार उचलेल. त्याबाबत सरकारकडून विचार केला जात आहे. तसेच बाहेरच्या राज्यात जाताना एअर अँब्युलन्सची गरज पडल्यास त्याचा खर्चही राज्य सरकार उचलणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे. 

दरम्यान, यापूर्वी हरियाणातील तरुणांना खासगी क्षेत्रात ७५ टक्के नोकऱ्या राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या विधेयकाला राज्यपालांनीही सहमती दर्शवली आहे, असे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी सांगितले. गतवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या हरियाणा विधानसभेत खासगी क्षेत्रात भूमिपुत्रांसाठी ७५ टक्के नोकऱ्या राखीव ठेवण्याच्या तरतुदीला मंजुरी देण्यात आली होती.