Sunetra Pawar Clean Chit: बारामतीत महायुतीच्या उमेदवार असलेल्या सुनेत्रा पवार यांना राज्य बँक घोटाळा प्रकरणात 'क्लीन चीट'

Sunetra Pawar clean chit, Mumbai Police: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची पत्नी सुनेत्रा पवार यांना  आर्थिक गुन्हे शाखेकडून महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक घोटाळ्याप्रकरणी (MSCB Scam) क्लीनचीट देण्यात आल्याचे मुंबई पोलिसांनी सांगितले.

Sunetra Pawar clean chit, Mumbai Police: बारामती लोकसभा मतदारसंघातून महायुतीच्या उमेदवार असलेल्या आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची पत्नी सुनेत्रा पवार यांना महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक घोटाळ्याप्रकरणी (Maharashtra State Cooperative Bank scam case) क्लीनचीट देण्यात आली आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून (economic offences wing) अधिकृतरित्या ही माहिती देण्यात आली आहे. EOW ने आपल्या क्लोजर रिपोर्टमध्ये नमूद केले आहे की, या प्रकरणी कोणतेही गुन्हेगारी कृत्य आढळून आले नाही. या प्रकरणी EOWने अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आणि इतरांना क्लीन चिट दिली आहे. EOW ने आपल्या क्लोजर रिपोर्टमध्ये असेही म्हटले आहे की, कर्ज देण्याच्या आणि साखर कारखान्याची विक्री करण्याच्या प्रक्रियेत बँकेचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही.

Maharashtra | Sunetra Pawar, wife of Deputy CM Ajit Pawar and NCP Lok Sabha candidate from Baramati, has got a clean chit from the Economic Offences Wing (EOW) in the Rs 25,000 crore Maharashtra State Cooperative Bank scam case: Mumbai Police

— ANI (@ANI) April 24, 2024

साखर कारखाने, सूतगिरण्या व इतर संस्थांनी शिखर बँकेकडून घेतलेल्या हजारो कोटी रुपये कर्जाशी संबंधित हे प्रकरण आहे.  आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने (EOW) विशेष न्यायालयाचे न्या. आर. एन. रोकडे यांच्यापुढे मार्च महिन्यात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. त्याची माहिती मंगळवारी देण्यात आली. रिपोर्टनुसार, नाबार्डने २००७ ते २०११ दरम्यान शिखर बँकेची चौकशी सुरू केली. त्यानंतर बँक सेटलमेंट अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानंतर २०१३ मध्ये महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी ॲक्टअंतर्गत चौकशी सुरू करण्यात आली. बँकेचे कामकाज, तिची आर्थिक स्थिती, कर्ज वाटपामुळे झालेली हानी, याबाबत निष्कर्ष काढणे, हा या चौकशीमागे उद्देश होता. जानेवारी २०१४ मध्ये सहकार आयुक्तांपुढे दाखल करण्यात आलेल्या अहवालात बँकेच्या आर्थिक नुकसानीबाबत काहीही नमूद करण्यात आले नव्हते, असे पोलिसांच्या अहवालात म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर फेब्रुवारी २०२० मध्ये सेवानिवृत्त मुख्य जिल्हा न्यायाधीशांद्वारे आणखी एक चौकशी नेमण्यात आली. कारखान्यांना दिलेल्या कर्जामुळे बँकेचे कोणतेही नुकसान झाले नाही, असे या समितीने अहवालात म्हटले आहे. कर्ज म्हणून दिलेली रक्कम बँक कायदेशीररीत्या संबंधितांकडून वसूल करत आहे, असेही या समितीने अहवालात नमूद केले आहे. या चौकशी अहवालाखेरीज पोलिसांनी बँकेच्या अधिकाऱ्यांचेही जबाब नोंदविले आणि आवश्यक कायदपत्रेही पडताळली. पुन्हा तपास करूनही पोलिसांच्या हाती काही न लागल्याने क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला, असे पोलिसांनी अहवालात नमूद केले आहे.