सव्वा दोन लाखांचा मावेजा दिला नाही; बीडच्या अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची कार जप्त

बीड येथील जिल्हा न्यायाधीशांच्या आदेशानुसार कारवाई

बीड : जमीन संपादनाचा वाढीव सव्वा दोन लाख रुपयांचा मावेजा एका व्यक्तीस दिला नाही. या प्रकरणी बीड येथील अपर जिल्हाधिकारी यांची कार जिल्हा न्यायाधीश-५ के. आर. जोगळेकर यांच्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आली आहे. ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत ही कारवाई झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.

गेवराई तालुक्यातील सिरसमार्ग येथील रामभाऊ उर्फ रामराव देवराव पवळ यांची १९९५ साली जमीन गावठाण वस्तीवाढ योजनेंतर्गत संपादित करण्यात आली होती. त्यानुसार जिल्हा न्यायालयाने एलएआर क्रमांक १२१६/१९८९ या प्रकरणात २४ जुलै १९९५ रोजी आदेश पारीत करून कलम १८ नुसार वाढीव मावेजा मंजूर करण्यात आला होता. या आदेशाच्या अनुषंगाने १६ एप्रिल १९९६ रोजी धनादेशाद्वारे ४७ हजार ५१० रुपये जिल्हा न्यायालयात जमा करण्यात आले होते. दरम्यान, रामराव पवळ यांना मावेजाची रक्कम प्रति आर ४०० रुपये प्रमाणे मंजूर झाला होता. परंतु मावेजा न मिळाल्यामुळे रामराव पवळ यांच्या वारसाने जिल्हा न्यायालयात प्रकरण दाखल केले होते. २ लाख ३५ हजार ९५१ रुपयांचा भरणा करण्याचा आदेश जिल्हा न्यायाधीश-५ के. आर. जोगळेकर यांनी संबंधित विभागास दिला होता. परंतु त्याचा भरणा झाला नसल्याने अपर जिल्हाधिकारी यांची कार जप्त करण्याचा आदेश काढला. त्यानुसार ६ मे रोजी सांयकाळच्या सुमारास अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची कार क्रमांक एमएच-२३, बीसी-३१२२ जप्त करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अपर जिल्हाधिकारी त्रिगुण कुलकर्णी यांच्या मोबाइलवर कॉल केला असता त्यांची कॉल घेतला नाही. जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी दीपा मुधाेळ यांनी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची कार जप्तीला दुजोरा दिला.

एसडीओंनी मांडले आपले म्हणणे
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उपविभागीय अधिकारी कविता जाधव यांच्यावतीने जिल्हा न्यायाधीश-५ यांच्यासमोर आपले म्हणणे सादर केले आहे. प्रथम अपिल प्रकरणातील आदेशानुसार वाढीव मावेजाची रक्कम एक महिन्याच्या कालावधीत न्यायालयात भरणा केली जाईल. सध्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ ची कामे सुरू आहेत. निवडणुकीसाठीची कामे पार पाडण्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी यांना शासकीय वाहनाची नितांत आवश्यकता आहे. अपर जिल्हाधिकाऱ्यांचे जप्त करण्यात आलेले वाहन सोडण्यात यावे अशी विनंती न्यायालयास करण्यात आली आहे.