सोमवार २४ जुलै २०१७

Menu

होम >> मंथन >> स्टोरी
शिकलेल्या सरपंचांची गोष्ट
First Published: 08-July-2017 : 15:17:06
सुधीर लंके 
 
 
सरपंच किमान सातवी पास असेल व तो आता थेट जनतेतून निवडला जाईल, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे सार्वजनिक जीवनात प्रथमच शिक्षणाची इयत्ता विचारली जाणार आहे. या बाबीची चर्चा आता थेट गावाच्या चावडीवर सुरूझाली आहे. सरपंच शिक्षितच असावा का? आमदार-खासदारांना शिक्षणाची अट नाही, मग सरपंचांनाच का, असा वादही सुरू झाला आहे. त्यानिमित्त शिकलेल्या सरपंचांच्या या काही कहाण्या....
 
शीतलवाडी
योगिता गायकवाड या इथल्या सरपंच. उच्चशिक्षित. सकाळी नऊपासूनच त्या ग्रामपंचायतीत हजर असतात. पंचायतीचे सारे नियम त्यांना माहीत आहेत. गावकऱ्यांसाठी त्यांनी ‘टोल फ्री’ नंबर, ‘एसएमएस’ सेवा सुरू केली. डासांसाठी फॉगिंग मशीन खरेदी केले. नवीन बांधकामांवर अधिभार लावून २५ लाखांचा निधी जमवला. पाणीचोरी बंद केली. असं बरंच काही..
 
महाराष्ट्रातील सरपंचांच्या कामकाजाची वेळ काय? ते ग्रामपंचायतीत नक्की केव्हा भेटतील? - राज्याच्या ग्रामविकास मंत्र्यांनाही या प्रश्नाचे उत्तर देणे कदाचित अवघड जाईल. कारण, राज्यातील अनेक ग्रामपंचायती दररोज उघडल्याच जात नाहीत, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. 
नागपूर जिल्ह्यातील शीतलवाडीच्या (ता. रामटेक) सरपंच योगिता गायकवाड यांनी मात्र या समजुतीला तडा दिला. त्यांच्या मते सरपंच हे चोवीस तास बांधील असलेलं पद आहे. गायकवाड या सकाळी नऊ वाजता ग्रामपंचायतीत येतात व सायंकाळी काम संपेल तेव्हा बाहेर पडतात. कधीकधी रात्री साडेआठपर्यंतही त्या पंचायतीत असतात. 
गायकवाड या एम.ए., एम.एड., एम.फिल. व मास कॉमच्या पदवीधर आहेत. २०१३ पासून त्या सरपंच आहेत. ‘मानसिक आरोग्याचा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक संपन्नतेवर काय परिणाम होतो’ या विषयावर त्यांनी आपले एम.फिल.चे संशोधन केलेले आहे. शिक्षणानंतर त्यांनी एका डी.एड. महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणून नोकरी केली. नोकरी करत असतानाच त्यांना निवडणूक लढविण्याची संधी मिळाली व पहिल्याच निवडणुकीत त्या सरपंच झाल्या. 
योगिता यांना राजकारणाचा काहीही वारसा नाही. घरात कुणीही या क्षेत्रात नव्हते. लग्नही झालेले नाही. वडिलांचे निधन झालेले आहे, तर आई गृहिणी आहे. त्यांच्या आयुष्यातील हे पहिलेच सार्वजनिक पद. शिक्षण घेताना वादविवाद स्पर्धा व विविध नृत्य स्पर्धांमध्ये नोंदविलेला सहभाग हाच त्यांचा सामाजिक जीवनाचा ‘बायोडाटा’ होता. एवढ्या अनुभवावरती त्यांनी गावगाडा हाती घेतला. 
सरपंच झाल्यानंतरही काही काळ त्यांनी नोकरी केली. पण, या काळात त्यांना असे आढळले की गावातील अनेक लोक त्यांची स्वाक्षरी घेण्यासाठी थेट त्यांच्या नोकरीच्या ठिकाणी यायचे. लोकांची कामे अडून पडायची. त्यामुळे त्यांनी नोकरीच सोडण्याचा निर्णय घेतला. आता त्या पूर्णवेळ सरपंच आहेत. सकाळी नऊ वाजता मी कार्यालयात असते असे त्या सांगतात. 
राज्यातील बहुतेक ग्रामपंचायतींच्या चाव्या या ग्रामसेवक भाऊसाहेबांच्या ताब्यात असतात. भाऊसाहेब जेव्हा गावात येतील तेव्हा ग्रामपंचायत उघडणार. योगिता यांनी प्रथम हा पायंडा बदलविला. त्या स्वत:च सकाळी सरकारी नोकरीप्रमाणे नऊ वाजता येऊन पंचायतीत बसू लागल्या. सरपंच दिवसभर ग्रामपंचायतीत बसत असल्याने भाऊसाहेबांनाही थांबणे अनिवार्य बनले. 
ग्रामसेवकांना रजा हवी असेल तर सर्वसाधारणत: ते तालुक्याला पंचायत समितीत अर्ज करतात व सुटीवर जातात. सरपंचांना याची कल्पनाही नसते. योगिता यांनी हा नियम बदलविला. ग्रामसेवकांनी पंचायत समितीला कळवावे, पण रजेच्या अर्जाची एक प्रत सरपंचांनाही द्यावी, असा दंडक केला. त्यांच्या या एका निर्णयाने भाऊसाहेबांना पंचायत समितीइतकाच ग्रामपंचायतीचा दरारा वाटू लागला. 
सरपंच झाल्यावर योगिता यांनी सर्वात अगोदर काय केले असेल, तर ग्रामपंचायत अधिनियमाचे पुस्तक खरेदी केले. या पुस्तकाची पारायणे केली. कायदाच माहीत नसेल तर ग्रामपंचायत कशी चालविणार? कायदा माहीत नसल्याने व तो वाचलाही नसल्याने सरपंच प्रत्येक गोष्ट ग्रामसेवकांना विचारतात. योगिता यांच्यावर तशी वेळ येत नाही. पंचायत समितीत त्या एकदा बैठकीला गेल्या. चौदाव्या वित्त आयोगाचा आराखडा तुम्ही बनविला का? - असा प्रश्न त्यांनी सोबतच्या एका सरपंचाला केला. त्यावेळी त्या सरपंचाला आराखडाच माहीत नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. या सरपंचांना १४ वा आयोग म्हणजे काय हेही माहीत नव्हते. प्रांताधिकारी, गटविकास अधिकारी व तालुका पातळीवरील सर्व अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सरपंच व ग्रामसेवकांची तालुक्याला त्रैमासिक बैठक व्हायला हवी असा नियम आहे. मात्र, या बैठकाच होत नाहीत. योगिता यांनी त्यांच्या तालुक्यासाठी अशी बैठक सुरू करायला लावली. शीतलवाडी ग्रामपंचायतमध्ये १५ सदस्यांपैकी १३ पदवीधर आहेत. पंचायतीच्या एका मासिक सभेत त्यांनी अजेंड्यावर विषय ठेवला, यापुढे आपली ग्रामपंचायत नागरिकांसाठी ‘टोल फ्री’ क्रमांक जाहीर करेल. जेणेकरून नागरिकांच्या काहीही समस्या असल्यास ते या क्रमांकावर नोंदवू शकतील. एक दोन सदस्यांना अगोदर हा निर्णय पटला नाही. पण, नंतर सर्वसहमती झाली. आता लोक तक्रारीही ‘टोल फ्री’ क्रमांकावर नोंदवितात. त्यामुळे त्यांना खास ग्रामपंचायतीत येण्याची गरज नाही. ग्रामसभांचे संदेश देण्यासाठीही त्यांनी ‘एसएमएस’ सेवा सुरू केली आहे. 
योगिता सरपंच होण्यापूर्वी गावात उघड्या नाल्या होत्या. यांनी निर्णय केला की यापुढे बंदिस्त नाल्याच बनतील. त्यामुळे दुर्गंधी घटली. १३ व्या वित्त आयोगात आरोग्यासाठी निधी होता. त्यातून डासांसाठीचे फॉगिंग मशीन खरेदी केले. ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत नवीन बांधकामे होतात. लेआउट मंजूर करताना ग्रामपंचायत काहीही कर आकारत नव्हती. योगिता यांनी पाच रुपये फुटाप्रमाणे विकास अधिभार लावला. यातून २५ लाखांचा निधी जमला. हा निधी त्या-त्या प्रभागांसाठी दिला गेला. ग्रामपंचायतचा १० टक्के निधी हा महिला बालकल्याणासाठी असतो. मात्र तो कधीच या कामासाठी वापरला जात नाही. शीतलवाडीने या निधीतून अंगणवाडीतील मुलांसाठी गणवेश व ओळखपत्र देण्याची पद्धत सुरू केली. योगिता स्वत:च शिक्षक असल्याने त्यांनी जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांची बैठक घेऊन त्यांना विश्वासात घेतले. आपली स्पर्धा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांशी असल्याने मुलांना विश्वास देऊन इंग्रजी शिकवा, मुलांशी इंग्रजीतूनही संवाद साधा, असे आवाहन केले. शाळेला ग्रंथालय निर्माण करायला सांगितले. गावात महापुरुषांची जयंती, पुण्यतिथी साजरी करण्याची परंपरा सुरू केली. 
विविध विकासकामे करण्यासाठी ग्रामपंचायतींकडे निधी येतो. ग्रामपंचायती ठेकेदार नियुक्त करून ही कामे करतात. शीतलवाडी ग्रामपंचायतीने निर्णय केला की यापुढे ग्रामपंचायत स्वत:च सर्व साहित्य खरेदी करेल व ही कामे करेल. यासाठी त्यांनी गावातील एक अभियंताच देखरेखीसाठी मानधन तत्त्वावर नियुक्त केला आहे. ठेकेदारापेक्षाही आपण कामांचा दर्जा चांगला राखू शकतो, असे योगिता यांचे म्हणणे आहे. गावातील सार्वजनिक पाणीपुरवठ्याचे पाणी वाटप होताना अनेक लोक नळांना मोटारी लावतात व अधिक पाणी ओढून घेतात. राज्यात सर्वत्र याची बोंब आहे. या ग्रामपंचायतने त्यासाठी फेरुल नावाचे मीटर नळाच्या तोटीला बसविले. यातून एका मिनिटात जेवढे पाणी नळातून यायला हवे तेवढेच येते. त्यामुळे पाणीचोरीच्या तक्रारीच बंद झाल्या. 
या सर्व कामांत आपणाला शिक्षणाचा फायदा मिळाला. मी स्वत: कायदे वाचते, आवश्यकता असेल तेव्हा ईमेल करते. जेव्हा प्रत्यक्ष पत्र देण्याची वेळ येते तेव्हा तसा पत्रव्यवहार करते. संपर्काची सर्व साधने वापरते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे हक्क व कर्तव्ये काय आहेत, याबाबतही आपण माहिती करून घेतली आहे. त्यामुळे काम करताना अडचण येत नाही. 
लोकशाहीत तुम्हाला व्यावहारिक ज्ञान हवे. लोकसंपर्क हवा. पण शिक्षण असेल तर तुम्ही या सर्व बाबी लवकर हस्तगत करू शकता. तुम्हाला कोणी गृहीत धरू शकत नाही. सरपंचांना थेट चेकवर सह्या करण्याचे अधिकार आहेत. अन्य लोकप्रतिनिधींना हा अधिकार नाही. त्यामुळे सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांना 
कॅशबुकदेखील समजले पाहिजे. त्यांनी ते पाहिले पाहिजे. मला केवळ पंधराशे रुपये मानधन मिळते. मात्र, पूर्णवेळ नोकरी समजून मी गावासाठी वेळ देते. त्याशिवाय सरपंच पॉवरफुल बनू शकत नाही, असे योगिता सांगतात. 
सरपंचपदाच्या पहिल्याच टर्ममध्ये त्यांना केंद्रात पोपटराव पवार यांच्यासमवेत नीती आयोगासमोर जाण्याची संधी मिळाली. या आयोगासमोर गेलेल्या महाराष्ट्रातील त्या एकमेव महिला सरपंच आहेत. 
सरपंच थेट जनतेतून निवडा, सरपंचांचे मानधन वाढवा, ग्रामपंचायतींना तीन लाखांपर्यंत काम करण्याचा जो अधिकार आहे त्यात वाढ करा, तांत्रिक मनुष्यबळ द्या, अशा मागण्या त्यांनी आयोगासमोर मांडल्या.
 
 
येलमरवाडी
संगणकशास्त्राचे पदवीधर प्रसाद बागल गावचे सरपंच. गावातल्या प्रत्येकाचे आधारकार्ड, रेशनकार्ड, जॉबकार्ड ‘स्कॅन’ करून त्यांनी ग्रामपंचायतीतच ठेवले आहे. या माध्यमातून गावकऱ्यांना शेततळी, ट्रॅक्टरचे अनुदान झटपट मिळवता येते. ग्रामपंचायतीत ‘वायफाय’ आहे. तरुण मुलं नोकरीच्या अर्जापासून तर शैक्षणिक सोयींसाठी येथे धाव घेतात. गावात जलसंधारणाची मोठी कामे झाली. आता गाव ‘ड्रेनेजमुक्त’ होणार आहे.
 
सातारा जिल्ह्यातील येलमरवाडीच्या (ता. खटाव) प्रसाद बागल यांनी संगणकशास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी (एम.सी.ए.) घेतली. पण नोकरी करण्याऐवजी सध्या ते पूर्णवेळ सरपंच म्हणून कामकाज पाहत आहेत. त्यांनाही राजकारणाचा काहीच वारसा नाही. वडील वकिली करत होते. 
२०१५ साली प्रसाद सरपंच झाले. वयाच्या पंचविसाव्या वर्षी. या ग्रामपंचायतीच्या सात सदस्यांपैकी पाच जण पदवीधर आहेत. उपसरपंच बी. ई. मेकॅनिकल आहेत. आमीर खानच्या पानी फाउंडेशनच्या माध्यमातून या गावाने यावर्षी जलसंधारणाचे मोठे काम केले. त्यामुळे येलमरवाडी प्रकाशझोतात आली आहे. 
संगणकतज्ज्ञ असलेल्या सरपंचाचा गावाला नेमका काय फायदा मिळाला? प्रसाद सांगतात, सध्या गावाला कोणतीही योजना राबवायची म्हटली तर लाभार्थी शोधावे लागतात. लाभार्थींकडे ती कागदपत्रे असावी लागतात. त्याची जमवाजमव करायची. मग प्रस्ताव तयार करून पंचायत समिती अथवा संबंधित कार्यालयांकडे पाठवायचे. यात मोठा वेळ जातो. अनेक लाभार्थींना त्यांची कागदपत्रेच सापडत नाहीत. त्यासाठी गावातील प्रत्येकाचे आधारकार्ड, रेशनकार्ड, रोजगार हमी योजनेचे जॉबकार्ड व इतर माहिती आम्ही ‘स्कॅन’ करून ग्रामपंचायतीत संगणकात साठवली. अगदी लहान मुलांची माहितीदेखील जमा केली. त्यामुळे आमच्या कुठल्याही लाभार्थीला आता काही अर्ज करायचा असेल तर तो ग्रामपंचायतीत येतो. आम्ही त्याचा अर्ज भरून त्याची स्वाक्षरी घेतो व आमच्याकडे असणारी त्याची सर्व कागदपत्रे जोडून मोकळे होतो. योजनेच्या अर्जासाठी लाभार्थीला आता अर्धा तासही खर्च करावा लागत नाही. 
या पद्धतीने आम्ही शेतकऱ्यांना शेततळ्यांचे, ट्रॅक्टरसाठीचे अनुदान मिळवून देतो. सध्या पंतप्रधान विमा योजनेसाठी गावातील २६७ लाभार्थींचे अर्ज आम्ही भरतोय. रात्री उशिरापर्यंत ग्रामपंचायतीत बसून आम्ही तरुण मुलेच हे अर्ज भरतो. रोजगार हमी योजनेची सर्वांची जॉबकार्ड आमच्याकडे ‘स्कॅन’ असल्याने किती नागरिकांना रोजगाराची गरज आहे हा सर्व डाटा आमच्याकडे पंचायतीत उपलब्ध आहे. त्याचा वापर करून पानी फाउंडेशनच्या उपक्रमात आम्ही रोजगार हमी योजनेतूनही काम केले. या उपक्रमात पूर्ण गाव श्रमदानाला होते. नागरिकांनी किती श्रमदान केले याचे गणित काढण्यासाठी पानी फाउंडेशनने एक अ‍ॅप तयार केले होते. आम्ही गावातील सुशिक्षित तरुणांनी आमच्या गावात दररोज किती मीटर सीसीटीचे काम झाले याचे मोजमाप त्यात टाकले की लगेच आम्ही किती घनमीटर काम केले हे कळत होते. त्यामुळे या मोजमापासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांची प्रतीक्षा करावी लागली नाही. 
लाभार्थींनी एखाद्या योजनेचा लाभ घेतला तर ती योजना पूर्ण झाल्याची छायाचित्रे त्यांना ग्रामपंचायतीत जमा करावी लागतात. उदा. कुणी शौचालयाचे अनुदान घेतले असेल तर शौचालय बांधल्यानंतर छायाचित्र द्यावे लागते. आम्ही हीही पद्धत बंद केली. गावात पाहणी करत असताना आम्ही सदस्य आमच्या मोबाइलमध्ये ही छायाचित्रे काढून घेतो. पंचायतीत आल्यानंतर त्याची प्रिंट काढून प्रस्तावाला जोडून देतो. यातून नागरिकांचा वेळ व श्रम वाचतो. त्यांच्यावर पुन्हा पुन्हा हेलपाटे मारण्याची वेळ येत नाही. 
येलमरवाडी ग्रामपंचायतीत ‘वायफाय’ आहे. दर गुरुवारी ही ग्रामपंचायत मुलांना आॅनलाइन सुविधा उपलब्ध करून देते. ज्या मुलांना नोकरीचे अर्ज भरावयाचे असतील किंवा इतर शैक्षणिक माहिती घ्यायची असेल ते या सुविधेचा लाभ घेतात. त्यामुळे ज्यांच्याकडे संगणकाची व इंटरनेटची सुविधा नाही त्याला १६ किलोमीटरवरील तालुक्याच्या गावी जाण्याची गरज भासत नाही. लष्कराच्या भरतीचे अर्ज अशा पद्धतीने आमच्या गावातील तरुणांनी ग्रामपंचायतीतूनच भरले. यापैकी चार जणांची लष्करी सेवेत निवड झाली. जिल्हा परिषद शाळेतही पंचायतीने प्रोजेक्टर दिला आहे. आता ही शाळा डिजिटल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शाळेतील मुलांनाही संगणकाचे प्रशिक्षण दिले गेले. येलमरवाडीत जलसंधारणाची कामे तर झालीच, पण गाव ‘ड्रेनेजमुक्त’ करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी घरोघर शोषखड्डे घेण्यात आलेत. ग्रामपंचायत सदस्याचा ज्या कुठल्याही क्षेत्रात अनुभव असेल त्याचा फायदा गावाला मिळविता येतो, असा प्रसाद यांचा दावा आहे. संगणक क्षेत्राचा फायदा करून घेत योजना गतिमान करण्याचा प्रयत्न त्यांनी आपल्या ग्रामपंचायतीत केला आहे. 
 
दवणगाव
एक डॉक्टर काय गाव सुधारणार, असं अनेकांना वाटत होतं. पण बाबासाहेब घुले यांनी सरपंच झाल्यावर गावाचा चेहराच बदलून टाकला.गावातल्या अतिक्रमणांचं कंबरडं मोडलं. रस्ते कॉँक्रीटचे झाले. झाडं लावली गेली. गाव हगणदारीमुक्त झालं. गावात एकच गणपती बसतो. स्मशानभूमी, कब्रस्तानही एकच आहेत. पाणीबचतीसाठी ऊसाची लागवड कमी केली. गाव आता ‘स्मार्ट’ झालं आहे.
 
लातूर जिल्ह्यातील दवणगाव (ता. रेणापूर) हे आदर्श गाव म्हणून पुढे आले आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील बाबासाहेब घुले यांनी या गावाला सलाइन दिले. घुले हे होमिओपॅथी डॉक्टर आहेत. त्यांच्याही घरात राजकारणाचा काहीच वारसा नव्हता. ओपीडी चालविताना लोकांनी त्यांना निवडणूक लढविण्याचा आग्रह केला. पुढे २००५ साली सरपंच होऊन त्यांनी गावाचा चेहरामोहराच बदलविला.
घुले यांनी पदभार घेतला तेव्हा गावात चालण्यासाठी रस्तेही नीट नव्हते. एक डॉक्टर गाव काय सुधारणार? असे अनेकांना वाटत होते. स्वत: घुलेही दबकत होते. पण त्यांनीच कायापालट घडविला. ते सरपंच होण्यापूर्वी गावातील साडेसोळा एकर गायरान जमिनीवर सर्व अतिक्रमणे होती. विना पोलीस संरक्षण ही अतिक्रमणे हटविण्यात त्यांनी यश मिळविले. रस्त्यांना दोन्ही बाजूंनी संरक्षक भिंती केल्या. झाडे लावण्याची मोहीम राबवली. कॉँक्रीटचे रस्ते केले. या गावात स्मशानभूमी व कब्रस्तान एकत्रच आहेत. गावात एकच गणपती बसतो. हगणदारीमुक्ती झाली. आता जलसंधारणाचे कामही मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आले आहे. उन्हाळ्यात पाणी कमी असल्याने गावाने ऊस लागवड कमी करण्याचा निर्णय सामूहिकपणे घेतला. गावाने २२ किलोमीटरचे शिवार रस्ते रोजगार हमी योजनेतून केले. दवणगावला ‘स्मार्ट ग्राम’चे तालुकास्तरावरचे दहा लाखांचे व जिल्हा स्तरावरचे ४० लाखांचे बक्षीस मिळाले आहे. गावात सीसीटीव्ही, वायफाय बसविणे व सौरऊर्जेवर वीजनिर्मिती करणे हे आता पुढील टप्पे आहेत. 
घुले सांगतात, माझ्या घरात कुणीच राजकारणात नव्हते. माझे वडील शिक्षक होते. मी अपघाताने या क्षेत्रात आलो. पण मी शिक्षित असल्याने व गावातील समस्यांशी प्रामाणिक असल्याने काही करता आले. योजना आपोआप गावात येतात हा अनेकांचा समज असतो. प्रशासन चालवेल ग्रामपंचायत, अशी जबाबदारी सोपवून सरपंच निर्धास्त होतात. पण आपण पाठपुरावा केल्याशिवाय योजना नीट राबत नाहीत, असा माझा अनुभव आहे. योजना व कायदे समजावूनच घ्यावे लागतात. विकास ही आपोआप घडणारी प्रक्रिया नाही. तुम्हाला योजना माहिती नसतील तर अधिकारी फिरवाफिरवी करतात. वेळ जातो. गावाचे नुकसान होते. शिक्षण आणि लोकसंपर्क या दोन्ही गोष्टी सरपंचांकडे असायलाच हव्यात. सरपंच हा ग्रामपंचायतचा कार्यकारी अधिकारी असतो, तर ग्रामसेवक सचिव. निर्णयप्रक्रियेत सरपंचाची भूमिका सर्वोच्च स्थानी आहे. 
ग्रामसभेच्या मदतीने तो गावाला दिशा देतो. ग्रामपंचायतीला विविध कर बसविण्याचा व ते वसूल करण्याचा अधिकार आहे. शहरात जशी महापालिकेवर, नगरपालिकेवर जबाबदारी असते तशीच गावात ग्रामपंचायतीवर. त्यामुळे सरपंच शिक्षित असणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे. 
अशिक्षित माणसेही ग्रामपंचायत चालवितात. पण सुशिक्षितांचा दृष्टिकोन नक्कीच वेगळा असतो. नव्या जगाची भाषा त्यांना लवकर समजू शकते. त्यांच्या मते सरपंचाला स्थैर्य व निदान दोन वर्षांचा कालावधी दिला तर बदल दिसू शकतो. गावांना चांगले सरपंच हवे आहेत. घुले हेही पोपटराव पवार व योगिता गायकवाड यांच्यासोबत नीती आयोगासमोर महाराष्ट्राची व ग्रामपंचायतींची बाजू मांडण्यासाठी गेले होते.
प्रपोजल शोधत आहात? मराठी मॅट्रीमोनीमध्ये रजीस्ट्रेशन मोफत आहे!



महत्वाच्या आणि मनोरंजन विश्वातल्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी डाऊनलोड करा लोकमत अॅप: Android | IOS


 
वर
Copyright © 2013-2019 Lokmat Media Pvt Ltd
For advertising with us e-mail to onlineads@lokmat.com