केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुलैपासून वाढीव भत्ते

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्त्यासह इतर अनेक भत्ते वाढीव दराने देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी काही सुधारणांसह मंजुरी दिली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्त्यासह इतर अनेक भत्ते वाढीव दराने देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी काही सुधारणांसह मंजुरी दिली.
याचा लाभ केंद्र सरकारच्या देशभरातील नोकरीतील ३४ लाख मुलकी कर्मचारी व सैन्य दलांमधील १४ लाख कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
गेल्या वर्षी जूनमध्ये सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार वाढविला होता. सुधारित भत्ते १ जुलैपासून लागू होतील. म्हणजेच कर्मचाऱ्यांना वाढीव भत्त्यांपोटी थकबाकी मिळणार नाही. वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी वेतन आयोगाच्या भत्त्यांविषयीच्या शिफारशींना काही सुधारणांसह मंजुरी दिल्याची त्रोटक घोषणा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केली.
घरभाडे भत्त्यात भरघोस वाढ-
घरभाडे भत्त्यात वाढ मंजूर झाली. त्याचा लाभ ७.५ लाख कर्मचाऱ्यांना मिळेल. ‘एक्स’, ‘वाय’ आणि ‘झेड’ वर्गातील शहरांसाठी घरभाडे भत्ता मूळ पगाराच्या अमुक्रमे २४%, १६% व ८% एवढा मिळेल. तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा घरभाडे भत्ता दरमहा
अनुक्रमे ५,४०० रु., ३,६०० रु. व १,८०० रुपयांपेक्षा कमी असणार नाही. ही किमान रक्कम १८ हजार रुपये किमान मासिक पगाराच्या अनुक्रमे ३०%, २०% व १०% असेल. महागाई भत्ता ५० टक्के व १०० टक्के होईल तेव्हा घरभाडे भत्ताही त्यानुसार वाढविण्याची शिफारस आयोगाने केली होती. त्याऐवजी महागाई भत्त्यात २५% व ५०% वाढ झाल्यावर त्यानुसार घरभाडे वाढविले जाईल.
बहाद्दर सैनिकांची कदर-
सियाचीनसारख्या ठिकाणी अत्यंत खडतर परिस्थितीत सेवा बजावणाऱ्या लष्करी जवान व अधिकाऱ्याच्या विशेष भत्त्यातही दुपटीहून अधिक वाढ झाली आहे. तेथील सैनिकांना दरमहा १४ हजारांऐवजी ३० हजार रुपये व अधिकाऱ्यांना २१ हजारांऐवजी दरमहा ४२,५०० रुपये विशेष भत्ता मिळेल.
आजारी पेन्शनरना दिलासा-
पेन्शनरांना‘फिक्स्ड मेडिकल अलाउन्स’ दुप्पट म्हणजे दरमहा ५०० ऐवजी एक हजार रुपये मिळेल. पूर्णपणे असहाय अवस्थेत असलेल्या पेन्शनरना कायम मदतनीस ठेवण्यासाठी दिला जाणारा भत्ताही ४,५०० रुपयांवरून वाढून ६,७५० रुपये.

वर्षाला ३०,७४८.२३ कोटी रुपयांचा बोजा-
सरकारी प्रवक्त्याने दिलेल्या तपशिलानुसार, आयोगाच्या शिफारशींनुसार भत्ते दिले असते तर सरकारवर दरवर्षी २९,३०० रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडला असता. मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या सुधारणांमुळे हा बोजा आणखी १,४४८.२३ कोटींनी वाढून आता वर्षाला ३०,७४८.२३ कोटी रुपयांचा होईल. गेल्या वर्षी वेतन आयोगानुसार मूळ पगार वाढविल्याने सरकारचा खर्च सुमारे ७८ हजार कोटी रुपयांनी वाढला होता.
वेतन आयोगाने १९३ भत्त्यांचा अभ्यास करून ५३ भत्ते रद्द करण्याची व ३७ भत्ते इतर भत्त्यांमध्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस केली. भत्त्यांचे सुधारित दर महागाई भत्त्याशी निगडित असावेत, असेही सुचविले. सरकारने आयोग लागू करताना भत्त्यांच्या विचारासाठी वित्त सचिव अशोक लवासा यांची समिती नेमली होती. समितीच्या शिफारशींच्या आधारे बुधवारी निर्णय झाला.
नर्सिंग अलाउन्स दरमहा ४,८०० वरून वाढून ७,२०० रुपये.आॅपरेशन थिएटर अलाउन्स दरमहा ३६० ते ५४० रुपये अशी वाढ.