दीक्षाभूमीच्या आधुनिकीकरणाचा संकल्प वास्तवात साकारणार कधी ?

राज्य शासनाने दिलेले ११० कोटी रुपये पडून : भूमिपूजनाचा पत्ता नाही

आनंद डेकाटे

नागपूर :दीक्षाभूमीच्या जागतिक दर्जाच्या विकासासाठी राज्य शासनाने दिलेले ११० कोटी रुपये जमा आहेत. मात्र, अजूनही कामाला सुरुवात झालेली नाही. या आधुनिकीकरणाच्या कामाला सुरुवात कधी होणार आणि दीक्षाभूमीच्या आधुनिकीकरणाचा संकल्प वास्तवात साकारणार तरी कधी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

दीक्षाभूमीचा विकास हा जागतिक दर्जानुसार करण्याची घोषणा २०१८ साली दीक्षाभूमीवरून करण्यात आली. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घोषणा केली. त्यावेळी ४० कोटी रुपयांचा निधीसुद्धा नासुप्रला प्रदान करण्यात आला. त्यानंतर साडेचार वर्षे काहीच झाले नाही. दरम्यान नागपुरातील काही लोकांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली तेव्हा कुठे सरकारने या दिशेने पाऊल उचलायला सुरुवात केली. राज्य शासनाने नवीन विकास आराखडा तयार केला आहे. एकूण २१४ कोटी रुपयांचा हा विकास आराखडा तयार आहे. यातच काही महिन्यांपूर्वी ७० कोटी रुपये पुन्हा दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी प्रदान करण्यात आले आहेत. पूर्वीचे ४० कोटी व नंतर ७० कोटी असे एकूण ११० कोटी रुपये पडून आहेत. सामाजिक न्याय विभागातर्फे हा निधी वितरित करण्यात आला आहे. नागपूर सुधार प्रन्यास ही नोडल एजन्सी आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार नासुप्रने दीक्षाभूमीच्या विकास कामासाठी निविदाही काढली आहे. लवकरच कामाला सुरुवात होणार असे गेल्या पाच वर्षांपासून सांगितले जात आहे. मात्र, भूमिपूजन होत नाही तोवर काही खरे नाही.

- असा होणार विकास

- मध्यवर्ती स्मारकाचे प्रवेशद्वार नवीन मोठे व कलात्मक करणे

- ११.१२ मीटर उंच अशोक स्तंभ

-ओपन थिएटर

- भव्य मुख्य गेट

- कायमस्वरूपी स्टेज

- नवीन कलात्मक सुरक्षा भिंत