गो‘रक्षा’ होईलही ‘सेवे’चे काय?

 

ज्या शेतकर्‍यांजवळ गोवंशाचे पशुधन होते, त्यांनी आत्महत्त्या केलेल्या नाहीत, हे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. गोवंशाच्या रक्षणाबाबत आग्रही असणारे भारतीय संविधान जगात एकमात्र आहे. गोवंशाच्या कुर्बानीबाबतही कोणत्याही धर्मात ‘सक्ती’ नाही. गोवंशाचा प्रश्न भावनिक वा धार्मिक नव्हे, भारतातील कृषिजीवन व संवैधानिक मूल्यांशी  संबंधित आहे.

 

महाराष्ट्रात गोवध बंदीचा जो कायदा अस्तित्वात होता, तो प्राणवान होत नव्हता, कारण तो सर्वंकष व संपूर्ण नव्हता. बैल व इतर गोवंश यांच्या गर्दीत गायीची घुसखोरी करून गोहत्त्या होतच असे. 

यासंदर्भातला अनुभव असा की, भारतीय विधानसभांना ज्यात चोरावाटा नसतील असा कायदा करण्याची इच्छाच नाही. जेणेकरून कायदा केला तरी ज्यांना गोहत्त्या करायची आहे त्यांना त्यातून चोरवाटा काढता येतील. 

खरे तर भारतीय संविधान हे जगातले एकमेव संविधान आहे, ज्यात कलम ४८ मध्ये संकल्प करण्यात आला आहे. ‘आधुनिक व शास्त्रीय रीतीने कृषी व पशुसंवर्धन यांची सुसूत्र व्यवस्था लावण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील. विशेषत: गायी-वासरे आणि दुभती, जुंपणीची गुरे यांच्या जातीचे जतन करणे, त्या सुधारणे आणि त्यांच्या कत्तलीस मनाई करणे याकरिता राज्य उपाययोजना करील.’  

याशिवाय कलम ५१-क मध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, ‘सजीव प्राण्याबद्दल करुणाबुद्धी बाळगणे हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य आहे.’ यावरून हे स्पष्ट होते की, हा प्रश्न भावनिक व धार्मिक नाही, तर त्याचा भारतातील कृषी जीवनाशी व संवैधानिक मूल्याशी घनिष्ठ संबंध आहे.

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्त्यांबाबत जे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे, त्यावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, ज्या शेतकर्‍यांजवळ गोवंशाचे पशुधन होते, त्यांनी आत्महत्त्या केलेल्या नाहीत. दुर्दैवाने या कृषिप्रधान देशाच्या केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने जे काही मुद्दे उपस्थित करून या विधेयकास विरोध दर्शविला होता ती कारणे टेक्निकल म्हणजे तांत्रिक होती. आता १९ वर्षांचा कालावधी लोटल्यानंतर हा कायदा अमलात येत आहे, हेही नसे थोडके. भारताच्या व महाराष्ट्राला लागून असलेल्या प्रदेशात अनेक वर्षांपासून हा कायदा अस्तित्वात आहे याचाही विरोधकांनी गांभीर्याने विचार करावयास हवा. सरकारी आकडे बघितले, तरी महाराष्ट्रात आवश्यकतेपेक्षा गोवंशीय पशुधन बरेच कमी आहे. आहेत त्या बैलांना आंधळे व लंगडे करून शेतीसाठी ते उपयुक्त नाहीत असे ठरविले जाते व त्यांची सर्रास कत्तल होते. संपूर्ण गोवंश हत्त्याबंदीबाबतचे कायदे भारतातील १३ प्रदेशांत अमलात आहेत. हे प्रदेश आहेत गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, पंजाब, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड व दिल्ली. 

यातील महाराष्ट्राला लागून असलेल्या प्रदेशांतील गोवंशातील प्राणी महाराष्ट्रात आणण्यात येतात व त्यांची कत्तल केली जाते. परिणामी त्याही प्रांतातील गोवंश हत्त्याबंदी कायद्याचे उल्लंघन करण्यास महाराष्ट्र प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या मदत करत होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय न्यायपीठाने त्यांच्या निकालात स्पष्ट म्हटले आहे की, शेण व मूत्र यांचा व्यवस्थित उपयोग केला गेला आणि बायोगॅस, ऑरगॅनिक शेती, इंधन, शेण व गोमूत्रापासून तयार होणारी औषधे यांचा विचार केला तर गोवंशातील प्राणी कुठल्याही वयात उपयुक्तच असतो.

एवढेच नव्हे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या न्यायमूर्तींनी २00५  साली दिलेल्या निकालात असेही म्हटले आहे की, गाय व बैल यांचे शेण कोहिनूर हिर्‍यापेक्षा मौल्यवान आहे. शेण व गोमूत्र यापासून जे कम्पोस्ट खत निर्माण होते, त्यामुळे धान्याचे उत्पादन तर वाढतेच, पण जमिनीचा कस सुधारतो व धान्याची गुणवत्ताही वृद्धिंगत होते. या बाबींचा विचार केला तर संविधानाने जीविताचा जो मूलभूत अधिकार नागरिकास प्रदान केला आहे, त्याचे संरक्षणही होते. कारण सकस आहार हा जीविताच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे. 

‘बकरी ईदच्या दिवशी बैलाचीच कुर्बानी दिली पाहिजे असे मुस्लीम कायद्यात किंवा धर्मात कुठेही म्हटलेले नाही’, असा स्पष्ट निकाल सुप्रीम कोर्टाने १९९५ सालीच दिला होता. त्यात म्हटले होते की, ‘बकरी ईदला सशक्त प्राण्याचीच कत्तल करून कुर्बानी द्यावी असे मुस्लीम समाजात मानले जात असले तरी गाय, बैल व गोवंशातील प्राणी यांची, म्हणजे विशिष्ट प्राण्याचीच कुर्बानी दिली पाहिजे असे धर्म म्हणत नाही, तसा धर्माचा आदेश नाही.’

आजवर महाराष्ट्रात बकरी ईदच्या दिवशी लाखांनी सशक्त बैलांची कुर्बानीच्या नावाखाली कत्तल होत आली आहे. विशिष्ट प्राण्याचे मांस भक्षण करण्याचा मूलभूत अधिकार कुणालाही असू शकत नाही. एरवी ज्या नरभक्षक जाती-जमाती होत्या त्यांचा तो अधिकार मान्य करायचा का, याचाही विचार करावा लागेल. एका वंशातील प्राण्यांच्या कत्तलीवर प्रतिबंध घातल्याने सर्वच पौष्टिक अन्नावर बंदी येते काय? याही प्रश्नांची मीमांसा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात करण्यात आलेली आहे. पूर्वी बियाणे घरचे असे, ते गावचे लोक परस्परांत वाटून घेत. खतही घरचेच असे. कारण पशुधन हे शेतकर्‍यांचे धन होते. स्वत:ची बैलजोडी असे त्यामुळे ट्रॅक्टर, बी-बियाणे, खते यासाठी कर्ज घ्यावे लागत नसे. शेतात पिकले नाही तर गायीचे दूध विकून व अन्य छोटे छोटे गृहोद्योग करून किंवा शेण-गोमूत्राचा उपयोग करून जगण्याची सोय होती. या दृष्टीने गायी-बैलांचे महत्त्व अनन्यसाधारण होते.

यामुळेच ज्यांनी आपल्याला जीवनभर साथ दिली, जे आपल्या उदरभरणाचे साधन होते, ती गाय अगर बैल मेल्यावरही त्यांचे कलेवर शेतकरी विकत नसत, तर त्यांची पूजा करून त्यांना शेतात पुरत असे. गायी किंवा बैल कसायाला विकले जात नसत. आज परिस्थितीमुळे गायी-बैल कसायाला विकले जातात. याला मी कृषी संस्कृतीचे मरण म्हणतो. 

पण आज शेतकर्‍याचे जीवनच इतके कठीण झाले आहे की, त्यास किंमतच उरली नाही. खरे तर ते अत्यंत पवित्र जीवन आहे; ज्याचा ईश्‍वराशी पदोपदी संबंध येतो. पाऊस वेळेवर पडला नाही, अवेळी पडला किंवा फारच जास्त पडला, म्हणजे दरवेळी ईश्‍वराची करुणा भाकल्याशिवाय इलाज नाही. याखेरीज नांगर, बी-बियाणे, वीजपुरवठा, पाणी, खत हेही त्याच्या अखत्यारित नाहीत. ऊन-वारा-पाऊस. ईश्‍वरी कृपेवरच अवलंबून आहे. देव आणि सरकार कृपा करील या आशेवर तो जगतो आहे. नांगरल्याशिवाय काहीच मिळत नाही, पण नांगरल्यावरही काहीही पदरात पडत नाही अशी परिस्थिती आहे. याखेरीज कर्जाचे ओझे आहेच. सावकारी पाश घट्ट आवळले जात आहेत. अशा परिस्थितीत कर्जमाफीसारख्या जुजबी योजनांनी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्त्यांचा प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी सर्व समाजाने व सरकारनेही सर्वंकष योजना आखून प्रयत्न करावयास हवे. उत्पादन खर्च व उत्पादनाला समुचित भाव यांचे गणित नीट मांडून हे करावयास हवे. 

गोहत्त्याबंदीचा कायदा अमलात आल्यानंतर या कायद्याच्या सर्मथकांची जबाबदारी आता वाढली आहे. कायदा वाट मोकळी करून देतो, पण त्या वाटेने जाण्याची प्रेरणा देत नाही. आणि अशा सामाजिक कायद्यांना लोकमताचा आधार मिळाला नाही, तर कायदा प्राणवान किंवा प्राणदायी ठरत नाही. त्याची सुचारु  रूपाने अंमलबजावणीही होत नाही. म्हणून गांधीजींनी  ‘गोसेवा’ शब्द वापरला होता, गोरक्षा नव्हे.  सेवेशिवाय  रक्षण  होत नाही हे कटू सत्य आहे. तसेच केवळ पूजा करूनही रक्षण होत नाही. असंख्य लोक गंगेची पूजा करतात, पण तरीही ती मलीन का होते? कारण पूजा करणे सोपे आहे, त्यासोबत कर्तव्य जोडलेले नाही. त्यामुळे लोकांची पापे धुता-धुता गंगाच मलीन झाली. तिच्या स्वच्छतेसाठी आता करोडो रुपये खर्च करावे लागत आहेत. केवळ रक्षणाच्या गोष्टी केल्याने गायी-बैलांना जीवित ठेवणे शक्य होणार नाही. त्यासाठी गाय व बैल यांची सेवा  करावी लागेल. त्यांची उपयुक्तता वाढवावी लागेल. अन्यथा कायद्याची सुचारु पणे अंमलबजावणीही होणार नाही. 

गोवंश हत्त्याबंदीचा संपूर्ण आशय समजून घेणे अगत्याचे आहे. पण त्यासोबत त्या वंशातील प्राण्यांना प्रतिष्ठेने जगता येईल व त्यांची उपयोगिता वाढेल असे अर्थकारण व कृषिसंस्कृती विकसित करावी लागेल. हा प्रश्न फक्त धार्मिक किंवा भावनिक नसून तो आर्थिक व सांस्कृतिक मूल्यांचे रक्षण करण्याचा आहे.   

 

 

(लेखक ज्येष्ठ सवरेदयी विचारवंत 

आणि नवृत्त न्यायाधीश आहेत.)