संपादकीय: शरद पवारांचा खडा अन् विरोधक उद्धव ठाकरेंच्या मागे लागले...

उद्धव ठाकरे हेच त्यांची सेना काँग्रेसच्या दावणीला बांधतील, असा बादरायण संबंध जोडण्यासाठी महायुतीच्या नेत्यांनी क्षणही दवडला नाही.

लोकसभा निवडणुकीनंतर देशातील अनेक प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसच्या अधिक जवळ जाऊ शकतील व त्यांपैकी काही काँग्रेसमध्ये विलीनही होतील, अशा आशयाच्या ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या विधानाने मध्यंतराच्या पुढे सरकलेल्या निवडणुकीच्या धामधुमीत नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे. त्यातही पवार सध्या पुतण्याच्या उपद्रवाशी लढण्यात व्यस्त असल्यामुळे, परवा मतदान आटोपलेल्या बारामतीचा निकाल काय लागेल आणि तो अपेक्षेनुरूप लागला नाही तर सुप्रिया सुळे यांचे पुनर्वसन कसे होईल, निवडणूक आयोगाने पवारांना दिलेल्या पक्षाचे काय होईल, अशा स्थानिक संदर्भांसह या विधानाचा अर्थ अधिक काढला जात आहे. भारतीय जनता पक्ष व त्यांच्यासोबतचे एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्या अनुक्रमे शिवसेनेचा व राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अधिक राग उद्धव ठाकरे यांच्यावर आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे हेच त्यांची सेना काँग्रेसच्या दावणीला बांधतील, असा बादरायण संबंध जोडण्यासाठी महायुतीच्या नेत्यांनी क्षणही दवडला नाही. हा असा अर्थ काढणे म्हणजे पवारांचे देशपातळीवरील स्थान नजरेआड करण्यासारखे आणि झालेच तर राष्ट्रीय राजकारणातील प्रवाहदेखील दुर्लक्षित करण्यासारखे आहे.

देशाचे राजकारण एका नव्या वळणावर आहे, हे आधी समजून घेतले पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दहा वर्षांच्या सत्ताकाळात गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत विरोधकांना वारंवार पराभवाचा सामना करावा लागला. जणूकाही देशात एकपक्षीय राजवट आल्याचे चित्र निर्माण झाले. तथापि, विरोधक त्यातून थोडेबहुत सावरले व त्यांनी एकत्र येऊन ‘इंडिया’ आघाडी उभी केली. काही महिन्यांपूर्वी भाजप किंवा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला अजिबात विरोधच नाही व ते सहजपणे तिसऱ्यांदा सत्तेवर येतील, असे चित्र होते. ते आता तसे राहिलेले नाही. विराेधकांच्या आघाडीने काही अपवाद वगळता राज्याराज्यांमध्ये ‘रालाेआ’विरुद्ध आव्हान उभे केल्याचा अंदाज आहे. अशा वेळी निवडणुकीचा निकाल काहीही लागला तरी यापुढच्या काळात प्रबळ विरोधी पक्ष अस्तित्वात असेलच, हे निश्चित. परिणामी, भाजपच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणित उजव्या राजकारणाला विरोध असणारे, दलित-अल्पसंख्याक मते मिळविण्याची अपेक्षा बाळगणारे प्रादेशिक पक्ष आणखी जवळ येतील, भाजपविरोधात ताकदीने लढतील, हा पवारांच्या विधानाचा खरा अर्थ आहे. याला राजकीय परिवर्तन किंवा अगदी स्थित्यंतरही म्हणता येईल आणि त्याला ऐतिहासिक संदर्भ आहेत.

स्वातंत्र्यानंतर निवडणुकांचे पर्व सुरू झाले आणि पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा प्रचंड प्रभाव होता, तेव्हा राम मनोहर लोहिया यांनी आघाड्यांच्या राजकारणाची देशात सुरुवात केली. त्याला लगेच यश मिळाले नाही हे खरे; परंतु, नेहरू गेले, पाठोपाठ लोहिया गेले आणि १९६७ च्या निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस फुटली. देशभरातील प्रभाव ओसरला. अनेक राज्यांत विरोधकांची सरकारे स्थापन झाली. लोकसभेतही काँग्रेसची पिछेहाट झाली. नंतर इंदिरा गांधी यांनी पक्ष सावरला. त्यानंतर दहा वर्षांनी, आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीत पुन्हा काँग्रेसविरोधी ऐक्य घडले. विरोधक सत्तेवर आले; परंतु, परस्परविरोधी विचारांचे ते कडबोळे टिकले नाही. जनसंघी व समाजवाद्यांचे बिनसले. मोरारजी देसाई सरकार कोसळले. त्यानंतर १९८० व १९८४ च्या पूर्ण बहुमतानंतर अल्पमतातील सरकारांचा टप्पा आला. सलग सात निवडणुकांमध्ये एकाही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. परिणामी, अटलबिहारी वाजपेयींच्या भाषेत ‘भानुमतीचा कुनबा’ सतत सत्तेवर येत गेला. हा कुनबा काँग्रेसविरोधी प्रादेशिक पक्षांचा होता. भाजप त्या कुनब्याचे नेतृत्व करीत होता. पी. व्ही. नरसिंह राव व अटलबिहारी वाजपेयी या दोघांनाच अल्पमतातील सरकारचा कार्यकाळ पूर्ण करता आला.

२००४ नंतर १० वर्षे डॉ. मनमोहन सिंग यांनाही कुणाच्या ना कुणाच्या कुबड्या घेऊनच सरकार चालवावे लागले. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात २०१४ साली तब्बल तीन दशकांनंतर पूर्ण बहुमताचे सरकार सत्तेवर आले आणि अस्थिरता संपली. या सरकारच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळानंतर आता काँग्रेसची जागा भाजपने घेतली आहे. पूर्वी प्रबळ काँग्रेसच्या विरोधात प्रादेशिक पक्ष भाजपच्या आधारे एकत्र यायचे. आता ते प्रबळ भाजपच्या विरोधात काँग्रेसच्या आधारे एकत्र येऊ लागले आहेत. ही एकत्र येण्याची गती निवडणुकीनंतर आणखी वाढेल, हेच शरद पवार यांना सुचवायचे आहे. तथापि, त्यांचे कोणतेही विधान निर्हेतुक नसते. ते खडा टाकून अंदाज घेतात व त्यानंतर चाली रचतात, असा आतापर्यंत अनुभव असल्यामुळे यातूनही त्यांना काहीतरी साधायचे असेलच. ते नेमके काय असेल हे शोधण्यात आता भल्याभल्यांना डोके चालवावे लागणार आहे.