ठामपा माफीचा ठराव करणार?

मुंबई महापालिकेच्या नगरसेवकांनी विधानसभेतील सदस्यांच्या टीकेमुळे नाराज होऊन ५२ वर्षांपूर्वी महापालिका सभागृहात स्थगन

ठाणे : मुंबई महापालिकेच्या नगरसेवकांनी विधानसभेतील सदस्यांच्या टीकेमुळे नाराज होऊन ५२ वर्षांपूर्वी महापालिका सभागृहात स्थगन प्रस्ताव मंजूर करवून हक्कभंगाची कारवाई ओढवून घेतली होती. आता अशीच कारवाई ठाणे महापालिकेतील नगरसेवकांवर केली जाऊ शकते, असे विधिमंडळ कायद्याच्या अभ्यासकांचे मत आहे. ठाणे महासभेतील ठरावाचे सूचक मिलिंद पाटणकर व अनुमोदक अनिता गौरी यांना आपल्या कृतीचा बचाव करावा लागेल.
विधान परिषद सभापतींच्या निर्देशांच्या विपरित ठराव ठामपाच्या सदस्यांनी केला आहे. यापूर्वी मुंबई महापालिकेने विधानसभा सदस्यांवर टीका करणारा स्थगन प्रस्ताव मंजूर केला होता. त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली आहे.
दि. ३१ जुलै १९६४ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेत ‘वांद्रे येथील खानबहादूर भाभा रुग्णालयाची इमारत कोसळणे’ या विषयावरील अल्पकालीन चर्चेच्यावेळी विधानसभा सदस्य एफ.एम. पिंटो, पी.जी. खेर आणि तत्कालीन नगरविकासमंत्री रफिक झकेरिया यांनी मुंबई महापालिका व प्रशासनावर कडक टीका केली होती. त्या भाषणांचा वृत्तान्त वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाल्यावर त्या आधारे मुंबई महापालिकेने ३ आॅगस्ट १९६४ रोजी घेतलेल्या बैठकीत नगरसेवकांनी विधानसभेत केलेल्या भाषणांच्या विरोधात तीव्र संताप व्यक्त करणारा स्थगन प्रस्ताव एकमताने संमत केला. नगरसेवकांनी विधानसभा सदस्यांनी केलेल्या वक्तव्यावर टीका केली व हक्कभंगाची कारवाई ओढवून घेतली.
नगरसेवकांनी म्हटले की, त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांचे खंडन करण्याच्या भावनेने त्यांनी स्थगन प्रस्ताव संमत केला व तसे करण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार होता. महापालिका प्रशासनाने असा युक्तिवाद केला की, अशाप्रकारे विशेषाधिकार हक्कभंग होईल, याची तिला कल्पना नव्हती.तसे करण्याचा प्रशासनाचा हेतूही नाही. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी असलेल्या बंदूकवाला यांनी सांगितले की, केवळ आपल्या दुखावलेल्या भावनांना वाचा फोडण्यासाठीच हा प्रस्ताव मांडण्यात आला. प्रस्ताव नियमानुसार देण्यात आल्याने मांडण्यास परवानगी दिली. प्रस्ताव मांडणारे माधवन व अनुमोदक व्ही.पी. बापट आणि पाठिंबा देणारे नगरसेवक यांनी असे सांगितले की, त्यांच्यावर सरसकट केलेल्या आरोपांमुळे त्यांच्या भावना दुखावल्या. त्यांचे कृत्य बचावात्मक होते. (प्रतिनिधी)