मालमत्ता भाड्याने देणाऱ्यांना लवकरच मिळणार दिलासा

By admin | Published: February 23, 2017 05:41 AM2017-02-23T05:41:01+5:302017-02-23T05:41:01+5:30

केडीएमसीच्या स्थायी समितीने कोणत्याही करात आणि दरात वाढ होणार नसल्याचा निर्णय घेताना भाडेतत्त्वावर

Residential property will soon get relief | मालमत्ता भाड्याने देणाऱ्यांना लवकरच मिळणार दिलासा

मालमत्ता भाड्याने देणाऱ्यांना लवकरच मिळणार दिलासा

Next

कल्याण : केडीएमसीच्या स्थायी समितीने कोणत्याही करात आणि दरात वाढ होणार नसल्याचा निर्णय घेताना भाडेतत्त्वावर मालमत्ताकर भरण्याऱ्यांनाही दिलासा दिला आहे. त्यांना लागू केलेल्या भरमसाट कराबाबत विचारविनिमय करण्याच्या दृष्टीने दिलेल्या आदेशावर प्रशासनाकडून सकारात्मक निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती बुधवारच्या स्थायी समितीच्या सभेत रमेश म्हात्रे यांनी दिली. या करासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी नेमलेल्या विशेष समितीच्या अहवालाची तातडीने अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी या वेळी सर्वपक्षीय सदस्यांनी केली.
मालमत्ता भाडेतत्त्वावर देणाऱ्यांना सध्या तब्बल ८३.५० टक्के कर केडीएमसीला भरावा लागत आहे. सर्वाधिक कर आकारणारी केडीएमसी ही अन्य महापालिकांच्या तुलनेत एकमेव आहे. मागील स्थायीच्या सभेत करदरनिश्चितीच्या सभेत दरवाढ फेटाळताना सदस्यांनी हा जाचक कराचा मुद्दा उपस्थित केला होता. राहुल दामले यांनी त्या वेळी विशेष समितीच्या अहवालाचे काय झाले, असा सवाल केला होता. या समितीने या कराबाबत ज्या शिफारशी केल्या आहेत, त्याबाबतचा अहवाल महासभेच्या मंजुरीने अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांच्याकडे पाठवला होता. परंतु, त्यांनी कोणताही निर्णय न घेता संबंधित अहवाल पुन्हा पाठवून दिला. त्यामुळे तो अहवाल आयुक्तांपर्यंत पोहोचू शकला नाही, असे स्पष्टीकरण कर विभागाकडून देण्यात आले. या महासभेने अहवालाला मान्यता दिली असताना अहवाल परत पाठवणारे घरत कोण, असा सवाल करीत सदस्यांनी प्रशासनाच्या कृतीबाबत नाराजी व्यक्त केली होती.
दरम्यान, त्या सभेनंतर कराबाबत निर्णय घेण्यासाठी म्हात्रे यांच्या पुढाकाराने महापौर राजेंद्र देवळेकर आणि आयुक्त ई. रवींद्रन यांची बैठक झाली. यात भाडेतत्त्वावरील मालमत्ताकराबाबत विचारविनिमय केला जाईल, असे आश्वासन रवींद्रन यांनी दिल्याची माहिती म्हात्रे यांनी सभेत दिली. (प्रतिनिधी)

करयोग्य मूल्य बदलण्याचा अधिकार

कर कमी करता येत नाही. परंतु, करयोग्य मूल्य बदलण्याचा अधिकार स्थायी समितीला आहे. त्याप्रमाणे मालमत्ताधारकाच्या मूळ करावर २० टक्के अतिरिक्त वसुली करावी, जेणेकरून भाडेतत्त्वावरील जाचक करापासून त्याला दिलासा मिळेल, अशी शिफारसही स्थायी समितीने केली.

Web Title: Residential property will soon get relief

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.