सोमवार २४ जुलै २०१७

Menu

होम >> सखी >> स्टोरी
गर्भपाताचा हक्क
First Published: 10-July-2017 : 16:13:50

 डॉ. निखिल दातार

 
सर्वोच्च न्यायालयाने २६ आठवडे गर्भवती असलेल्या महिलेला  गर्भपाताची परवानगी दिली. गर्भपात कायद्यात सुधारणा होण्यासाठी आग्रह धरला जात असताना हा निकाल महत्त्वाचा आहे. गर्भपाताची मर्यादा २० आठवड्यांवरून २४ आठवडे केली जावी या मागणीचा रेटाही आता वाढू शकेल, त्याविषयी...
 
पश्चिम बंगालच्या एका २६ आठवडे गर्भवती असलेल्या महिलेला सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी दिली आहे. तिच्या गर्भातील बाळाला हृदयाचा गंभीर आजार झाला होता. महिला आणि तिच्या पतीने यामुळेच गर्भपाताची मागणी केली होती. अशीच एक केस २००८ मध्ये आमच्याकडे निकिता मेहताची आली. तिच्या गर्भाशयात दोष होता. तिला गर्भपात करायचा होता. पण २० आठवडे उलटून गेले होते. भारतातील गर्भपात कायद्यानुसार २० आठवड्यांनंतर गर्भपात करता येत नाही. आम्ही त्यावेळेस सदोष गर्भ नको असेल तर तो न वाढवण्याचे व्यक्तिस्वातंत्र्य गर्भवती महिलेला असले पाहिजे, अशी भूमिका मांडली.
उच्च न्यायालयात मात्र निकिताच्या खटल्याला यश मिळाले नाही. त्यानंतर हा विषय दिल्लीपर्यंत मांडला. महिला आयोग, मेडिकल कौन्सिल, आरोग्य मंत्रालय इ. ठिकाणी प्रतिनिधित्व करून भारतातील गर्भपात कायद्यात सुधारणा होण्यासाठी आग्रह धरला. गर्भपाताची मर्यादा २० आठवड्यांवरून २४ आठवडे केली जावी, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. आता त्याला फळ येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारचा गर्भपातविषयक कायदा बदलण्याच्या दृष्टीने मानसिकता तयार झाली आहे. 
आज ज्या महिलेला सर्वोच्च न्यायालयाने सकारात्मक निर्णय दिला आहे, तो खरेच आता विषयाचे गांभीर्य सर्वांना समजत चालल्याचे द्योतक आहे. जेव्हा या महिलेच्या पोटात असलेले अर्भक सदोष असल्याचे आणि त्याच्या व आईच्या जिवाला धोका असल्याचे तिचे डॉक्टर भास्कर पाल यांना जाणवले तेव्हा त्यांनी गर्भपाताच्या पयार्याचा विचार सुरू केला. बाळाच्या हृदयामध्ये दोष असल्याचे लक्षात येईपर्यंत २० आठवड्यांची मुदत संपली होती. डॉ. पाल यांनी याबाबत माझ्याशी संपर्क करून यावर मतही मागवले. महिलेची आणि अर्भकाची स्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे तपासणीमधून दिसत होते. त्याचबरोबर भारतातील ख्यातनाम आणि तज्ज्ञ डॉक्टर देवी शेट्टी यांचेही याबाबत मार्गदर्शन घेण्यात आले. त्यांनीही या केसमध्ये गर्भपात हाच उपाय असल्याचे लेखी मत दिले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकात्यामधील डॉक्टरांची टीम तयार करून या केसचा अभ्यास करण्यास सांगितले. त्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार हा निर्णय देण्यात आला. २६ आठवड्यांनंतरही गर्भपाताचा हा महत्त्वाचा निर्णय न्यायालयाने दिला ही अत्यंत महत्त्वाची बाब मानावी लागेल.
या प्रकारच्या गंभीर केसेसमध्ये दोन प्रकार असतात. पहिल्या प्रकारामध्ये कोणतेही उपचारच उपलब्ध नसतील असा आजार अर्भकाला असतो. उदा. एकच मूत्रपिंड असणे, मेंदूची नीट वाढ झालेली नसणे असे दोष त्यामध्ये असतात, तर दुसऱ्या प्रकारामध्ये उपचार उपलब्ध असतात मात्र त्यांना यश मिळणे अत्यंत दुर्मीळ आणि अवघडही असते. त्यामध्ये बाळाच्या व आईच्या जिवालाही धोका असतो. उपचारांच्या यशाची शक्यता कमी असल्यास गर्भपात करण्याचा महिलेचा हक्क न्यायालयाले आज मान्य केला. त्यामुळे त्यास विशेष महत्त्व आहे.
प्रगत देशांमध्ये आईच्या आणि बाळाच्या जिवाला धोका असल्यास गर्भपाताला मान्यता दिली जाते. भारतामध्ये बाळाच्या जिवाला धोका असल्यास २० आठवड्यांच्या मुदतीपर्यंत गर्भपात करता येतो. परंतु फारच सदोष गर्भ असेल आणि केवळ मुदत उलटली म्हणून त्या महिलेस गर्भपातासाठी निर्णय दिला गेला नाही तर मात्र त्या महिलेची कोंडी होण्याची शक्यता असते. मग अशावेळेस त्या महिलेला आपल्या नशिबाला बोल लावत बसावे लागते किंवा कोणत्यातरी कोपऱ्यातील एका गैरमार्गाने वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या डॉक्टरकडे जावे लागते. असे होण्यापेक्षा त्या महिलेला स्वत:च अधिकार देण्याचे स्वातंत्र्य दिले गेले पाहिजे.
आता आम्ही कायद्यामध्ये बदल करण्यासाठी जो प्रयत्न करत आहोत त्यामध्येही कोणालाही गर्भपाताचा सरसकट अधिकार मिळावा असे अपेक्षित नाहीच. अशा केसेसमध्ये डॉक्टरांच्या तज्ज्ञ समितीने तपासणी करूनच आणि सर्वांच्या मतांवर विचार, ऊहापोह करून निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. 
त्याहून सर्वात अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार संबंधित महिलेचाच असेल.
( डॉ. दातार हे मुंबईस्थित प्रथितयश डॉक्टर आहेत.)
प्रपोजल शोधत आहात? मराठी मॅट्रीमोनीमध्ये रजीस्ट्रेशन मोफत आहे!



महत्वाच्या आणि मनोरंजन विश्वातल्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी डाऊनलोड करा लोकमत अॅप: Android | IOS


 
वर
Copyright © 2013-2019 Lokmat Media Pvt Ltd
For advertising with us e-mail to onlineads@lokmat.com