सोमवार २४ जुलै २०१७

Menu

होम >> मंथन >> स्टोरी
सिटी बाँड
First Published: 15-July-2017 : 15:02:32

 - सुलक्षणा महाजन

 

१९९२ सालानंतर महानगरांमध्ये श्रीमंत आणि मध्यमवर्ग  खूप झपाट्याने वाढला. मोठमोठी घरे, आलिशान वाहने, बेसुमार पाणीवापर हे वाढत गेले. पण वापराच्या तुलनेत महानगरपालिकांना कर दरवाढ मात्र करता आली नाही. आता या ढासळत्या महानगरांना सावरण्यासाठी शहराचे कर्जरोखे हा पर्याय पुढे आला आहे.

 
 
मागच्या लेखात आपण पालिकांच्या कर्जरोख्याबद्दल सर्वसाधारण माहिती घेतली. भारतामध्ये त्यासंबंधी काय धोरणे आहेत आणि त्यांचे काय परिणाम होऊ शकतात याची चर्चा या लेखात केली आहे. 
१९९० साली भारताची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली होती. देशाच्या डोक्यावर परदेशातून घेतलेल्या कर्जाचा भार वाढला होता. परंतु ते फेडण्यासाठी पैसे नव्हते. भारताची आर्थिक पत धोक्यात आली होती. तेव्हा आर्थिक धोरण बदलले, संकट टळले आणि देशाची अर्थव्यवस्था झपाट्याने सुधारली. राज्य आणि केंद्र शासनाकडे अधिक कर जमा होऊ लागले तरी देशाच्या गरजा आणि उत्पन्नाचा मेळ घालणे अवघड होते. देशातील ७००० शहरे आणि सुमारे ६०००० खेड्यांतील प्राथमिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा निधी शासनाकडे नव्हता. खेड्यांना तर राज्य आणि केंद्र शासनाचा आधार आवश्यकच होता. शहरे-महानगरे तुलनेने सुस्थितीत असली तरी त्यांचे आर्थिक व्यवस्थापन सुधारणे निकडीचे होते. अभ्यास करता स्थानिक पालिका नियोजन, तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन आणि भांडवल गुंतवणुकीबाबत अशक्त आणि परावलंबी असल्याचे लक्षात आले. त्यासाठी महानगरपालिकांना आर्थिक आणि सर्वच दृष्टीने सक्षम, स्वावलंबी आणि जबाबदार करणे निकडीचे होते. कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून पैसे उभे करण्याचा इतर देशांत प्रचलित असलेला उपाय अंमलात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. त्यापूर्वी पालिकांचे आर्थिक व्यवस्थापन प्रभावी, पारदर्शक आणि आधुनिक करण्यासाठी केंद्र शासनाने १९९२ साली भारतीय घटनेत ७४ वी घटनादुरु स्ती केली आणि कर्जरोखे काढून महापालिकांना पैसे उभे करणे शक्य झाले. 
घटना आणि कायदे बदल ही पहिली पायरी होती. राज्यात आणि महापालिकेतील राजकीय पक्षांनी शक्यता आणि संधी असूनही त्याचा लाभ घेतला नाही. आळशीपणा, सवयीचे परावलंबित्व, जबाबदारीचा अभाव आणि अज्ञान ही त्याची महत्त्वाची कारणे. शिवाय साम्यवादी-समाजवादी पक्षांचा अशा ‘भांडवली’ धोरणांना सैद्धांतिक विरोध होता. त्यामुळे नागरिकांना जागरूक करून जबाबदार करण्याचे काम ना राजकीय पक्षांनी केले, ना प्रसारमाध्यमांनी. महानगरांची स्थिती बिघडत असून आणि गरीब नागरिकांची ससेहोलपट वाढत असूनही व्यवहार मात्र ‘जैसे थे’ असेच राहिले. 
त्यातच १९९२ सालानंतर महानगरांमध्ये श्रीमंत आणि मध्यमवर्ग खूप झपाट्याने वाढला. उद्योगधंदे आणि सेवाक्षेत्र वाढले. महापालिकांचे उत्पन्नही वाढले. याचा पुरावा म्हणजे लोकसंख्येपेक्षा कितीतरी जास्त वेगाने वाढलेली खासगी वाहनांची, मोठ्या-श्रीमंती घरांची संख्या आणि खासगी उपभोग. पण पालिकेच्या कर आणि दरवाढीला असलेला पारंपरिक विरोध मात्र तसाच राहिला. महापालिकेच्या नागरी सेवा फुकट किंवा अल्प किमतीमध्ये, समान दरानेच मिळाल्या पाहिजेत ही तथाकथित ‘पुरोगामी’ राजकीय मागणी आर्थिक दृष्टीने प्रतिगामी ठरली. त्यामुळे पार्किंगचे दर, श्रीमंती घरे आणि व्यापारी कार्यालयांवर किमती आधारित मालमत्ता कर किंवा जास्त पाणी-जास्त दर अशा सुधारणा झाल्या नाहीत. दूरगामी आणि शाश्वत आर्थिक कारभारासाठी ऐपतीनुसार, महागाई निर्देशांकानुसार आणि वापरानुसार कर सेवा दर अशा आवश्यक सुधारणा झाल्याच नाहीत. 
२००७ साली पालिका प्रशासनात सुधारणा होण्याच्या हेतूने ६६ महापालिकांसाठी आणि मोठ्या पालिकांसाठी केंद्राने जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजना प्रस्तावित केली. तरीही महापालिका कारभार काही फारसे सुधारले नाहीत. त्यानंतर २०१४ साली केंद्र शासनातील नव्या शासनाने गाजावाजा करून स्मार्टसिटी, अमृत आणि इतर काही योजना आणून प्रयत्न सुरू केले. हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प प्रस्ताव शहरांनी तयार केले. परंतु त्यांना मान्यता मिळायलाच दोन वर्षे लागली. त्यासाठी केंद्र शासनाचे अनुदान जेमतेम ३०-३५ टक्के आहे. उरलेले पैसे महापालिकांना स्वत:च्या तिजोरीतून आणि कर्जरोखे काढून मिळवायचे आहेत. उदाहरणार्थ पुणे ‘स्मार्टसिटी’ प्रस्तावानुसार पाणीपुरवठा, माहिती तंत्रज्ञान आणि वाहतूक सुधारणा यांचा अपेक्षित खर्च २३८० कोटी रुपये आहे, तर शासकीय निधी फक्त ७५० कोटी. त्यामुळे महापालिकांनी कर्जरोखे काढावेत म्हणून केंद्र शासनाने दबाव टाकला आहे. त्यामुळेच पुणे महापालिकेने २०० कोटी रु पयांचे पहिले कर्जरोखे विक्रीस काढून स्मार्टसिटीचा श्रीगणेशा केला. 
कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून शहरी सेवांमध्ये सुधारणा करण्याचे प्रयत्न याआधी अहमदाबाद आणि बंगलोर महापालिकांनी वीस वर्षांपूर्वी यशस्वीपणे केले आहेत. अहमदाबाद महापालिकेने गेल्या काही वर्षांत पाच वेळा रोखेविक्र ी करून काही प्रकल्प राबविले आहेत. महाराष्ट्रातील नाशिक आणि नागपूर महापालिकांनी २००२ साली प्रत्येकी १०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे काढले होते. आजपर्यंत भारतामधील १०-१५ नगरपालिकांनी एकत्रितपणे जेमतेम १५५० कोटी रु पये उभे केले आहेत. या अल्प प्रतिसादाची काही कारणे आहेत. वित्त बाजारात पैसे उभारण्याची क्षमता संस्थेच्या प्रशासकीय गुणवत्तांशी निगडित असते. अशी गुणवत्ता, आर्थिक शिस्त, पारदर्शक हिशेब आणि कारभार, उत्पन्न व खर्चाचे तसेच कर्ज आणि बचत यांचे प्रमाण, व्यवस्थापन सांभाळणाऱ्या व्यक्तींच्या क्षमता जोखून दिली जाते. इंडिया रेटिंग ही संस्था पालिका प्रशासकीय सुधारणा आणि भविष्यातील वाटचालीचा अंदाज घेऊन, दूरदृष्टीने विश्लेषण करून पत जोखते. त्यानुसार पुणे महापालिकेला ह्लअअ+ह्व असे उच्चतम गुणांकन मिळाले आहे. एका वित्ततज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार स्मार्टसिटीच्या यादीत निवड झालेल्या महापालिकांपैकी केवळ २५-३० महापालिकांनाच असे उच्च गुणांकन मिळून कर्जरोखे विकणे शक्य आहे. शिवाय आज तरी हे कर्जरोखे केवळ वित्त संस्थांनाच विकत घेता येतात. 
सर्वसाधारण नागरिकांना किरकोळ कर्जरोखे विकायचे असल्यास महापालिकांना ‘सेबी’सारख्या नियामक संस्थेची मान्यता लागते. त्यासाठी बऱ्याच अटी असतात आणि खर्चही जास्त येतो. आज तरी महापालिकांना पुरेशा आर्थिक सुधारणा झालेल्या नसल्यामुळे तशी परवानगी मिळणे अवघड आहे. किरकोळ गुंतवणूक करणाऱ्या नागरिकांचे पैसे सुरक्षित राहण्यासाठी ते आवश्यक आहे. असे कर्जरोखे काढल्यावर त्यावर वेळेवर व्याज देण्याची आणि कर्ज फेडण्याची हमी महापालिकांची म्हणजेच पर्यायाने शहरी नागरिकांची आहे. सुधारित सेवांचा उपभोग घेतानाच नागरिकांनी त्यासाठी पुरेसे पैसे दिले तरच कर्ज फेडता येईल. म्हणूनच नागरिकांना विश्वासात घेऊन कर्जरोखे काढणे आवश्यक असते. अशा कर्जरोख्यांद्वारे नागरिकांचा महापालिकेवर असलेला विश्वास दिसून येतो. कर्जरोखे हे एका अर्थाने लोकशाही व्यवस्थेतील आर्थिक विश्वास दाखविणारे मतदान असते. अजून तरी एकाही महापालिकेने हे साध्य केलेले नाही. 
गणित चुकले तर शहरे दिवाळखोरीच्या मार्गाने जातात. शंभर वर्षांपूर्वी भरभराटीला आलेले आणि आता ऱ्हास झालेले अमेरिकेतील डेट्रॉइट हे महानगर त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. न्यू यॉर्कही सत्तरच्या दशकात असेच दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आले होते. अमेरिकेच्या केंद्र शासनाने ते तेव्हा वाचविले. नंतर मात्र प्रशासकीय सुधारणा झाल्यावर त्यात आर्थिक स्थैर्य आले आणि ते वाचले. 
- या आणि अशाच उदाहरणांतून चुकत-शिकत नागरी अर्थव्यवस्थांबद्दल आज पुष्कळ माहिती आणि ज्ञान जमा झाले आहे. शहरांची भरभराट आणि ऱ्हास यांच्याबद्दल खूप विचारमंथन झाले आहे. देशाची सर्वंकष भरभराट मुख्यत: महानगरांशी निगडित का असते याचे आकलन वाढले आहे. लोकशाही पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी शहरी अर्थकारण आणि तांत्रिक शहरनियोजन यांची जाणीव असणारे कुशल आणि दूरदर्शी राजकीय नेतृत्वच करू शकते. पालिकेचे कर्जरोखे हे केवळ त्याला आधार पुरवतात. लोकप्रियता मिळावी किंवा टिकावी म्हणून आखलेली राजकीय सत्तास्पर्धा महानगरांना आणि देशाला आर्थिक संकटाच्या खाईत लोटते याचे भान आपल्या सर्वांना असणे आवश्यक आहे.
 
१९९२ सालानंतर महानगरांमध्ये श्रीमंत आणि मध्यमवर्ग  खूप झपाट्याने वाढला.
मोठमोठी घरे, आलिशान वाहने, बेसुमार पाणीवापर हे वाढत गेले. पण वापराच्या तुलनेत
महानगरपालिकांना कर दरवाढ मात्र करता आली नाही.
आता या ढासळत्या महानगरांना सावरण्यासदुधारी शस्त्र
शहरांच्या विकासासाठी वित्तीय संस्था आणि नागरिकांकडून कर्जरोख्यांच्या रूपात पैसे उभे करणे काही अंशी अपरिहार्य झाले असले, तरी पालिकांचे कर्जरोखे हे दुधारी अस्त्र आहे.
जबाबदार उपयोग
१. जर महापालिकांनी कर्जरोखे जबाबदारीने वापरले तर शहरांच्या विकासाचे लाभचक्र सुरू होते. 
२. शहरांच्या सार्वजनिक सेवा सुविधांमध्ये सकारात्मक बदल करण्यासाठी पैसे उपलब्ध होतात.
 
बेजबाबदार उधळपट्टी
१. प्रशासन आणि राजकीय नेतृत्वाने प्राधान्याचे प्रकल्प न राबवता पैशाची उधळपट्टी किंवा अपहार केला तर महानगरे बकालपणा आणि कर्जबाजारी अशा दुष्टचक्र ात सापडतात. 
२. आर्थिक दिवाळखोर म्हणून शहरांची पत घसरते. 
३. नवीन कर्ज मिळत नाही. शहरी सेवा देखभाल-दुरुस्तीअभावी कोलमडतात. उद्योग आणि नागरिक शहर सोडून नवीन ठिकाणी स्थलांतर करतात.ाठी शहराचे कर्जरोखे हा पर्याय पुढे आला आहे.
(लेखिका नगरनियोजन सल्लागार आहेत. sulakshana.mahajan@gmail.com )
 
प्रपोजल शोधत आहात? मराठी मॅट्रीमोनीमध्ये रजीस्ट्रेशन मोफत आहे!



महत्वाच्या आणि मनोरंजन विश्वातल्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी डाऊनलोड करा लोकमत अॅप: Android | IOS


 
वर
Copyright © 2013-2019 Lokmat Media Pvt Ltd
For advertising with us e-mail to onlineads@lokmat.com