पुणेकरांना द्यावे १७ टीएमसी पाणी; महापालिकेची मागणी

महापालिका आणि जलसंपदा विभागामध्ये पाण्याविषयीचा झालेला करार फेब्रुवारी २०१९ मध्ये संपुष्टात येत असून महापालिकेने वाढीव पाणीकोटा मागणारा प्रस्ताव दिला आहे.

पुणे : महापालिका आणि जलसंपदा विभागामध्ये पाण्याविषयीचा झालेला करार फेब्रुवारी २०१९ मध्ये संपुष्टात येत असून महापालिकेने वाढीव पाणीकोटा मागणारा प्रस्ताव दिला आहे. पुण्याची लोकसंख्या ५२ लाखांच्या घरात असून शहराला सुधारित करार करून प्रतिदिन १३३४.५० एमएलडीप्रमाणे (वार्षिक १७ टीएमसी) पाणी देण्याची मागणी पालिकेने पत्राद्वारे केली आहे.
पाण्याचा कोटा वाढवून घेण्यासाठी पालिकेला शहराच्या लोकसंख्येने ५० लाखांचा टप्पा पार केल्याचे पुरावे द्यावे लागणार आहेत. त्यासाठी पालिका प्रशासनाने जिल्हा मतदान विभाग, आधार नोंदणी कार्यालय, आरोग्य विभागासह लोकसंख्येसंदर्भात काम करणाऱ्या शासकीय यंत्रणांकडून माहिती मागविली होती. या माहितीच्या आधारे निश्चित केलेल्या लोकसंख्येनुसार वाढीव पाणी कोट्याची मागणी करण्यात आली आहे.
जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या सुनावणीनंतर निर्माण झालेल्या पाणी प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुणे शहराच्या पाणी वापरावरून जलसंपदा विभाग आणि पालिका आमनेसामने उभे ठाकले होते. त्या पार्श्वभूमीवर हा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. पाणी वापराच्या ठरविण्यात आलेल्या मानकांनुसार ५० लाख लोकसंख्या असलेल्या शहराला १३५ लिटर पाणी प्रतिव्यक्ती देणे अपेक्षित आहे. मात्र, महापालिकेचा पाणी वापर दुप्पट आहे. त्यामुळे महापालिकेने वर्षाला ८.१९ टीएमसी पाणी घेण्याचे आदेश जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने लोकसंख्येच्या आधारावर दिले होते. शहराची लोकसंख्या ४८ लाख गृहीत धरून ११.५० टीएमसी पाणी कोटा प्रतिवर्षी राज्य शासनाने मंजूर केलेला आहे. तुर्तास मुख्यमंत्री, पालकमंत्री आणि जलसंपदा मंत्र्यांच्या मध्यस्तीमुळे पुण्याच्या पाण्यात कपात झालेली नाही.
मात्र, ही परिस्थिती किती दिवस राहील, हे स्पष्टपणे सांगता येत नाही. ग्रामीण भागातील पाण्याची मागणी, शहराची आवश्यकता आणि उपलब्ध पाणीसाठा याची सांगड घालण्याचे आव्हान यंत्रणांपुढे आहे.

योजनेतून ४० टक्के पाण्याची गळती थांबविणार
सध्या शहरामध्ये समान पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येत असून या योजनेमधून ४० टक्के पाण्याची गळती थांबवणार आहे. तसेच पाणी चोरीचे प्रमाण १५ टक्क्यांवर आणण्याकरिता जवळपास पाच वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.
महापालिकेने जलसंपदा विभागाला पाठविलेल्या पत्रामध्ये शहराला सध्या दर दिवसाला १३३४.५० एलएलडी (वार्षिक १७ टीएमसी) पाणी आवश्यक असून नवीन करार करताना, खडकवासला धरणसाखळी व भामा-आसखेड धरण असा एकत्रितरित्या १७ टीएमसी पाणीसाठा राखीव ठेवावा, अशी मागणी पालिकेने या पत्रामध्ये केली आहे.