रियल इस्टेट विधेयक बेमुदत लांबणीवर

स्थावर मालमत्ता व्यवसायावर नियमन आणण्यासंबंधी वादग्रस्त रियल इस्टेट विधेयक सरकारने मंगळवारी अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर टाकले.

नवी दिल्ली : स्थावर मालमत्ता व्यवसायावर नियमन आणण्यासंबंधी वादग्रस्त रियल इस्टेट विधेयक सरकारने मंगळवारी अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर टाकले. राज्यसभेत हे विधेयक सादर होताच विरोधकांनी एकजूट दाखवत ते निवड समितीकडे पाठविण्याची मागणी लावून धरली. या सभागृहात अल्पमतात असलेल्या सरकारवर ते तूर्तास थंडबस्त्यात ठेवण्याची नामुष्की ओढवली.
रियल इस्टेट (सुधारणा) विधेयक मंजुरीसाठी सभागृहात सादर करण्यात आल्यानंतर विरोधकांनी जोरदार विरोध दर्शविला. गृहनिर्माण आणि दारिद्र्य निर्मूलनमंत्री वेंकय्या नायडू यांनी विविध पक्षांशी सल्लामसलत केल्यानंतरच ते सभागृहात ठेवण्याचे आश्वासन दिले असल्याकडे सदस्यांनी लक्ष वेधले. समाजवादी पक्षाचे नरेश अग्रवाल यांनी मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद आणि तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओ ब्रायन यांनीही त्यांना जोरदार समर्थन दिले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
------------
सल्लामसलतीचे आश्वासन
मी या विधेयकावर विविध पक्षांसोबत सल्लामसलत करणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. मी ही प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. दरम्यानच्या काळात सुट्या आल्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. सल्लामसलतीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच ते सभागृहात सादर केले जाईल, अशी ग्वाही नायडू यांनी दिली. हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवायचे की नाही यावर सभागृहाने १३ मेपूर्वी म्हणजे अधिवेशन संपण्याअगोदर विचार करावा, असे त्यांनी म्हणताच विरोधकांनी आक्षेप घेतल्याने नायडू यांनी आश्वासनाचा पुनरुच्चार करीत विषय संपविला.