लोकसभा-विधानसभा निवडणूक लांबणीवर? ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’साठी माजी राष्ट्रपती कोविंद यांच्या अध्यक्षतेत समिती

१८ सप्टेंबर ते २२ सप्टेंबर या कालावधीत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावल्याच्या एका दिवसानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’च्या शक्यतांचा शोध घेण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केल्याची माहिती सूत्रांनी शुक्रवारी दिली. त्यामुळे आगामी लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी टीका केली.
१८ सप्टेंबर ते २२ सप्टेंबर या कालावधीत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावल्याच्या एका दिवसानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल? 
मोदींच्या नेतृत्वाखाली सत्ताधारी भाजप नेहमीच भव्य मध्यवर्ती कल्पना घेऊन जनतेचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी मोठ्या कल्पना राबवत असतो. ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ हा मुद्दा पक्षाला राजकीयदृष्ट्यादेखील अनुकूल ठरेल, असा नेत्यांचा विश्वास आहे.

कोविंद यांचे समर्थन..
१७व्या लोकसभा निवडणुकीनंतर संसदेच्या संयुक्त बैठकीवेळी तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ‘एक राष्ट्र, एक निवडणुकां’चे जोरदार समर्थन केले होते.  

परिणाम काय? 
मिझोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि राजस्थान या पाच राज्यांमध्ये नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत आणि त्यानंतर पुढील वर्षी मे-जूनमध्ये लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. 
सरकारच्या या हालचालींमुळे लोकसभा निवडणुका किंवा त्याचवेळी होणाऱ्या काही राज्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता आहे. 
आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका लोकसभेसोबत होणार आहेत.

सत्ताधारी पक्ष लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा कितीही प्रयत्न करत असले तरी, जनता त्याला फसणार नाही. हा ‘हुकूम’ म्हणजे सरकारच्या जाण्याची उलटी गणना सुरू झाली आहे.    - मल्लिकार्जुन खरगे, 
    अध्यक्ष, काँग्रेस

‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’साठी समिती नेमण्याचे स्वागत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्याने लोकांचा तसेच सरकारचा वेळ आणि पैसा वाचेल.
    - सी. आर. पाटील, 
    भाजप नेते