‘आधार’ची माहिती सरकारी वेबसाइटवर

वृद्धापकालीन पेन्शन योजनेच्या हजारो लाभार्थींच्या ‘आधार’ कार्डांशी निगडित गुप्त माहिती शनिवारी सायंकाळी झारखंड सरकारच्या

रांची : वृद्धापकालीन पेन्शन योजनेच्या हजारो लाभार्थींच्या ‘आधार’ कार्डांशी निगडित गुप्त माहिती शनिवारी सायंकाळी झारखंड सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटवर झळकल्याने खळबळ तर उडालीच, पण या माहितीची गुप्तता आणि सुरक्षा याविषयी घेतल्या जाणाऱ्या शंकांनाही नवे बळ मिळाले.
‘आधार’ कायद्यानुसार ‘आधार’ कार्डासाठी घेतली जाणारी संबंधित व्यक्तीची कोणतीही माहिती जाहिरपणे प्रदर्शित करण्यास मज्जाव असूनही सरकारकडूनच याची पायमल्ली व्हावी, हे विशेष धक्कादायक आहे. विरोधी पक्ष आणि तज्ज्ञांनी या माहितीच्या गोपनीयतेविषयी वारंवार शंका उपस्थित केली असून ही माहिती चुकीच्या लोकांच्या हाती पडून दुरुपयोग होण्याच्या शक्यतेवरही त्यांनी भर दिला. सर्वोच्च न्यायालयात ‘आधार’ सक्तीला आव्हान देताना इतर मुद्द्यांखेरीज हाही मुद्दा मांडण्यात आला आहे. झारखंड सरकारच्या महिला व बालकल्याण मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर ही मिहीती टाकली गेली. त्यात सरकारी योजनांच्या लाभार्थींची नावे, पत्ते, आधार क्रमांक व बँक खात्यांचाही तपशील होता. ही माहिती या वेबसाइटवर नेमकी केव्हापासून उपलब्ध होती हे स्पष्ट नाही. पण शनिवारी सायंकाळपर्यंत हा माहिती या वेबसाइटवर पाहता येत होती. त्यानंतर ही वेबसाइट ब्लॉॅक करण्यात आली.
झारखंड सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा संचालनालयातर्फे ही वेबसाइट चालविली जाते. ‘प्रोग्रामिंग’च्या चुकीमुळे असे घडल्याचे सांगण्यात आले. वृद्धापकालीन पेन्शन याजनेचे झारखंडमध्ये १६ लाखांहून अधिक लाभार्थी असून त्यापैकी १५ लाखांहून लाभार्थींनी त्यांचे ‘आधार’ क्रमांक सरकारकडे दिलेले आहेत.
‘आधार’ क्रमांक देणाऱ्या ‘युनिक आयडेंटीफिकेशन अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडिया’च्या (युआयडीएआय) रांचीमधील कार्यालयाने फोन करून सांगितले तेव्हा राज्य सरकारच्या महिला व बालकल्याण खात्यास हा घोळ झाल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर वेबसाइट बंद करून अपलोड केलेली ही माहिती काढून टाकम्याची धावपळ केली गेली. (वृत्तसंस्था)