‘लिव्ह-इन’मध्ये मूल जन्माला आले, विवाहित तरुणाने ताब्यासाठी दावा ठोकला; छत्तीसगड हायकोर्टाने निकाल दिला

लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून जन्माला आलेल्या बाळाचा महिलेकडून ताबा मिळण्याची मागणी करणारी याचिका न्या. गौतम भादुरी व न्या. संजय अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने नुकतीच फेटाळून लावली.

बिलासपूर : लिव्ह-इन रिलेशनशिप ही आयात केलेली संस्कृती असून ती भारतीय तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे निरीक्षण छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने नोंदविले. तसेच पूर्वीप्रमाणे विवाह संस्था लोकांच्या जीवनपद्धतीवर नियंत्रण ठेवू शकत नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.

लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून जन्माला आलेल्या बाळाचा महिलेकडून ताबा मिळण्याची मागणी करणारी याचिका न्या. गौतम भादुरी व न्या. संजय अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने नुकतीच फेटाळून लावली. दंतेवाडा जिल्ह्यातील अब्दुल हमीद सिद्दिकी एका अन्यधर्मीय महिलेसोबत लिव्ह-इनमध्ये असताना, त्यातून त्यांना २०२१ मध्ये एक अपत्यही झाले. परंतु ऑगस्ट २०२३ मध्ये सदर महिला व बाळ बेपत्ता झाल्याचे त्यास समजले. परंतु ती तिच्या इच्छेप्रमाणे बाळासह पालकांकडे राहण्यास गेली. परंतु बाळाचा ताबा मिळण्यासाठी अब्दुल यांनी केलेली याचिका कौटुंबिक न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली.   

अब्दुल हा सदर महिलेसोबत लग्नापूर्वी तीन वर्षे लिव्ह-इनमध्ये होता. परंतु त्यापूर्वी त्याचे दुसरे लग्न झाले होते व तीन अपत्येही आहेत. असे असतानाही तो लिव्ह-इनमध्ये होता.

संस्कृतीला कलंक
दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर खंडपीठाने अब्दुल यांची याचिका फेटाळत समाजातील काही घटकांना आजही लिव्ह-इन रिलेशनशिप हे भारतीय संस्कृतीला कलंक असल्याचे वाटत असल्याचे म्हटले. तसेच बाळाचा ताबा महिलेकडे ठेवण्यास मान्यता दिली.

दुसऱ्या विवाहावर दावे-प्रतिदावे 
अब्दुलच्या वकिलांनी म्हटले की त्यांचे दोन्ही विवाह हे विशेष विवाह कायद्यानुसार झाले आहेत. तसेच महोमेदन कायद्यानुसार ते दुसऱ्या विवाहास पात्र होते. परंतु सदर महिलेच्या वकिलांनी तिचे धर्मपरिवर्तन न करता लग्न केल्याचा दावा केला. तसेच पहिली पत्नी जीवित असताना, दुसरे लग्न हे अमान्य असल्याचे म्हटले. त्यामुळे मी बाळ त्यास देणार नाही, असे तिने म्हटले.