न्यायाधीशांविरुद्धच्या चौकशीसाठी विधेयक

न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध ‘दुर्वर्तन आणि अकार्यक्षमता’ संबंधातील तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी विद्यमान व्यवस्थेत बदल करणारे नवे विधेयक आणण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे.

नवी दिल्ली : उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध ‘दुर्वर्तन आणि अकार्यक्षमता’ संबंधातील तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी विद्यमान व्यवस्थेत बदल करणारे नवे विधेयक आणण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे.
या आधीच्या संपुआ सरकारने ‘न्यायिक आदर्श आणि जबाबदारी विधेयक’ आणले होते; परंतु २०१४ मध्ये १५ वी लोकसभा विसर्जित झाल्यानंतर हे विधेयक निष्प्रभ ठरले होते. आता काही बदल करून हे विधेयक नव्याने सादर करण्याची नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारची इच्छा आहे.
हे विधेयक १२ मार्च २०१२ रोजी लोकसभेत पारित करण्यात आले होते; परंतु न्यायसंस्था आणि कायदेपंडितांनी त्यातील काही तरतुदींना आक्षेप घेतल्यानंतर राज्यसभेने त्यात अनेक दुरुस्त्या केल्या होत्या. त्या निष्प्रभ ठरलेल्या विधेयकात न्यायाधीशांविरुद्धच्या तक्रारींवर विचार करण्यासाठी सर्वंकष यंत्रणा स्थापन करण्याची सूचना करण्यात आली होती.
‘न्यायिक जबाबदारीसाठी राष्ट्रीय न्यायिक निगराणी समिती गठित केली जाऊ शकते, ज्यात न्यायपालिकेचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सरन्यायाधीश, संसदेचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी कायदामंत्री आणि नागरिक समाजाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी एखाद्या नामवंत व्यक्तीचा समावेश केला जाऊ शकतो,’ असेही या नोटमध्ये म्हटले आहे.‘न्यायाधीशांच्या मनात स्वातंत्र्य, निष्पक्षता आणि जबाबदारी रुजविण्यासाठी एखाद्या अध्यादेशावर तात्काळ विचार करण्यात आला पाहिजे. एक सुधारित न्यायिक आदर्श आणि जबाबदारी विधेयक पुन्हा सादर करून असे केले जाऊ शकते,’ असे विधि मंत्रालयाच्या एका नोटमध्ये म्हटले आहे. ‘न्यायिक आदर्श आणि जबाबदारी विधेयक निष्प्रभ झाले आहे आणि आम्ही पुन्हा त्यावर काम करीत आहोत; परंतु कोणताही निर्णय संब्ांंधित पक्षांसोबत विचारविमर्श करूनच घेण्यात येईल,’ असे कायदामंत्री डी.व्ही. सदानंद गौडा यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये लोकसभेत सांगितले होते.’