९७ टक्के बाद नोटा जमा

काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी चलनातून बाद करण्यात आलेल्या पाचशे आणि हजाराच्या नोटांपैकी ९७ टक्के नोटा बँकांत जमा झाल्या आहेत.

नवी दिल्ली : काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी चलनातून बाद करण्यात आलेल्या पाचशे आणि हजाराच्या नोटांपैकी ९७ टक्के नोटा बँकांत जमा झाल्या आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेच्या यशाबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. ब्लुमबर्गने दिलेल्या वृत्तानुसार, ३0 डिसेंबरपर्यंत देशातील विविध बँकांत पाचशे आणि हजाराच्या १४.९७ लाख कोटी रुपयांच्या नोटा जमा झाल्या आहेत. चलनात असलेल्या एकूण नोटांच्या तुलनेत हे प्रमाण ९७ टक्क्यांपेक्षाही जास्त आहे. काळ्या पैशाच्या स्वरूपात साठवून ठेवलेल्या नोटा बँकांत जमा होणार नाही, असा सरकारचा अंदाज होता. तथापि, तसे काही झालेले नाही.
आर्थिक आघाडीवर नोटाबंदीचा मोठा फटका देशाला बसला असल्याची माहिती सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) या संस्थेने दिली आहे. डिसेंबरला संपलेल्या तिमाहीत गुंतवणुकीत मोठी घट झाली आहे. १,२५,000 कोटींचे गुंतवणूक प्रस्ताव या काळात आले. त्याआधी मोदी सरकारच्या काळातील ९ तिमाहीत सरासरी २,३६,000 कोटींचे गुंतवणूक प्रस्ताव आले होते, असे सीएमआयईने म्हटले आहे.

पाच राज्यांच्या निवडणुकीचा मुद्दा ‘नोटाबंदी’
उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांत होत असलेल्या निवडणुकांत नोटाबंदी हाच प्रमुख मुद्दा राहाणार आहे. काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि, त्यावरून सरकार टीकेचे लक्ष्य ठरले आहे. त्यामुळे विरोधक नोटाबंदीचा विषय घेऊन केंद्र सरकारवर आणि मोदींवर टीकेची झोड उठवतील, तसेच भाजपा या निर्णयाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न करताना दिसेल. पाचही राज्यांमध्ये होणाऱ्या जाहीर सभांमधून काळा पैसा, धनाढ्य, गरीब जनता यांचेच मुद्दे घेऊन नोटाबंदी गाजण्याची शक्यता आहे.

पहिल्या सहामाहीत वृद्धिदर ७ टक्के राहाणार
नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेला फटका बसणार असल्याचा अंदाज अनेक अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत असताना, सरकारने चांगल्या वृद्धिदराची अपेक्षा ठेवली आहे. २0१७-१८ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत वृद्धिदर ७ टक्के राहील, असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले. तथापि, जानेवारी ते मार्च या काळात तो ४ टक्क्यांपर्यंत घसरू शकतो.
अर्थतज्ज्ञ मात्र वेगळ्या मताचे आगामी वित्त वर्षात भारताचा वृद्धिदर ६.५ टक्के ते ७ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरेल. छोट्या उद्योगांनी मोठ्या प्रमाणात कामगार कपात केली आहे. ग्राहक वस्तूंची मागणी घटली आहे. रबी हंगामातील पेरणी घटली आहे. याचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसेल.