वांद्रे येथील हिल रोडवरील विनापरवाना विक्रेत्यांना हटवा; हायकोर्टाचे मुंबई मनपाला निर्देश

कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलिसांचे सहकार्य घेण्याची सूचनाही न्यायालयाने पालिकेला केली.

मुंबई : वांद्रे येथील हिल रोडवर बस्तान मांडलेल्या अनधिकृत, विनापरवाना विक्रेत्यांना हटविण्यासाठी काय पावले उचललीत, असा प्रश्न विचारत उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला येथील अरुंद रस्त्यांवरील विक्रेते हटविण्याचे निर्देश दिले. कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलिसांचे सहकार्य घेण्याची सूचनाही न्यायालयाने पालिकेला केली.

हिल रोड बऱ्याच गोष्टींसाठी प्रसिद्ध आहे, असे न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने म्हटले.  पालिका वेळोवेळी या अनधिकृत विक्रेत्यांना हटविते. मात्र, ४८ तासांतच पुन्हा ते बस्तान बसवितात. त्यामुळे अनधिकृत विक्रेते हटविण्यासाठी पालिकेलाही ठाण मांडून बसावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले. 

हिल रोडवरील एका सोसायटीच्या दोन सदस्यांनी सोसायटीबाहेरील अनधिकृत विक्रेते हटविण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.  

नोटीस देण्याची आवश्यकता नाही-
 
या प्रकरणात सोसायटीलाही पक्षकार करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. सोसायटीने सारासार विचार न करता याचिकेला विरोध करावा, असे आम्हाला वाटत नाही. सोसायटीमधील कोणाहीविरोधात कारवाईची मागणी नाही. खरे तर, सोसायटीने स्वत:हून यासाठी याचिका दाखल करायला हवी होती, असे न्यायालयाने म्हटले.

महापालिकेसाठी हिल रोड अनोळखी नाही किंवा हिल रोडवर कशाप्रकारे काय करण्याची आवश्यकता आहे, हेसुद्धा पालिकेला सांगण्याची गरज नाही.  या लोकांना (अनधिकृत विक्रेते) नोटीस देण्याची आवश्यकता नाही.  ज्या भूखंडावर ते अनधिकृत पद्धतीने वस्तूंची विक्री करत आहेत, त्या सार्वजनिक भूखंडावर त्यांचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या मोहिमेत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे पालिका वांद्रे पोलिसांकडून संरक्षण मागू शकते, असे म्हणत न्यायालयाने पुढील सुनावणी २ मे रोजी ठेवली.

पालिकेचे फेरीवाला धोरण रखडलेलेच-

१) पालिकेच्या टाऊन व्हेंडिंग कमिटीकडून (टीव्हीसी) मुंबईतील ३२ हजार फेरीवाल्यांच्या यादीला मंजुरी मिळाली आहे. नवीन ‘टीव्हीसी’साठी मंजूर उमेदवार यादी राज्याच्या कामगार आयुक्तांकडे सादर केली आहे. मात्र, मागील पाच महिन्यांपासून त्यावर कार्यवाही न झाल्याने पालिकेचे फेरीवाला धोरण रखडलेलेच आहे.

२) पालिकेने फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सुरुवात केली. मात्र, फेरीवाल्यांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचा फेरीवाला शहर समितीमध्ये समावेश करावा, असा नवा नियम राज्य सरकारने बंधनकारक केला. 

३) आता फेरीवाल्यांचे प्रतिनिधी निवडण्यासाठी निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतर नवीन समिती तयार केली जाणार आहे. अनेक वर्षांपासून ही प्रक्रिया रखडलेली होती. मात्र, मागील वर्षी या निवडणुकीसाठी प्रक्रिया पार पाडून पालिकेने पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर केली. मात्र पुढे त्यावर कोणतीच प्रक्रिया झालेली नाही.