२७ आठवड्यांनंतर गर्भपाताची परवानगी; कोर्टाचा महिलेला दिलासा

सरकारी रुग्णालयाच्या मेडिकल बोर्डाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे आणि सरकारी रुग्णालयातच गर्भपात करणे आवश्यक आहे.

मुंबई : अर्भकामध्ये गंभीर व्यंग असल्याने उच्च न्यायालयाने २७ आठवड्यांच्या गर्भवतीला खासगी रुग्णालयात गर्भपात करण्याची मुभा दिली. कारण सरकारी रुग्णालयात आवश्यक ती सुविधा नसल्याने न्यायालयाने महिलेला परवानगी दिली आहे. 

महिलेने खासगी रुग्णालयात गर्भपात करण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली. त्यानुसार न्या. एस. एस. चांदुरकर व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने गर्भपातासाठी आवश्यक असलेली सुविधा कूपर किंवा अन्य सरकारी रुग्णालयात आहे का? याबाबत राज्य सरकारकडे विचारणा केली. 

त्यावर महाअधिवक्ते बिरेंद्र सराफ यांनी तशी पद्धत सरकारी रुग्णालयांत उपलब्ध नसल्याचे म्हणत संबंधित महिला तिच्या निवडीच्या खासगी रुग्णालयात गर्भपात करू शकते.  सदर प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून महिलेला खासगी रुग्णालयात गर्भपात करण्याची परवानगी देत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. 

काय आहे कायदा?
सुधारित मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेन्सी ॲक्टनुसार, अर्भकात फार मोठा व्यंग असल्यास २४ आठवड्यानंतरही महिला गर्भपात करू शकते. त्यासाठी सरकारी रुग्णालयाच्या मेडिकल बोर्डाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे आणि सरकारी रुग्णालयातच गर्भपात करणे आवश्यक आहे.

जे. जे. ची विशेष सूचना
जे. जे. रुग्णालयाच्या पॅनेलने तिची वैद्यकीय चाचणी केल्यानंतर तिला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली. तसेच गर्भपात करताना अर्भक जिवंत असेल तर त्याला निओ-नटाल इटेन्सिव्ह केअर युनिटमध्ये दाखल करावे, अशी सूचनाही जे. जे. ने केली.