डोनेशनवीर शाळा, गुणवत्तेची खिचडी

गरिबांच्या नावाने शाळा उघडून त्यात श्रीमंतांच्या मुलांसाठीच दरवाजे उघडे ठेवायचे, ही डोनेशनगिरीची वृत्ती प्राथमिक शिक्षणाच्या व्यवस्थेत पुरती भिनली आहे. नव्या शासनाने कितीही अच्छे दिनच्या वल्गना केल्या तरी शिक्षणाच्या क्षेत्रात जोपर्यंत जुन्या साच्यातूनच सरकार व शिक्षणव्यवस्था काम करत राहील, तोपर्यंत नवे काही साकारणार तरी कसे?

- संजय कळमकर

 

नवीन सरकार आले. अनेक क्षेत्रांत ‘अच्छे दिन’ येणार, अशी भाकितं सुरू झाली. नव्या व्यवस्थेची एकंदर प्राथमिक शिक्षण आणि खेड्यापाड्यांतील सरकारी शाळांकडे पाहण्याची दृष्टी काय राहील, हे स्पष्ट व्हायला थोडे दिवस जातील; परंतु शिक्षणविषयक सरकारी दृष्टी तयार करायला जुन्याच शिक्षणतज्ज्ञांची व इतर विद्वानांची फौज असेल, तर प्राथमिक शिक्षणव्यवस्थेत काही बदल होतील, असे वाटत नाही. कारण खेड्यापाड्यांतील उपेक्षित, गरीब मुला-मुलींना दिले जाणारे शिक्षण व त्याविषयक धोरणसल्ले देणारी ही मंडळी वस्तुस्थितीपासून कोसो दूर आहेत. ते वास्तव उपाय सुचवत नाहीत, नकारात्मक दृष्टी बदलत नाहीत, गुणवत्ता ढासळण्याची खरी कारणे जाणून घेत नाहीत, सांगितली तरी ती त्यांना मान्य नसतात. एकंदर विसंवाद, कृतिशून्य पोपटपंची आणि त्यात भिरभिरणारे प्राथमिक शिक्षण ही अवस्था बदलणे गरजेचे आहे.

गल्लोगल्ली खासगी शाळांचे पेव फुटले आहे. शाळांना परवानगी मिळेस्तोवर कर्मवीर असल्याचा आव आणणारे प्रत्यक्षात डोनेशनवीर असतात. उपेक्षित, गरिबांची मुले शिकविण्यासाठी शाळा काढण्याचा देखावा केला जातो. प्रत्यक्षात मेरिटची, भरभक्कम डोनेशन देतील अशी श्रीमंत घरातील मुले निवडून खासगी शाळा चालविल्या जातात. गरीब मुले गरीबच राहतात. शाळा काढणार्‍यांची गरिबी तेवढी दूर होते. एखाद्या चांगल्या कापड दुकानातलं रेशमी कापड नेऊन तिथं फक्त मांजरपाट ठेवावं आणि सर्वेक्षण करणार्‍यांनी हे निकृष्ट कापडाचं दुकान ताबडतोब बंद करण्याची आवई उठवावी, असा एकंदर प्रकार सुरू आहे.

शिक्षकांना दिली जाणारी अवांतर कामे बंद करा. त्याचा गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे, हा मुद्दा जवळजवळ सर्वच शिक्षक संघटना चर्चेत आणतात; परंतु पुष्कळ शिक्षणतज्ज्ञांनी गुणवत्तेचे खापर अवांतर कामावर फोडून शिक्षक जबाबदारीतून निसटू पाहत आहेत. अशी सारवासारव केली. यातील वास्तव जाणून घेणे गरजेचे आहे. सरकारी शाळेतील शिक्षक कामासाठी राबराब राबविला जातो. दुसरीकडे शालेय पोषण आहार योजना तांदूळ धुवावा तशी वरपासून खालपर्यंत धुण्याची गरज आहे. खिचडीने मुलांची गळती थांबली, गरीब मुलांची एकवेळ जेवणाची भ्रांत मिटली म्हणून ही योजना अत्यंत उपयुक्त आहे. मात्र, अंमलबजावणीतील दोषामुळे अनेक ठिकाणी गुणवत्तेची खिचडी झालेली दिसते. मुलांना दिले जाणारे तांदळाचे प्रमाण, त्या हट्टापायी रोज राज्यभरातील शाळेतून वाया जाणारी खिचडी याचा फेरविचार करून ही संपूर्ण यंत्रणा हिशेबासह शाळाबाह्य संस्थेकडे देणे निकडीचे झाले आहे. शाळेच्या गॅसटाकीसाठी शिक्षक तासन्तास रांगेत उभे राहतात, हे चित्र या राज्याच्या गुरूपरंपरेत बसत नाही; परंतु त्याची कुणाला तमा नाही. नवीन ज्ञान व संकल्पनांच्या आकलनासाठी प्रशिक्षण गरजेचे आहे; पण ती किती, कशी व कधी असावीत, त्याला काही ताळतंत्र नाही. कित्येक दिवस शिक्षक प्रशिक्षणासाठी बाहेर असतात. प्रशिक्षणात मात्र ज्ञानग्रहणापेक्षा मनोरंजन व वेळकाढूपणाच जास्त असतो, ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. आता बहुतेक शाळा संगणकीकृत होऊ लागल्या आहेत. तज्ज्ञांनी, अधिकार्‍यांनी इंटरनेटच्या माध्यमातून ऑनलाईन कॉन्फरन्सद्वारे शिक्षकांशी संवाद साधला तर शिक्षक नव्या गोष्टी ग्रहण करू शकतील. उत्तम शिक्षक कुठल्याही परिस्थितीत ज्ञानग्रहणासाठी आसुसलेले असतात. करायचेच नाही त्यांना कुठलीही सिस्टिम मान्य नसते. भारंभार अहवाल, सोप्या कामासाठी वारंवार घेतल्या जाणार्‍या बैठका यांवर र्मयादा घातल्या तर शिक्षक पूर्णवेळ शाळेवर राहू शकतील. अध्यापनप्रक्रियेत खंड न पडता वर्ग व विद्यार्थी वार्‍यावर राहणार नाहीत.

पूर्वी सरकारी शाळेतील शिक्षकांना सादिलपोटी फक्त २ रुपये मिळायचे. दाखल्याच्या फीवर व्यवस्थापन चालायचे. सर्व शिक्षा अभियान आले तसे शाळांना पैशाचा ओघ सुरू झाला. इमारती झाल्या, सुविधा आल्या. शाळा बाह्यांगाने टुमदार झाल्या. एखादे देवस्थान अचानक प्रसिद्ध पावून तिथे गर्दी वाढावी, त्यामुळे तिजोरी भरावी; पण तिथली पवित्रता व शांतता भंग व्हावी, तसा प्रकार ज्ञानमंदिरांचा झाला. अर्थकारण आल्याने अनर्थ होऊ लागले. गावातील म्होरक्यांचे लक्ष शाळेकडे वळले. व्यवस्थापन समितीचा अध्यक्ष होण्यासाठी गटातटाचे राजकारण सुरू झाले. त्याचा विपरीत परिणाम शाळांवर होऊ लागला. मोजक्या अध्यक्षांना शाळा व गुणवत्तेविषयी आस्था. बाकी आलेल्या निधीच्या विनियोगासाठी शह-काटशह सुरू झाले. यातच इंग्रजीचे वारे जोरात वाहू लागले. पुरेसे शिक्षक नसताना सेमी इंग्रजीचे वर्ग सुरू करण्याचे आदेश सुटले. दुसरीकडे खासगी शाळा बहरल्या. पालकांना प्रलोभने दाखवून मुलांची उसासारखी पळवापळवी सुरू झाली.

शाळेपर्यंत नेण्यासाठी लक्झरी गाड्या, चकाचक इमारती, सुंदर गणवेष, कोट-टायवाल्या शिक्षकांना पालक भुलले. आर्थिक संपन्न असलेला समाज गावातील शाळा विसरला. जास्त फी घेतात ते डॉक्टर चांगले,  सरकारी डॉक्टर कितीही बुद्धिमान असला तरी त्याचे काय खरे आहे, अशीच वृत्ती शाळांच्या बाबतीत तयार झाली. सेंद्रिय खताची सकसता विसरून पिकं झटपट वाढण्यासाठी रासायनिक खते वापरावी तसे ज्ञानाचे बूस्टर डोस मुलांना सुरू झाले. पैसेवाला पालक दर्जा असूनही गावातील शाळांना नावे ठेवू लागला. मुख्याध्यापक अडून बसले तर दाखले देऊन टाका म्हणून राजकीय दबाव वाढू लागले. शाळेत उरली फक्त पर्याय नसलेली गरीब पालकांची मुले-मुली, सरकारी शाळा बंद करा, असा धोशा लावणार्‍यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे, की या शाळा बंद झाल्या तर उपेक्षित गरिबांच्या मुला-मुलींना शिक्षणाची कवाडे कायमची बंद होण्याची भीती आहे. ‘बंद करा’ ऐवजी सर्वांनी मिळून त्यात सुधारणा करा, अशी वस्तुनिष्ठ दृष्टी तयार व्हायला हवी, त्यासाठी सरकारी धोरणे व त्यांची अंमलबजावणी करणार्‍या शिक्षकांपर्यंत सुसूत्रता व सुसंवाद असणे गरजेचे झाले आहे.

पूर्वी या सुसंवादाचे माध्यम म्हणून काही शिक्षक संघटना काम करायच्या; परंतु आता संघटनांमध्येही प्रचंड बजबजपुरी वाढली आहे. काही राजकीय पक्षांनी राजकारणासाठी काही शिक्षक संघटनांना बळ दिले. अधिवेशनाच्या माध्यमातून या संघटनांनी प्रचंड आर्थिक माया जमा केली. पैशांवरून भांडणे सुरू झाली आणि संघटनांमध्ये फूट पडली. स्वतंत्र संघटना व स्वतंत्र नेते तयार झाले, त्यामुळे राज्यभर शिक्षकांची परिणामी शिक्षणाची बदनामी झाली. वेगवेगळ्या संघटनांचे गट-तट आणि एकाच शैक्षणिक कामासाठी येणारे शेकडो शिक्षकनेत्यांचे लोंढे थांबवून त्यांना गुणवत्तेच्या कामाकडे वळविणे, हे नव्या सरकारपुढील मोठे शिक्षणविषयक आव्हान असेल. नव्या शिक्षणपद्धतीशी अजिबात संबंध नसलेल्या सेवानवृत्त शिक्षकनेत्यांनी आता सन्मानाने घरी बसायला हवे. शिक्षकांनी राजकारण करू नये, असे म्हणणार्‍या घटकांनीही शिक्षकांना राजकारणासाठी वापरून घेऊ नये.

गुणवत्तेशी सर्वांत संबंधित घटक शिक्षक आहे. वेतन आयोगामुळे शिक्षक आर्थिकदृष्ट्या संपन्न झाला. खेड्याच्या पार्श्‍वभूमीवर शिक्षकांची संपन्नता व सुबत्ता नजरेत भरू लागली आणि नकळत त्यांचे समाजाशी नाते दुरावत चालले. काही शिक्षकांवर सामाजिक चंगळवादाचा प्रचंड प्रभाव दिसतो. वाचनापेक्षा फेसबुक व व्हाट्स अँपसारख्या साईट्सवर रमणारे अनेक शिक्षक आहेत. तारखा बदलून जुनीच परिपत्रके नवी असल्याचे भासवून सोशल साईटवर टाकण्याचे उद्योग केले जातात, त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्र मात्र संभ्रमित होते. शाइस्तेखानाची बोटे कापण्यासाठी महाराज खिडकीकडे धावले, असे शिकविताना मोबाईल आला म्हणून रेंजसाठी खिडकीकडे धावणार्‍या शिक्षकाविषयी मुलांना काय वाटत असेल, हे त्यांच्या बालमनाला माहीत; परंतु त्यातही काही अपवादात्मक शिक्षक स्वत:ला ज्ञात झालेले नवनवीन उपक्रम या सोशल साईट्सवर टाकून गुणवत्तेचा प्रसार करतात. इतर कुणी काही केले तरी चालते; परंतु शिक्षकांनी वर्तन अत्यंत स्वच्छ व सरळ ठेवावे, अशी समाजाची अपेक्षा असते, ती नाकारून शिक्षक समाधानी राहू शकत नाही.

नवीन सरकारने बदल्यांच्या धोरणाबाबत सोयीची धोरणे घ्यावीत, अशी अपेक्षा आहे. शिक्षकाचे सर्वांगीण स्वास्थ्य अबाधित राहिले तर त्याचा गुणवत्तेवर अनुकूल परिणाम होतो. गैरसोयीने बदलून गेलेल्या शिक्षकांची फक्त सोयीच्या बदलीसाठीच अखंड धडपड चालू असते, असे चित्र राज्यभर आहे, ते थांबायला हवे. शेवटी सरकारपासून शिक्षकांपर्यंत सर्व यंत्रणांचा हेतू उपेक्षित, गरीब, मुला-मुलींना शिक्षण देऊन त्यांचे सर्वांगीण व्यक्तित्व घडविणे हाच आहे, त्यासाठी सरकारी शाळेतील पटसंख्या कमी होण्याची कारणे गुणवत्तेपेक्षा ग्रामीण भागातील पर्यायी शिक्षणात व सक्षम होत चाललेल्या अर्थकारणात आहेत, हे समजून घ्यावे लागेल. तळापर्यंंतची वास्तवता खर्‍या अर्थानं जाणली तरच त्यावर प्रभावी उपाय योजता येतील. खासगी शाळेत हुशार व सधन मुले शिकतात. त्या पालकांना गरीब व उपेक्षित मुलांविषयी आपुलकी नसते. फक्त स्वत:चे घर स्वच्छ ठेवून चालणार नाही. इतर कुठल्याही घरात डेंगीचे डास तयार होऊन आपल्या घरात येऊ शकतात म्हणून स्वत:च्या मुलांपुरताच नाही तर समाजातील उपेक्षित मुलांच्याही शिक्षणाचा विचार सर्व समाजघटकांनी केला पाहिजे.

जमिनीचे पैसे मिळाले म्हणून एका पालकाने आपल्या मुलाला झेडपीच्या शाळेतून काढून खासगी शाळेत टाकले. वर्षभरात उधळपट्टी करून पैसे संपल्यानंतर त्याने मुलाला पुन्हा झेडपीच्या शाळेत आणून घातले. राज्यभरात आर्थिक स्थितीवर शाळा बदलणार्‍या पालकांची संख्या अमाप आहे.

 (लेखक शिक्षक समिती संघटनेचे 

राज्य पदाधिकारी आहेत.)