अमेरिकन शिक्षण नफ्याचा उद्योग

 

अमेरिकेत शिक्षणाच्या नावाने उघडलेली दुकानं लुटालूट करण्यात मोठी माहीर! प्रत्यक्ष शिक्षणावर किरकोळ खर्च, मार्केटिंगसाठी कोट्यवधी डॉलर्स! सरकारनंही शिक्षणखर्चाबाबत हात आखडता घेतला आहे. बेकारी आणि भरमसाठ फी यामुळे सत्तर टक्के पालक आपल्या मुलांना कॉलेजात पाठवायला तयार नाहीत. विद्यार्थ्यांवर दरडोई सरासरी पस्तीस हजारांचं कर्ज आहे. अर्धवट शिक्षणामुळे नोकरी नाही. जगण्याला उपयोगी आणि शहाणं करणारं शिक्षण नाही. शिक्षणाचे व्यावसायिक मात्र चांगलंच धन करताहेत.. 

 

 

हिलरी हेनी या मुलीनं मिशिगनमधल्या ग्रँड रॅपिडमधल्या एव्हरेस्ट इन्स्टिट्यूटमध्ये प्रवेश घेतला. तिला नर्सिंग शिकून आफ्रिकेतल्या गरिबांचं आरोग्य सुधारायचं होतं. एव्हरेस्ट संस्थेनं माहिती पत्रकात म्हटलं होतं की तिथली पदवी घेतली की लाख डॉलरच्या नोकरीची हमी. अडचण एवढीच की एव्हरेस्टमधली फी जास्त होती. 

मेलरीनं मोठ्ठं कर्ज घेतलं. कर्जाची रक्कम एव्हरेस्टच्या खात्यात जमा झाली. मेलरीचं कॉलेज सुरू झालं.

एव्हरेस्ट कॉलेज चालवणाऱ्या संस्थेचं नाव होतं कोरिंथियन कंपनी. २०१० साली ही फॉर प्रॉफिट शिक्षण संस्था स्थापन झाली. नफ्यासाठी शिक्षण. सरकारी कर्ज मिळतं आणि विद्यार्थी त्यात खासगी कर्जाची भर घालतो. दोन्ही कर्ज हे कॉलेजचं उत्पन्न. 

अचानक एव्हरेस्टनं कॉलेज बंद करायचं ठरवलं. कारण संस्था तोट्यात चालली होती. 

आता मेलरी कुठं जाणार? एव्हरेस्टच्या शिक्षणाचा दर्जा वाईट असल्यानं तिला कुठलंही कॉलेज पुढलं शिक्षण द्यायला तयार होईना. शिक्षण अर्धवट झाल्यानं नोकरीही मिळेना. मेलरीसारखे हज्जारो विद्यार्थी रस्त्यावर आले. विद्यार्थ्यांनी सत्याग्रह केला. तुरुंगात घाला किंवा काहीही करा आम्ही कर्ज फेडणार नाही, असं ही मुलं जाहीरपणे म्हणाली.

खळबळ माजली. वित्तसंस्थांचे गब्बर वकील सरसावले. पोरांना तुरुंगात घालून त्यांचे पैसे वसूल होणार नव्हते. त्यांनी सरकारकडं धाव घेतली. कर्जाची रक्कम सरकारनं कॉलेजेसना देऊन वित्तसंस्थांचा तोटा भरून काढायचा 

अशीही खटपट चालली आहे. मुलं शिक्षणाबाहेर आणि बेकार. कॉलेजेसना मात्र त्यांचे पैसे मिळणार.

अपोलो समूह कंपन्या. या कंपन्यांनी शिक्षणात पैसे आहेत याचा अंदाज आल्यावर १९९४ साली अ‍ॅरिझोनातली फिनिक्स विश्वशाळा चालवायला घेतली. विश्वशाळा शेअर बाजारात रजिस्टर केली, विश्वशाळेचे शेअर्स बाजारात विकले. फिनिक्सनं खोटी माहिती देऊन, खोटा प्रचार करून शेअर्सचे भाव चढवले. शेअर्सचा भाव ४६० टक्क्यांनी वधारला. लोकांनीही धडाधड फिनिक्समधे पैसे गुंतवले. विश्वशाळेनं अमेरिकेत ११६ ठिकाणी शाखा-संस्था उघडल्या. 

कर्जाची सोय झाल्यानं विद्यार्थिसंख्या २५ हजारांवरून १.२५ लाखावर गेली.

फिनिक्स विश्वशाळेनं विद्यार्थ्यांची भरती करण्यासाठी माणसं नेमली. भरतीचं कमिशन देण्यात आलं. विद्यार्थ्यांची जास्तीत जास्त भरती करण्याच्या नादात या भरती कंत्राटदारांनी निकस मुलं भरली. सरकारनं विश्वशाळेला दंड केला.

विश्वशाळा खोटे हिशेब दाखवून भागधारकांना फसवते या गुन्ह्यासाठी सरकारनं विश्वशाळेला दंड केला, भागधारकांना नुकसानभरपाई द्यायला लावली.

विश्वशाळा church of jesus christ of latter day saints या चर्चच्या लोकांना अग्रक्रमानं प्रवेश देते, इतरांना प्रवेश देताना खळखळ करते, धार्मिक पक्षपात करते या गुन्ह्यासाठी सरकारनं विश्वशाळेला दंड ठोठावला.

बाजारातली आपली प्रतिमा रंगवण्यासाठी आणि सरकारी कारवायांना तोंड देण्यासाठी फिनिक्सनं मार्केटिंग व्यावसायिक आणि वकिलांच्या मोठ्या फौजा उभ्या केल्या. अ‍ॅपल ही जगप्रसिद्ध कंपनी आयफोन खपवण्यासाठी मार्केटिंगवर जेवढा खर्च करते त्यापेक्षा जास्त खर्च फिनिक्स विद्यार्थी मिळविण्यासाठी आणि संस्थेचा गाजावाजा करण्यासाठी करते. ४२ टक्के रक्कम मार्केटिंगसाठी आणि १७ टक्के रक्कम प्रत्यक्ष शिक्षणासाठी. फिनिक्सनं फुटबॉल मैदानावर एक नवा स्कोअर बोर्ड तयार केलाय, १४ लाख डॉलर खर्च करून.

अशीच एक विश्वशाळा होती, लॉरिएट इंटरनॅशनल युनिव्हसर््िाटीज. या विश्वशाळेनं बिल क्लिंटन यांना आॅनररी चॅन्सेलर नेमलं आणि १.७६ कोटी डॉलर्सचं मानधन दिलं. काहीही काम न करण्यासाठी दिलेलं मानधन. 

 

विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर १.४ ट्रिलियन डॉलर्सचं शिक्षण कर्ज आहे.

 

अमेरिकेतल्या हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्या फीमुक्त शाळांतली कूपर युनियन ही न्यू यॉर्कमधली शाळा. 

१८५९ साली पीटर कूपर या अमेरिकन माणसानं कूपर युनियन सुरू केलं. कूपर यांची प्रेरणा होती फ्रान्समधली  e'cole polytechnique ही फीमुक्त सरकारी शाळा. कूपर युनियनचं ध्येय होतं- वंश, धर्म, लिंग, सामाजिक स्थान आणि आर्थिक स्थिती निरपेक्ष शाळा. या शाळेत केवळ गुणवत्तेवर प्रवेश मिळे, फी नसे. शाळा चालवण्याचं ओझं कूपर यांनी स्वत:च्या उद्योगावर घेतलं. शाळेला लागणारा खर्च देणगीमधून भरून देण्याची एक कायमची व्यवस्था करून ठेवली. न्यू यॉर्कमधल्या कूपर यांच्या मालकीच्या जमिनीवर मिळणारं उत्पन्न कूपरनी शाळेला कायमचं जोडून दिलं. कला, कमानकला आणि अभियांत्रिकी या तीन शाखांचं शिक्षण या शाळेत मिळतं.

२०१४ साली कूपर युनियननं फी लावायचं ठरवलं. शाळेचे अध्यक्ष होते जमशेद भरुचा. त्यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितलं की खर्च वाढतोय, देणगीची रक्कम कमी पडतेय त्यामुळं फी वाढवण्यावाचून गत्यंतर नाही. श्रीमंत विद्यार्थ्यांना चाळीस हजार डॉलर फी आणि गरीब विद्यार्थ्यांना वीस हजार डॉलर फी. 

विद्यार्थी म्हणत होते की खर्च वाढत गेले तरीही योग्य नियोजन केलं, खर्च आटोक्यात ठेवले तर व्यवहार आटोक्यात राहतात. कूपर युनियननं एक अनावश्यक इमारत बांधून त्यावर १.५ कोटी डॉलर खर्च केले, त्यापोटी दरवर्षी दहाएक लाख डॉलरचा बोजा शाळेनं वाढवला असं विद्यार्थी आणि नागरिकांचं म्हणणं होतं. मुलांनी आक्षेप घेतला. गरीब, श्रीमंती असा भेद न करणं हे कूपरचं वैशिष्ट्य होतं, आर्थिक नव्हे तर दर्जा हे शाळेचं वैशिष्ट्य होतं. तेच हरवून बसतंय असं विद्यार्थ्यांचं म्हणणं होतं.

कूपर युनियनचे विद्यार्थी संपावर गेले. शाळेच्या अध्यक्षांच्या खोलीचा ताबा मुलांनी घेतला, भिंती निषेधानं रंगवल्या. कूपर युनियनचे विद्यार्थी आणि नागरिक शेवटी गरजू विद्यार्थ्याची फी १० हजारावर आणि सुखवस्तूंची फी २० हजारावर न्यायला राजी झाले. फीमुक्त शाळेचं रूपांतर फीवाल्या शाळेत झालं.

 

एक (फीमुक्त) (शिल्लक) कॉलेज.

डीप स्प्रिंग कॉलेज.

१९१७ पासून ही शाळा शिक्षण देतेय.

कॅलिफोर्नियात, डीप स्प्रिंग व्हॅलीत, बिशप या गावाजवळ, डीप स्प्रिंग कॉलेज आहे. एका रँचवर ते वसलं आहे. रँच म्हणजे गुरं चारण्यासाठी मोकळी सोडलेली जमीन. शेकडो एकर. अमेरिकेत राज्याराज्यात अशी गायरानं, रँचेस आहेत. 

या शाळेत दोन वर्षाचा अभ्यासक्रम शिकवला जातो. त्यात कला, विज्ञान या शाखांतले विषय शिकवले जातात. लेक्चर्स होत नाहीत, विद्यार्थी आणि शिक्षक उघड्यावर बसून चर्चा करून सेमिनार पद्धतीनं शिकतात. शिकवणी, राहणं आणि जेवणखाण इत्यादि खर्च शाळा सोसते, फी नाही. 

मिळालेल्या शिक्षणाचा बदल्यात विद्यार्थ्यांनी समाजाच्या उपयोगी पडावं अशी अट असते.

शाळेत आठवड्यात २० तास श्रम करावे लागतात. विद्यार्थी शेती करतात, घरं बांधतात, घरांची आणि शेती यंत्रांची दुरुस्ती करतात. भाज्या कापणं, अन्न तयार करणं, साफसफाई इत्यादि गोष्टीतही विद्यार्थी सहभागी असतात. शाळेचं व्यवस्थापन, अभ्यासक्रम ठरवणं, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची निवड इत्यादि सगळ्या गोष्टीमध्ये विद्यार्थी सहभागी होतात. विद्यार्थी विचारपूर्वक या अभ्यासक्रमाला येत असल्यानं शिक्षकही आपणहून या शाळेत शिकवायला येतात. 

या शाळेत विद्यार्थ्यांना अमेरिकन शिक्षण पद्धतीत असलेली क्रेडिटं मिळतात. ही क्रेडिटं विद्यार्थी अमेरिकेतल्या कुठल्याही विश्वशाळेत पदवी मिळवण्यासाठी वापरू शकतात.

१९६० पासूनच सरकार सार्वजनिक शिक्षणावरचा खर्च कमी करत चाललं होतं. फायनान्स संस्था आणि धनिक कॉर्पाेरेशन्स यांच्या नादानं सरकारनं शिक्षणव्यवस्थेत बदल करण्याचं धोरण अवलंबलं होतं. शिक्षण संस्था खासगी संस्थांकडं सोपवणं, शिक्षकांना कमी महत्त्व देणं, अनंत परीक्षा आणि त्याही सोप्या परीक्षा हा केंद्रबिंदू करून सरकारनं नवं शिक्षण धोरण अवलंबलं. त्याचा परिणाम २०१० साली न्यू यॉर्कमध्ये दिसत होता. 

२०१० साली न्यू यॉर्कमधल्या शाळा म्हणजे पडके अवशेष झाले होते. भिंती जागेवर नव्हत्या, खिडक्यांना तावदानं नव्हती, वीज नव्हती, टॉयलेटमधे पाणी आणि टिश्यू पेपर नव्हते. शिक्षकांना पगार मिळत नव्हते. 

न्यू यॉर्कचा कायापालट करायचं फेसबुकचे झुकेरबर्ग यांनी ठरवलं. त्यांनी १० कोटी डॉलर्सची देणगी दिली. या देणगीनं प्रभावित होऊन इतरांनी आणखी १० कोटी डॉलर्स दिले. कॅमी अँडर्सन या व्यावसायिक सीईओला लाखो डॉलर्सचा पगार देऊन न्यू यॉर्कमधलं शिक्षण सुधारायला सांगितलं. शिक्षण व्यवस्था जुनीच. मेहेनताने, सल्लागारांच्या फिया, मीटिंगा, हॉटेल, विमानखर्च यातच २० कोटी डॉलर खर्च झाले. न्यू यॉर्कमधली गरिबी, विषमता संपली नाही. वर्गात ना शिक्षक पोचले ना विद्यार्थी. 

२०१० मध्ये योजना सुरू झाली. २०१३ मध्ये संपली. 

पैसे खर्च झाले, शिक्षण जिथल्या तिथं.

 

उत्तम उच्चशिक्षण देणाऱ्या १०० विश्वशाळांत ४६ अमेरिकन विश्वशाळांची गणना होते. अमेरिकेतल्या मेसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलॉजी, स्टॅनफर्ड आणि हारवर्ड या जगातल्या सर्वोत्तम शिक्षण देणाऱ्या शाळा मानल्या जातात. 

आकलनक्षमता, विचार व विश्लेषण करण्याची क्षमता, गणित आणि विज्ञान समज, वाचन करण्याची क्षमता इत्यादि कसोट्यांवर अमेरिकन विद्यार्थ्यांचा क्रमांक जगाच्या यादीत पंधराच्या खाली जातो. चीन, दक्षिण कोरिया, फिनलँड, जपान, सिंगापूर, हाँगकाँग इत्यादि देश अमेरिकेच्या पुढं आहेत. 

अमेरिका एकूण उत्पन्नाच्या ५.३ टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करते. आफ्रिकेतला लिसोटो १३ टक्के आणि उझबेकिस्तान ९.४ टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करतात. या तालिकेवर अमेरिकेचा क्रमांक ५४ वा लागतो.

 

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी शिक्षणावरच्या खर्चाबाबत हात आखडता घेतला आहे. बेकारी आणि कमी झालेलं उत्पन्न यामुळं सत्तर टक्के कुटुंबातले पालक मुलांना कॉलेजात पाठवायला तयार नाहीत. विद्यार्थ्यांनी दरडोई तीस ते पस्तीस हजारांचं कर्ज घेऊन ठेवलं आहे. ते कर्ज फेडता येत नाही अशी त्यांची स्थिती असल्यानं मुलं आईबापांचं घर सोडून बकाल वस्तीत एखादी खोली घेऊन राहत आहेत. शिक्षण अर्धवट राहिल्यानं नोकरी मिळत नाही. आयटी आणि व्यवस्थापन अशा बाजारात मागणी असलेल्या शिक्षणक्रमाला प्राधान्य मिळालंय, सामान्य माणसाला जगण्याला उपयोगी आणि शहाणं करणारं शिक्षण शाळा-कॉलेजात मिळत नाही. परिणामी सामान्य अमेरिकन मुलाचा शैक्षणिक दर्जाही खालावतोय..

 

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)