‘बालगृहे कधी सुधारणार?’

उच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या समितीने काही दिवसांपूर्वीच बालसुधारगृहांची स्थिती सुधारण्यासंदर्भात काही शिफारशी केल्या आहेत.

मुंबई : उच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या समितीने काही दिवसांपूर्वीच बालसुधारगृहांची स्थिती सुधारण्यासंदर्भात काही शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशींची अंमलबजावणी केव्हा करणार? अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
राज्यातील बालसुधारगृहांची स्थिती अत्यंत दयनीय असल्याने त्यात सुधारणा करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती.
सुनावणीत न्यायालयीन मित्रांच्या समितीने काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारकडे मानखुर्द आणि उमरखाडी बालसुधारगृहांच्या स्थितीबद्दल अहवाल सादर केल्याची माहिती दिली. मानखुर्द बालसुधारगृहाच्या बाहेर संरक्षक भिंत उभारणे आवश्यक आहे. या इमारतींचे नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे, असे समितीने अहवालात म्हटले आहे. मानखुर्द बालसुधारगृह चालवणारी एनजीओ ‘चिल्ड्रन्स एड सोसायटी’कडे मुलांबद्दल काही माहिती मागविण्यात आली होती. मात्र एनजीओने ती माहिती पुरवली नाही, असेही समितीने अहवालात नमूद केले आहे.
‘मानखुर्द बालसुधारगृहाची व्यवस्था करण्यात ‘चिल्ड्रन्स एड सोसायटी’ची काय भूमिका आहे? आणि या एनजीओला काय अधिकार देण्यात आले आहेत? याची माहिती राज्य सरकारने द्यावी. तसेच समितीने केलेल्या शिफारशींची केव्हा अंमलबजावणी करणार, याचीही माहिती राज्य सरकारने द्यावी,’ असे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी २० जुलै रोजी ठेवली. (प्रतिनिधी)