तीन आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला!, भाजपाला एकाकी पाडण्याचे प्रयत्न

दिवाळीनंतर होणा-या ठाणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण मतदारांचा- वेगळ््या शब्दांत शेतक-यांचा कल स्पष्ट होणार असून दोन वर्षांनी होणा-या विधानसभा निवडणुकीची ही रंगीत तालीम ठरणार आहे.

ठाणे : दिवाळीनंतर होणा-या ठाणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण मतदारांचा- वेगळ््या शब्दांत शेतक-यांचा कल स्पष्ट होणार असून दोन वर्षांनी होणा-या विधानसभा निवडणुकीची ही रंगीत तालीम ठरणार आहे. त्यात भिवंडी ग्रामीण, मुरबाड, शहापूर या तीन विधानसभा मतदारसंघातील आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे.
त्याचबरोबर खासदार म्हणून कपिल पाटील यांच्या ग्रामीण राजकारणावरील पकडीचाही अंदाज यानिमित्ताने भाजपाला भिवंडी तालुक्यातून घेता येईल. दुसरे खासदार श्रीकांत शिंदे यांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली नसली, तरी जो माफक भाग या निवडणुकीनिमित्ताने ढवळून निघेल तेथील राजकारणाचा परिणाम त्यांच्याही राजकीय कारकिर्दीवर होणार हे नक्की.
तीन वर्षांपूर्वी १ आॅगस्टला पालघर जिल्हा अस्तित्त्वात आल्यानंतर ठाण्याची जिल्हा परिषद बसखास्त झाली. त्यावेळच्या लोकप्रतिनिधींना कसाबसा सव्वादोन वर्षांचा कार्यकाळ मिळाला. नंतर प्रशासकीय राजवट लागू झाली, ती आजतागायत म्हणजे तीन वर्षांहून अधिक काळ. या काळात नवी जिल्हा परिषद स्थापन करण्याचे प्रयत्न झाले, पण नगरपंचायतींच्या रचनेच्या वादामुळे त्यात अनेक अडचणी आल्या. शहापूर आणि मुरबाडला नगरपंचायती मिळाल्या, पण इतर अनेक भागांची ही मागणीही पूर्ण झाली नाही.
आता भिवंडी, शहापूर, मुरबाड, कल्याण आणि अंबरनाथ या पाच तालुक्यांत निवडणूक होत असली तरी त्यातील कल्याण-अंबरनाथचा सहभाग नगण्य आहे. वर्चस्वाची खरी लढाई आहे ती भिवंडी, शहापूर आणि मुरबाड तालुक्यांतच. येथील भिवंडी ग्रामीण मतदारसंघ शिवसेनेचे शांताराम मोरे यांच्या ताब्यात आहे. मुरबाड भाजपाचे किसन कथोरे यांच्या; तर शहापूर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पांडुरंग बरोरा यांच्या ताब्यात आहे.
राष्ट्रवादीतून भाजपात आलेले कपिल पाटील यांनी भिवंडी महापालिकेची निवडणूक जशी प्रतिष्ठेची केली होती, तशीच त्यांनी ही निवडणूकही प्रतिष्ठेची केली आहे. ग्रामीण राजकारणातून जिल्हा परिषदेपर्यंत पोचून नंतर खासदार झालेल्या पाटील यांची अजूनही या राजकारणावर किती पकड आहे ते या निवडणुकीनिमित्ताने स्पष्ट होईल. त्यांच्यासोबत भाजपात आलेल्या राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना ग्रामीण मतदार भाजपाच्या चिन्हावर कितपत स्वीकारतो, त्याचा अंदाज त्यांना यानिमित्ताने घेता येईल. भिवंडी महापालिकेत हरतºहेचे प्रयत्न करूनही भाजपाला मतदारांनी स्वीकारले नाही. नंतरच्या फोडाफोडीच्या राजकारणालाही फारशी दाद मिळाली नाही. त्यातून काँग्रेसच्या मदतीला शिवसेना धावली. महापालिकेच्या राजकारणापेक्षा जिल्हा परिषदेच्या गटांचे राजकारण वेगळे असले, तरी भाजपाला ग्रामीण मतदारांनी स्वीकारले आहे का आणि तीन वर्षांतील भाजपाच्या कारभाराबद्दल त्यांचे नेमके काय मत बनले आहे, याची चाचणी यानिमित्ताने होणार आहे.
त्यांच्याच पद्धतीने जिल्हा परिषदेचे राजकारण करत आमदार झालेले आणि भाजपाच्या पुढील मंत्रीपदाच्या दावेदारांपैकी एक असलेले किसन कथोरे यांनाही मुरबाडच्या, काही प्रमाणात अंबरनाथच्या राजकारणावरील आपली पकड सिद्ध करून दाखवण्याची संधी यानिमित्ताने मिळणार आहे. दाखल्यांची जत्रा, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, भात खरेदी, बारवी धरणग्रस्तांचे प्रश्न हाती घेत त्यांनी तीन वर्षांत केलेल्या कामाबद्दल ग्रामीण भागातील मतदारांचा कल तपासून पाहता येणार आहे.
शहापूर तालुक्याच्या कळीच्या पाणीप्रश्नाला हात घालत पांडुरंग बरोरा यांनी भावली धरणातून पाणी मिळवण्याची योजना मार्गी लावण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. त्या प्रयत्नाचा कितपत फायदा त्यांना मिळवता येतो ते यानिमित्ताने दिसून येईल.
>शिवसेना खरेच गंभीर?
ग्रामीण भागात काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मानणारा मोठा वर्ग आजही आहे. तो मतदार तोडण्याची भाजपाने जेवढी तयारी केली आहे तेवढी शिवसेना या निवडणुकीबद्दल गंभीर असल्याचे अजून दिसून आलेले नाही. पुढची लोकसभा-विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढवली जाणार हे स्पष्ट आहे. भिवंडी, मुरबाड, शहापूरचा पट्टा प्रकाश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली येतो, तर कल्याण-अंबरनाथचा गोपाळ लांडगे यांच्या.पण भाजपाने जशी रसद पुरवण्याची बेगमी केली आहे, तशी शिवसेनेत आर्थिक बाजू कोण सांभाळणार हे ठरले नसल्याने जोवर पालकमंत्री एकनाथ शिंदे ही निवडणूक गंभीरपणे घेत नाहीत तोवर शिवसेनेत चैतन्य येण्याची शक्यता नाही.
>राज्य कोण करणार?
जिल्हा परिषेदच्या ५३ जागांपैकी २७ जागांचे किमान बहुमत ज्याच्या पदरी असेल तो ठाणे जिल्हा परिषद काबीज करेल अशी स्थिती आहे. त्यासाठी मोलाची ठरणार आहे भिवंडी तालुक्यावरील पकड. तेथील २१ जागा कळीच्या ठरतील. त्यापाठोपाठ शहापूरच्या १४ जागा आणि मुरबाडच्या आठ जागा महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे या तीन तालुक्यांतच या निवडणुकीचे रणांगण असेल. कल्याण-
अंबरनाथ तालुक्यातील जागा या बहुमतात भर घालणा-या असतील. अगदीच अटीतटीची किंवा काठावरच्या बहुमताची वेळ आली, तरच त्या मोलाच्या ठरतील.
>समृद्धीबद्दलची नाराजी तीव्र
ठाणे जिल्ह्यात शेतकरी असले तरी कर्जमाफीचा मुद्दा राज्याच्या अन्य भागाइतका येथे तीव्र नाही. पण समृद्धी महामार्ग, बडोदा महामार्गासाठीचे भूसंपादन, मुंबई (उरण)-दिल्ली जलद मालवाहतूक रेल्वेमार्ग (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर) यासाठीच्या भूसंपादनाबद्दल त्यांच्या मनात असंतोष आहे. हा विषय भाजपाने ज्या पद्धतीने हाताळला त्याला आजवर विरोधच झाला आहे. शिवसेनेकडे या खात्याचे मंत्रीपद असले तरी शिवसेनेने शेतक-यांना पाठिंबा दिला आहे.
>कुणबी समाजाची भूमिका
मध्यंतरी सरकारने आरक्षणातील फेरबदलाचा जो मुद्दा हाती घेतला त्यात कुणबी समाजातील आरक्षणात अन्य समाजाला वाटा देण्याचा मुद्दा त्या समाजाला रूचलेला नाही. ग्रामीण राजकारणात मोठे प्राबल्य राखून असलेला हा समाज यानिमित्ताने आपली भूमिका मांडण्याची चिन्हे आहेत. शिवाय वैश्यवाणी समाजही आरक्षणातून बाहेर फेकला गेल्याचा सल त्या समाजात आहे. आगरी समाजाला काहीच न मिळाल्याची भावना आहे, तर कोळी समाज वेगवेगळ््या व्यावसायिक संकटातून जातो आहे. त्यामुळे हे प्रमुख समाज काय भूमिका घेतात ते महत्त्वाचे ठरणार आहे.
>महायुतीची केवळ चर्चा रंगणार
या निवडणुकीत महायुती करण्याचे प्रयत्न शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, श्रमजीवी, काही डाव्या गटांनी सुरू केल्याची चर्चा असली; तरी कोणताही पक्ष आपल्या वाट्याच्या किंवा आपल्या प्रभावक्षेत्रातील जागा अन्य पक्षांसाठी सोडण्याची शक्यता नाही. मात्र भाजपाला एकटे पाडणे या एककलमी कार्यक्रमावर त्यांच्यात एकमत आहे. त्याचा फटका भाजपाला खरोखरीच बसतो का किंवा या भाजपाविरोधाची धार कमी करण्यात त्या पक्षाला कितपत यश येते यावर सारी गणिते अवलंबून आहेत.
>नवभाजपावाद्यांना डोहाळे
लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपामध्ये दाखल झालेल्या आणि नंतर खासदार, आमदार झालेल्या नेत्यांसोबत जे कार्यकर्ते भाजपात आले त्या नवभाजपावाद्यांना जुन्या भाजपाने किंवा संघ परिवाराने आपलेसे केलेले नाही. ज्या ज्या ठिकाणी भाजपाच्या पदावर त्यांच्या नियुक्त्या झाल्या आहेत तेथे असहकार आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे फारसा आर्थिक फायदा उरला नसला, तरी या निवडणुकीनिमित्ताने राजकारणात प्रवेश करण्याची या कार्यकर्त्यांची मनीषा आहे. त्यामुळे तिकीटे मूळच्या भाजपाला की नवभाजपावाद्यांना हा संघर्ष पुन्हा उफाळून येण्याची शक्यता आहे.
>नेवाळीचा कल कुणाला?
विमानतळाच्या जमिनींसाठी नेवाळी, आसपासच्या ग्रामस्थांनी आंदोलन केले. त्यात गोळीबार झाला. तुरूंगवास झाला. पण काहीच पदरी न पडल्याने पक्षापेक्षाही गावकरीच स्वतंत्रपणे ही निवडणूक लढवणार का, ते लवकरच स्पष्ट होईल.
>विकासाचा असंतोष
कल्याण आणि लगतच्या अंबरनाथमधील ग्रामीण भागात विकासाच्या मुद्द्यावर असंतोष आहे. गावांची शहरे झाली, पण आपल्या पदरात काहीच पडले नाही, यावरून तेथे टोकाची नाराजी आहे. ती या निवडणुकीनिमित्ताने बाहेर पडण्याची शक्यता आहे.