रेल्वेच्या घोषणा हवेतच

रेल्वे अर्थसंकल्पात दरवर्षी विदर्भासाठी घोषणांमागे घोषणा होतात. मात्र त्यासाठी कासवगतीने निधीचा पुरवठा होत असल्याने हे प्रकल्प रखडले तर आहेतच, शिवाय त्यांचा नियोजित खर्चही वाढला आहे.

दयानंद पाईकराव - नागपूर
रेल्वे अर्थसंकल्पात दरवर्षी विदर्भासाठी घोषणांमागे घोषणा होतात. मात्र त्यासाठी कासवगतीने निधीचा पुरवठा होत असल्याने हे प्रकल्प रखडले तर आहेतच, शिवाय त्यांचा नियोजित खर्चही वाढला आहे. परिणामी विदर्भ विकासाचे गणित बिघडले आहे.
तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी २००८-०९ च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात वर्धा-यवतमाळ-नांदेड या २७० किलोमीटर लांबीच्या ६९७ कोटींच्या प्रकल्पाची घोषणा केली. यवतमाळमध्ये लालूप्रसाद यादव यांनी प्रकल्पाची पायाभरणी केली. २००९-१० मध्ये १५, २०१०-११ मध्ये ४०, २०११-१२ मध्ये ४० आणि २०१२-१३ मध्ये १५ कोटी निधीची तरतूद झाल्याने प्रकल्पाला गती मिळाली नाही. सध्या राज्य शासनाच्या सहकार्याने प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहणाचे काम सुरूअसून सहा वर्षांत वर्धा - यवतमाळ दरम्यान फक्त ३३ किलोमीटर जमीन अधिग्रहित झाली.
प्रकल्पाचा खर्च ६९७ कोटींवरून १,६०० कोटींवर गेला आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या आहेत. या भागात रेल्वेचे जाळे पसरल्यास शेतमालाला देशभरात पाठवता येईल, अशीही भूमिका आहे. या प्रकल्पासाठी
खा. विजय दर्डा यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. २०१०-११ च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात बडनेरा वॅगन वर्कशॉपचा प्रकल्प जाहीर झाला. सध्या वॅगन झाशी येथे दुरुस्तीसाठी जातात. बडनेराला प्रकल्प झाल्यास सुट्या भागांचे पर्यायी उद्योग उभे राहतील. मात्र २९९.३७ कोटींच्या या प्रकल्पाची किंमत आता कित्येक कोटींनी वाढली आहे.
नागपूर-सेवाग्राम थर्डलाईनच्या कामाला २०१२-१३ च्या अर्थसंकल्पात मंजुरी मिळाली. नागपूर-सेवाग्राम मार्गावर १०० ची क्षमता असताना दररोज १५४ रेल्वे चालविण्यात येतात. त्यामुळे देखभालीसाठी वेळ मिळत नाही. ७६ किलोमीटर लांबीच्या थर्ड लाईनचा प्रकल्प झाल्यास नागपूर विभागाला रेल्वे अर्थसंकल्पात अधिक गाड्या मिळतील. २०१२-१३ मध्ये अजनी रेल्वे परिसरात मेकॅनाईज्ड लाँड्री सुरूकरण्याची घोषणा झाली. बीओटी तत्त्वावरील या प्रकल्पासाठी रेल्वे १५ वर्षांचा करार करून कंत्राटदाराला जागा उपलब्ध करून देणार आहे. १५ वर्षांत कंत्राटदाराला ३० कोटींच्या जवळपास रक्कम देण्यात येईल. परंतु या प्रकल्पाबाबतही कुठलेच पाऊल अजून उचलले गेलेले नाही. प्रवाशांना माफत दरात पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी २०१२-१३ मध्ये नीर बॉटलिंग प्लान्टची घोषणा झाली. परंतु प्रकल्प पुढे सरकलाच नाही. रेल्वेमंत्री यांच्या घोषणा ही अशाच हवेत विरल्या.

अर्थसंकल्पात घोषित केलेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे त्यांची किंमत दिवसेंदिवस वाढत आहे. प्रकल्प ठराविक वेळेत न झाल्याने त्याचा विकासावरही परिणाम होतो. मुदतीत रेल्वे प्रकल्प पूर्ण होणे गरजेचे आहे.
- विनोद चतुर्वेदी, विभागीय सचिव,
सेंट्रल रेल्वे मजदूर संघ