माझे कुणीच ऐकेना!

जास्तीची खरेदी निविदेद्वारे करावी, असा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आदेश असताना सामाजिक न्याय विभागात मात्र विनानिविदा कोट्यवधी रुपयांची खरेदी बिनदिक्कत सुरू

माझे कुणीच ऐकेना!
यदु जोशी ल्ल मुंबई
तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्तीची खरेदी निविदेद्वारे करावी, असा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आदेश असताना सामाजिक न्याय विभागात मात्र विनानिविदा कोट्यवधी रुपयांची खरेदी बिनदिक्कत सुरू आहे. विशेष म्हणजे, दर करारावर (आरसी) खरेदी करू नये अशी माझी भूमिका असतानाही खालचे अधिकारी मंत्रालयाशी संपर्क न करता परस्पर खरेदी करतात, असे उत्तर सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिले.
सामाजिक न्याय विभागामार्फत चालविण्यात येत असलेल्या वसतिगृहांमध्ये अन्नधान्य व इतर वस्तूंचा पुरवठा करण्याचे हे प्रकरण आहे. आघाडी सरकारच्या काळात २०११-१२मध्ये दर करार (आरसी) निश्चित करण्यात आला होता. त्यात कोणत्या वस्तूचा पुरवठा कोणत्या दराने करायचा, हे नमूद केलेले होते. तेव्हापासून आतापर्यंत त्याच दर करारावर पुरवठा केला जात आहे. हे काम महाराष्ट्र स्टेट कंझ्युमर फेडरेशनला देण्यात येते. फेडरेशन पुरवठादार निश्चित करते. हे पुरवठादार वस्तूंची खरेदी करून त्यांचा पुरवठा वसतिगृहांना करतात. कोणतीही निविदा न काढता हे काम केले जात आहे. आघाडी सरकारमध्ये दर करारावर होत असलेली खरेदी भाजपा सरकारनेही कायम ठेवली आहे. या काळात जवळपास ५० कोटी रुपयांची खरेदी दर करारावर झाल्याचे समोर आले आहे. आधीच्या सरकारमधीलच काही कंत्राटदार या सरकारमध्येही लाभार्थी ठरत आहेत. 
खरेदी निविदेद्वारे होऊ नये यासाठी विभागातीलच काही अधिकाऱ्यांचे कंत्राटदारांशी संगनमत असल्याचे बोलले जाते. इतर विभागांमध्ये निविदेद्वारे खरेदी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाते आणि सामाजिक न्याय विभागाला मात्र संपूर्ण मोकळीक दिली जाते, या बद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. 
या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल देण्यास आयुक्तांना सांगितले आहे. २० टक्के पुरवठ्याचे काम अनुसूचित जातीच्या संस्थांना मिळावे यासाठी काहींनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. निविदा पद्धतीने खरेदीची पद्धत लवकरच अवलंबिली जाईल.
- राजकुमार बडोले, सामाजिक न्याय मंत्री
>एवढे दर परवडतातच कसे?
आरसीद्वारे निश्चित करण्यात आलेले दर बघितले तर पुरवठादारांना ते परवडतात कसे, असा प्रश्न निर्माण होतो. उदाहरणार्थ - तूरडाळ ८५ रुपये किलो, ज्वारी २२ रु. किलो, बाजरी २० रु. किलो, चणाडाळ ६५ रु., मूगडाळ ७५ रु., वनस्पती तूप ५० रु., शेंगदाणा ८५ रु. किलो या दरात पुरवठा केला जात आहे. आजच्या बाजारभावाशी ते अत्यंत विसंगत आहे.
अल्प दर आणि सोबतच वाहतूक खर्च, कंझ्युमर फेडरेशनचे (अधिकृत व अनधिकृत कमिशन) हे सगळे गृहीत धरले तर काहीतरी गौडबंगाल असल्याचाच वास येतो. जाणकारांच्या मते शंभर टक्के पुरवठा होतो की नाही, याची सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे.