महापौर बंगल्यावर लाखोंची उधळपट्टी

पारसिक हिल टेकडीवरील आलिशान महापौर बंगला पुन्हा वादग्रस्त ठरला आहे.

नामदेव मोरे,

नवी मुंबई- पारसिक हिल टेकडीवरील आलिशान महापौर बंगला पुन्हा वादग्रस्त ठरला आहे. शहरामध्ये अनधिकृत बांधकामांवर धडक मोहिमा राबविणाऱ्या पालिकेनेच सिडकोच्या भूखंडावर अतिक्रमण करून उद्यान बनविल्याचे उघड झाले आहे. महापौर वापर करत नसलेल्या या बंगल्याच्या देखभालीवर लाखो रुपयांची उधळपट्टी होत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर व प्रवीणकुमार उपाध्याय यांनी महापौर बंगल्याविषयी जनहित याचिका दाखल केली आहे. यामुळे महापौर बंगल्याचा विषय पुन्हा चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. महापौर निवास उभारण्यासाठी पालिकेने सिडकोकडून पारसिक हिल सेक्टर २७ मधील भूखंड क्रमांक १५६ व १५७ सिडकोकडून हस्तांतर करून घेतला आहे. १४ आॅक्टोबर १९९७ मध्ये १०३५ चौरस मीटर भूखंडासाठी सिडकोला १६ लाख ७० हजार रुपये शुल्क दिले होते. या भूखंडावर आलिशान बंगला बांधला. बंगल्याच्या मागील व पुढील बाजूला उद्यान विकसित केले आहे. संदीप ठाकूर यांनी हा बंगला व उद्यानाविषयी आरटीआयअंतर्गत माहिती मिळविल्यानंतर धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत. सिडकोने महापालिकेला फक्त १५६ व १५७ क्रमांकाचा भूखंड दिला आहे. परंतु पालिकेने भूखंड क्रमांक १५३, १५४, १५५, १५८, १५९ व १६० हे जवळपास ३२०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर अतिक्रमण केले आहे. सिडकोने हे भूखंड आम्ही पालिकेला दिले नसून त्यांनी त्यावर अतिक्रमण केले असल्याची माहिती दिली आहे. पालिकेनेही आमच्याकडे भूखंड हस्तांतर झाले नसल्याची माहिती दिली आहे.
सिडकोच्या मालकीच्या भूखंडावर उद्यान विकसित करण्यासाठी १ लाख ७७ हजार ४२२ रुपये २०१३ - १४ मध्ये खर्च केले आहेत. या भूखंडांवर जॉगिंग ट्रॅक व इतर कामे करण्यासाठी मे २०१३ मध्ये ९ लाख ९९ हजार १३९ रुपये खर्च केले आहेत. याशिवाय सिडकोने १६० क्रमांकाचा भूखंड एका कंपनीला निवासी संकुल उभारण्यासाठी वितरीत केला होता. त्या कंपनीने भरलेले ४ लाख ४९ हजार रुपयांचे नोंदणी शुल्कही पालिकेने परत केले आहे. महापालिकेने बंगल्यासमोरील उद्यान सार्वजनिक असल्याचा बोर्ड लावला आहे. परंतु प्रत्यक्षात त्याचा वापर नागरिकांना करता येत नाही. उद्यान हा महापौर बंगल्याचाच भाग असल्याचे भासविले जात आहे. याविषयी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेदरम्यान न्यायालयानेही पालिकेला फटकारले आहे. हा विषय न्यायालयात असला तरी यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पालिकेने स्वत:च्या मालकीची जागा नसताना त्यावर अतिक्रमण केलेच कसे, असा प्रश्न विचारला जात आहे. पालिकेने बंगल्याचे वाढीव बांधकामही विनापरवाना केले आहे. यामुळे आता सर्वांचे लक्ष न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागले आहे.
।भूखंड हस्तांतरण करण्यात अपयश
महापौर बंगल्याची शोभा वाढावी यासाठी पालिकेने सिडकोचे सहा भूखंड ताब्यात घेऊन तेथे उद्यान विकसित केले आहे. वास्तविक हे भूखंड पालिकेला हवे असल्यास ते सिडकोकडून हस्तांतरित करून घेणे आवश्यक होते. परंतु १५ वर्षांमध्ये हे भूखंड हस्तांतरित करून घेण्यास अपयश आले आहे. वास्तविक पालिकेला हे भूखंड हवे असल्यास ते सिडकोकडून रीतसर घेतले असते तर हा प्रश्न उद्भवला नसता, असेही बोलले जात आहे. >महापालिका अतिक्रमण हटविणार का
>महापालिका अतिक्रमण हटविणार का ?
नवी मुंबईमधील अनधिकृत बांधकामांविरोधात महापालिकेने तीन महिन्यांपासून जोरदार मोहीम सुरू केली आहे. मार्जिनल स्पेसवरही कारवाई केली जात आहे. एनआरआयसह अनेक सोसायट्यांमध्ये फलॉवर बेड व इतर छोट्या अतिक्रमणांनाही कारवाईची नोटीस दिली जात आहे. परंतु दुसरीकडे पालिकेने स्वत:च अतिक्रमण केले असल्याचे समोर आले असून, आता अतिक्रमण विभाग स्वत:चे अतिक्रमण हटविणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
>महापौर राहतात झोपडपट्टीमध्येच !
महापौरांसाठी बांधण्यात आलेला बंगला व तेथील अतिक्रमण वादग्रस्त ठरले असताना विद्यमान महापौर सुधाकर सोनावणे मात्र या वादापासून दूर राहिले आहेत. राबाडा झोपडपट्टीमध्ये सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून काम सुरू केल्यापासून ते यशस्वी उद्योजक, नगरसेवक व आता महापौर झाल्यानंतरही ते अद्याप झोपडपट्टीमध्येच वास्तव्य करीत आहेत. या परिसराच्या विकासासाठीच आयुष्यभर काम करायचे व येथेच राहायचे हा संकल्पच त्यांनी केला आहे. या परिसरामध्ये रस्ते, गटर, शाळा, आरोग्य व्यवस्था यासाठी त्यांनी केलेले काम आदर्शवत आहे. पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी त्यांनी तरणतलाव उभारून घेतला आहे. जनतेशी संपर्क कमी होऊ नये यासाठी कोणताही गाजावाजा न करता ते अद्याप झोपडीमध्ये वास्तव्य करीत असून, शहरवासीयांनीही त्यांच्या या भूमिकेचे व त्यांनी प्रभागात केलेल्या विकासकामांचे नेहमीच कौतुक केले आहे. महापौर काही काम असेल किंवा एखादे शिष्टमंडळ आले तर बंगल्याचा वापर करीत आहेत.
>बंगल्याचा वापर कोण करते ?
महापौर बंगल्यावर ११ वर्षांमध्ये महापौर राहण्यासाठी गेलेच नाहीत. परंतु यानंतरही बंगल्याची देखभाल, डागडुजी व उद्यानावर प्रत्येक वर्षी लाखो रुपये खर्च केले जात आहेत. महापौर येथे वास्तव्य करीत नसतील तर या बंगल्याचा वापर कोण करते, असा प्रश्नही विचारला जात आहे. यापूर्वी पालिकेच्या सभागृहामध्येही याविषयी स्पष्ट नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती.