अवघ्या १२० रुपयांसाठी गमावले सदस्यत्व

बिनविरोध निवडून आलेल्या महिला सरपंचाने अवघ्या १२० रुपयांचा खर्च निवडणूक आयोगाकडे सादर केला नाही.

औरंगाबाद : बिनविरोध निवडून आलेल्या महिला सरपंचाने अवघ्या १२० रुपयांचा खर्च निवडणूक आयोगाकडे सादर केला नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे यांनी दिले.
सुकवड (ता. जि. धुळे) येथील ग्रामपंचायतीची निवडणूक २०१२मध्ये झाली. या निवडणुकीत चंद्रकला युवराज पाटील या ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून बिनविरोध निवडून आल्या. निवडणुकीनंतर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायदा १३ (बी)नुसार ३० दिवसांत निवडणूक आयोगाकडे खर्च सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र, चंद्रकला पाटील यांनी निवडणूक खर्च ११ मे २०१५ रोजी सादर केला. साधारण अडीच वर्षांनंतर त्यांनी खर्च सादर केला.
अन्य ग्रामपंचायत सदस्य हेमराज पाटील यांनी माहितीच्या अधिकारात मागविलेल्या माहितीवरून विलंबाने खर्च सादर करण्याची ही बाब उघडकीस आली. त्यामुळे हेमराज यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली. चंद्रकला यांनी मुदतीत निवडणूक खर्चाचा हिशोब सादर न केल्याने, जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांचे सरपंचपद रद्द केले. त्या आदेशाला चंद्रकला पाटील यांनी विभागीय आयुक्तांकडे आव्हान दिले.
विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द
करून त्यांचे सरपंचपद कायम
ठेवले. त्यानंतर, तक्रारदार हेमराज
यांनी विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाला अ‍ॅड. विष्णू बी.
मदन पाटील यांच्यामार्फत खंडपीठात आव्हान दिले. सुनावणीनंतर
सरपंच चंद्रकला पाटील यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. (प्रतिनिधी)