बाटलीबंद पाणी व कोल्ड्रिंक कंपन्यांचा पाणीपुरवठाही बंद करा!

राज्याच्या अनेक भागांतील जनता भीषण दुष्काळ आणि भयंकर पाणीटंचाईने होरपळत असताना, मद्यनिर्मितीसाठी पाणी देऊ नये, या मागणीपाठोपाठ आता बाटलीबंद पाणी आणि कोल्ड्रिंकसाठीही

मुुंंबई : राज्याच्या अनेक भागांतील जनता भीषण दुष्काळ आणि भयंकर पाणीटंचाईने होरपळत असताना, मद्यनिर्मितीसाठी पाणी देऊ नये, या मागणीपाठोपाठ आता बाटलीबंद पाणी आणि कोल्ड्रिंकसाठीही पिण्याचे पाणी देऊ नये, अशी मागणी राज्यभरातून आणि विशेषत: मराठवाड्यातून सुरू झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या संघटनांनीही त्यास जोरदार पाठिंबा दिला आहे.
मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समितीने सहा महिन्यांपूर्वीच या संदर्भात राज्यपालांची भेट घेतली होती. त्या वेळी बाटलीबंद पाण्याच्या कंपन्यांवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. या कंपन्या वाट्टेल तसा पाण्याचा उपसा करीत असून, त्यामुळे मराठवाड्यातील लोकांना साधे पिण्याचे पाणी मिळताना अडचणी येत आहे. त्यामुळे त्या कंपन्यांवर कायमस्वरूपी नियंत्रण आणावे आणि सध्याच्या स्थितीत या, तसेच कोल्ड्रिंक कंपन्यांचे पाणी बंद करावे, अशी मागणी संघर्ष समितीचे प्रदीप पुरंदरे आणि अण्णासाहेब खंदारे यांनी केली आहे.
हाच मुद्दा अधिक स्पष्ट करताना पाणी विषयातील तज्ज्ञ एच. एम. देसरडा म्हणाले की, ‘१ लीटर बीअर वा मद्यनिर्मितीसाठी ३0 लीटर पाणी लागते, तर १ लीटर बाटलीबंद पाणी, कोल्ड्रिंकसाठी १0 ते १२ लीटर पाणी लागते. साधे पाणी मिळत नसताना या कंपन्यांना पाणीपुरवठा करणे आणि जनतेला पाण्यापासून वंचित ठेवणे हा गुन्हाच समजायला हवा. सामान्यांना नियमितपणे पिण्याचे पाणी कायमस्वरूपी मिळेपर्यंत या कंपन्यांच्या पाणीपुरवठ्यावर बंदी आणावी,’ अशी मागणीही त्यांनी केली.
मद्य व बीअरनिर्मितीबरोबरच सर्वच प्रक्रिया उद्योगांसाठी पाणी देणे बंद करावे, अशी मागणी विशेषत: मराठवाड्यातून आणि शेतकरी संघटनांकडून होताना दिसत आहे. अन्नदाता शेतकरी संघटनेचे नेते जयाजी सूर्यवंशी यांनी उघडपणेच सर्व प्रक्रिया उद्योगांमध्ये पाण्याचा प्रचंड वापर होत असल्याबद्दल संताप व्यक्त केला आणि प्रक्रिया उद्योगांना पाणी देणे बंद करावे, असे ते म्हणाले. उपलब्ध पाण्याचा चैन, नशापाणी व मनोरंजन अशा शानशोकीसाठी होणारा वापर हे कर्तव्याचा विसर पडलेले सरकार आणि पक्षीय राजकारणापुढे गांभीर्याची जाण हरवून बसलेले लोकप्रतिनिधी यांच्या विवेकशून्य युतीचे फलित आहे, असेही अनेकांनी बोलून दाखवले.
सध्याच्या परिस्थितीत उपलब्ध पाणी माणसे व जनावरांना पिण्यासाठी व घरगुती वापरासाठी दिले जावे. सर्वांना जीवनावश्यक गरजांसाठी पाणी मिळेपर्यंत अन्य कोणत्याही कारणासाठी पाणी वापरण्यावर पूर्ण बंदी वा निर्बंध लादले जावेत, असे खंदारे म्हणाले.
मराठवाडा पिण्याच्या पाण्यासाठी तहानेने व्याकुळ झाला असताना बीअर, मद्य, कोल्ड्रिंक आणि बाटलीबंद पाणी निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना, केवळ महसुलाच्या हव्यासापोटी, जायकवाडीत उपलब्ध असलेल्या पाण्यापैकी ४० दशलक्ष लीटर पाणी दररोज पुरविले जात असल्याने त्या भागात संतापाचे वातावरण आहे. ‘आयपीएल’ सामन्यांसाठी पिण्याचे पाणी अजिबात पुरविले जाणार नाही, असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हात झटकले. मुख्यमंत्र्यांचे विधान वरवर मलमपट्टी करणारे आहे, असे देसरडा म्हणाले.
नळयोजना व विहिरी कोरड्याठाक पडल्या असल्या तरी बाटलीबंद पाण्याच्या विक्रीचा धंदा दुप्पट जोराने सुरू आहे. असंख्य
ब्रँडची शीतपेयेही बाजारात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत. हे उद्योग स्थानिक भूजल स्रोतांचा उपसा करतात किंवा सरकार त्यांना
पाणी पुरवते. नागरिकांना पिण्याचे पाणी नसताना बाटलीबंद पाणी
आणि शीतपेये ही चैन ठरते.
त्यामुळे बीअर आणि मद्यनिर्मिती कारखान्यांचे नव्हे, तर बाटलीबंद पाणी विकणाऱ्यांचे व शीतपेये तयार करणाऱ्यांचेही पाणी बंद करावे लागेल, असे खंदारे यांनी बोलून दाखवले.
‘आयपीएल’ सामन्यांसाठी पुरविले जाणारे पाणी हा चार-आठ दिवसांचा प्रश्न आहे. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमध्ये गर्भश्रीमंत लोक कोट्यवधी किंवा प्रसंगी अब्जावधी रुपये खर्च करून घरे आणि बंगले बांधतात. हेच लोक विरंगुळा आणि मनोरंजनासाठी ज्या क्लब्जमध्ये जातात तेथील गोल्फची मैदाने व इतर हिरवळ जगविण्यासाठी मुबलक पाण्याचे फवारे मारणे सुरू असते. अशा क्लब्जच्या मेंबरशिपसाठी
लाखो रुपये मोजले जातात.
त्यामुळे अशा क्लब्ज आणि मैदानांचेही पाणी बंद करावे. खेळपट्ट्या व मैदानांसाठी वापरले जाणारे पाणी पिण्यायोग्य नसते, असे म्हणणे
ही पळवाट आहे. हे पाणी पिण्याखेरीज अन्य जीवनावश्यक वापरासाठी पुरविले जाऊ शकते, असे काही कार्यकर्त्यांनी बोलून दाखवले. (विशेष प्रतिनिधी)

सरकारी धोरण व कायदा
राज्य सरकारने सन २००३मध्ये पाणी धोरण जाहीर केले. त्यानुसार उपलब्ध कोणत्याही जलस्रोतावर माणसे आणि जनावरांचा पिण्याच्या पाण्यासाठी प्रथम क्रमांकाचा अग्रहक्क आहे. या धोरणात उद्योगांचा अग्रक्रम तिसरा व क्रिकेटसारख्या उद्देशांचा क्रम चौथा आहे.
सर्व प्रकारच्या जलस्रोतांचा कमाल लाभदायी असा वापर करणे व विविध वापरांसाठी समन्यायी वाटप करणे यासाठी खास कायदा करून ‘महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण’ स्थापन केले आहे.