बांबू विक्री प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी

पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा १९९६ तसेच १९ आॅगस्ट २०१४ च्या राज्यपालांच्या अधिसूचनेनुसार पेसा क्षेत्रातील ग्रामसभांना तेंदू व बांबूची तोड, व्यवस्थापन व विक्री करण्याचे अधिकार शासनाने बहाल केले आहे.

पेसाअंतर्गत ग्रामसभांची आढावा बैठक : ग्राम विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांचे निर्देश
गडचिरोली : पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा १९९६ तसेच १९ आॅगस्ट २०१४ च्या राज्यपालांच्या अधिसूचनेनुसार पेसा क्षेत्रातील ग्रामसभांना तेंदू व बांबूची तोड, व्यवस्थापन व विक्री करण्याचे अधिकार शासनाने बहाल केले आहे. ग्रामसभा अधिकाधिक बळकट होऊन गावाचा विकास साध्य व्हावा या दृष्टीने ग्रामसभांनी बांबूची तोड, व्यवस्थापन व विक्री बाबतची प्रक्रिया सक्षम व पारदर्शकपणे पार पाडावी, असे प्रतिपादन राज्याच्या ग्राम विकास व पंचायत राज विभागाचे प्रधान सचिव विश्वनाथ गिरीराज यांनी केले.
पेसा हद्दीतील ग्रामपंचायतींनी केलेल्या बांबू तोड व व्यवस्थापनबाबतची आढावा बैठक शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला जिल्हाधिकारी रणजितकुमार, जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संपदा मेहता, गडचिरोलीच्या उपवनसंरक्षक श्रीलक्ष्मी अनबत्तुला, उपजिल्हाधिकारी जयंत पिंपळगावकर, जि.प.चे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शालिकराम धनकर, भामरागडचे संवर्ग विकास अधिकारी फरेंद्र कुत्तीरकर, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते देवाजी तोफा, प्रा. डॉ. दिलीप बारसागडे आदी उपस्थित होते.
पुढे बोलताना प्रधान सचिव गिरीराज म्हणाले, पेसा अंतर्गत येणाऱ्या गावात ग्रामसभेमार्फत बांबूची तोड, व्यवस्थापन व विक्रीबाबची अंमलबजावणी गडचिरोली जिल्ह्यात सुरू झाली आहे. या व्यवस्थापनाबाबत आपल्याकडे काही अडचणी व तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या अडचणी व तक्रारी समजून घेऊन त्याचे निरसन करण्यासाठी आपण गडचिरोलीत आलो आहे. चालू वर्षातील बांबू व्यवस्थापनाबाबतचे नवे शासन धोरण सरकारच्या वतीने जाहीर होणार आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षात बांबू कापणी, व्यवस्थापन व विक्रीमध्ये ग्रामसभांना काही अडचणी आल्या. त्या दूर सारून याबाबतच्या शासन धोरणात सुधारणा करण्यात येणार आहे. बांबू व्यवस्थापनाबाबतचे नवे सुधारित धोरण लवकरच शासनाकडून जाहीर होणार आहे. त्यानंतर ग्रामसभामार्फत बांबूची कापणी, व्यवस्थापन तसेच विक्रीची प्रक्रिया पार पाडण्यात येणार आहे, असेही गिरीराज यावेळी म्हणाले. याप्रसंगी वन विभागाच्या कार्यक्रम नियोजनानुसार सन २०१४-१५ वर्षात पेसा हद्दीतील ग्रामसभांनी केलेली बांबूची तोड, व्यवस्थापन व विक्रीबाबतचा तसेच ग्रामसभांना मिळालेल्या नफ्याचा प्रधान सचिव गिरीराज यांनी आढावा घेतला. दरम्यान भामरागड, एटापल्ली, गडचिरोली या तालुक्यातील काही ग्रामसभेच्या सचिव, अध्यक्ष व ग्रामसेवकांनी बांबू विक्री ,व्यवस्थापनाच्या संदर्भात आलेले अनुभव यावेळी कथन केले. ग्रामसभांनी बांबूची लिलाव प्रक्रिया कशी राबविली, बांबूला किती दर मिळाला, विक्रीचा धनादेश तत्काळ मिळाला काय, किती रोजगार निर्मिती झाली, मजुरांना मजुरीच्या माध्यमातून किती रक्कम प्राप्त झाली तसेच ग्रामसभेच्या कोषात किती रक्कम जमा झाली याबाबतचा आढावा त्यांनी यावेळी घेतला. सभेला वन विभाग, जि.प. पंचायत विभाग, जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी उपस्थित होते. (स्थानिक प्रतिनिधी)

बांबू विक्रीसाठी ई-टेंडर प्रक्रिया राबविणार
आतापर्यंत गडचिरोली जिल्ह्यातील पेसा हद्दीतील ग्रामसभांनी कायद्याने मिळालेल्या अधिकारानुसार एकाच दराने विशिष्ट कंत्राटदाराला बांबूची विक्री केली. यामुळे ग्रामसभांना अधिकाधिक नफा मिळू शकला नाही. ग्रामसभा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी तीन लाखांपेक्षा अधिक किमतीच्या बांबूच्या विक्रीसाठी जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ई-टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात येईल. याची अंमलबजावणी चालू वर्षांपासून होईल, अशी माहिती प्रधानसचिव गिरीराज यांनी दिली. यासाठी ग्रामसभेच्या सचिव, अध्यक्ष तसेच संबंधित ग्रामसेवकांना प्रशासनाच्या वतीने तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यात येईल, असेही ते यावेळी म्हणाले.

ग्रामसभांनी बांबू रोप लागवडीसाठी पुढाकार घ्यावा
ग्रामसभांमार्फत पेसा हद्दीच्या वनक्षेत्रातील बांबूचे वन पूर्णपणे नष्ट होऊ नये, बांबूचे संगोपण, संरक्षण व्हावे या हेतुने बांबूचे व्यवस्थापन करणाऱ्या ग्रामसभांनी आपल्या कोषातील रक्कमेतून रिकाम्या सामुहिक जागेत बांबूची लागवड करावी, असा प्रस्ताव वन विभागामार्फत मुख्य संरक्षक गडचिरोली कार्यालयाचे लेखापाल एस. जी. मैंद यांनी सभेत मांडला. याला सर्वांनी सहमती दर्शविली.