ट्रान्सजेंडर्सना हवा सन्मानाने जगण्याचा हक्क

समाजातील प्रत्येक घटकाच्या कल्याणाची जबाबदारी संसदेत कायदे करणाऱ्यांवर असते. त्यामुळे प्रत्येक घटकाचे प्रश्न, समस्या आणि आवश्यकता त्यांनी लक्षात घेणे आवश्यक असते.

- सुप्रिया सुळे (खासदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस)

हा लेख लिहीत असताना केंद्र सरकारमधील एका मोठ्या मंत्री महोदयांनी ट्रान्सजेंडर्सबाबत केलेल्या विधानाची आठवण येते. हे विधान सरकारमधीलच एका ज्येष्ठ मंत्र्याने करणे धक्कादायक तर होतेच; परंतु यावरून राजकीय क्षेत्रातही या समुदायाबद्दलची अनास्था, गैरसमज किती तीव्र आहेत हे स्पष्ट झाले. खरेतर, समाजातील प्रत्येक घटकाच्या कल्याणाची जबाबदारी संसदेत कायदे करणाऱ्यांवर असते. त्यामुळे प्रत्येक घटकाचे प्रश्न, समस्या आणि आवश्यकता त्यांनी लक्षात घेणे आवश्यक असते. त्यामुळे ट्रान्सजेंडर्सच्या मुद्द्यांवर विधाने करताना राजकीय क्षेत्रातील व्यक्तींनी तरी किमान त्यांचे प्रश्न समजून घेण्याची गरज आहे असे मला वाटते. या वर्षीच्या हिवाळी अधिवेशनात एक क्रांतिकारी गोष्ट झाली. ‘द ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (संरक्षण आणि अधिकार) विधेयक - २०१६’ हे विधेयक या अधिवेशनात मंजूर झाले. ही समाधानाची बाब आहे.
हे विधेयक २०१२ साली जेव्हा प्रथम मांडले गेले तेव्हा त्यावर तृतीयपंथी समुदायाने काही आक्षेप मांडले होते. त्या सर्वांचा या विधेयकात विचार करण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून तृतीयपंथी समुदाय आणि त्यांच्या समस्या यांचा अभ्यास करीत आहे. यासाठी या समुदायातील अनेक व्यक्ती, कार्यकर्ते यांच्याशी चर्चा करीत आहे. या चर्चेचा परिपाक म्हणून गेल्या वर्षी १३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबईच्या सभागृहात विकास अध्ययन केंद्र या संस्थेसोबत एक दिवसाच्या राज्यस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यशाळेत सहभागी झालेल्या तृतीयपंथी समुदायाने प्रामुख्याने त्याच्या ओळखीचे द्वंद्व, घरातून जबरदस्तीने हाकलून देणे, नागरिकत्वाच्या ओळखपत्रावर लिंग ओळख ही ट्रान्सजेंडर /तृतीयपंथी असावी, पोलीस प्रशासनाकडून होणारा त्रास, शासकीय रुग्णालयात उपचार न मिळणे, तृतीयपंथी कल्याण मंडळ स्थापन केले जावे, शिक्षणाच्या संधी मिळाव्यात अशा अनेक मुद्द्यांवर सादरीकरण केले.
हे सर्व मुद्दे लक्षात घेऊन राज्यात सर्वप्रथम शिक्षकांसाठी तृतीयपंथी समुदाय आणि त्याच्याबद्दलचे समज-गैरसमज या विषयावरील प्रशिक्षण पवार पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्टच्या शाळांमधून आयोजित करण्यात आले होते. या प्रशिक्षणामुळे तृतीयपंथी व्यक्ती दिसल्यावर विनाकारण जी भीती वाटते ती कमी होण्यास निश्चितच मदत झाली आहे.
नाल्सा निकालपत्रात सरकारने तृतीयपंथीयांसाठी अनेक तरतुदी करण्याबाबत सांगितले आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी नाही. तृतीयपंथीयांसाठीचे कल्याण बोर्ड हे २०१४ मध्ये तयार केले गेले. त्याचाही फारसा उपयोग झाला नाही. याशिवाय राजकीय क्षेत्रातही तृतीयपंथीयांना सामावून घेण्यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्षाने काही जागा जाणीवपूर्वक या समुदायासाठी राखीव ठेवायला हव्यात. राज्यसभा, विधान परिषद यांसारख्या वरिष्ठ सभागृहांत या समुदायाचे मुद्दे मांडण्यासाठी त्यांचा प्रतिनिधी निवडून दिला पाहिजे. यासाठी ज्याप्रमाणे शिक्षण, कला, विज्ञान अशा क्षेत्रांतून सदस्यांची नियुक्ती होते; त्याप्रमाणे ट्रान्सजेंडर्सचाही प्रतिनिधी नियुक्त व्हायला हवा. लोकसभा अथवा विधानसभेत तृतीयपंथीय सदस्य निवडून आलेला नसेल तर राष्ट्रपती अथवा राज्यपालांनी आपल्या अधिकारात एका सदस्याची निवड करायला हवी. अर्थात राजकीय क्षेत्रात यासाठी मानसिकता निर्माण होणे गरजेचे आहे. हिवाळी अधिवेशनात मंजूर झालेल्या विधेयकाने याचा मार्ग प्रशस्त केला आहे असे म्हणता येईल.