लहान मुलांना शाळेत कधी बोलवावे, याचा घोळ!

प्राथमिक शाळांच्या वेळा बदलण्याचा शासनाचा निर्णय विद्यार्थी हिताचा भासत असला तरी सदर निर्णय संबंधित शाळांवर सोडणे जास्त हितावह ठरेल.

प. म. राऊत, अध्यक्ष, महामुंबई शिक्षण संस्था संघटना

राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांनी पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता चौथीपर्यंतचे वर्ग सकाळी नऊ किंवा नऊनंतर भरवण्याबाबत परिपत्रक जारी केले आहे. 

सदर परिपत्रकात बदललेली जीवनशैली, मनोरंजनाची विविध साधने, विशेषतः शहरांतून उशिरापर्यंत सुरू असलेले ध्वनिप्रदूषण अशा अनेक कारणांमुळे  विद्यार्थ्यांचे  उशिराने झोपणे, सकाळी लवकर शाळा असल्याने त्यांची झोप पूर्ण न होणे व पर्यायाने याचा नकारात्मक परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यावर होताना दिसून येणे, अध्ययनासाठी आवश्यक असणारा उत्साह कमी झाला असलेला दिसून येणे, त्यामुळे त्यांच्या अध्ययनावर नकारात्मक परिणाम होणे, हिवाळा व पावसाळ्यात लवकर उठून शाळेत जावे लागल्याने थंडी-पावसामुळे विद्यार्थ्यांना त्रास होणे व त्यांचे आजारी पडणे, सकाळी पाल्याला शाळेसाठी लवकर तयार करणे, त्यांचा जेवणाचा डबा तयार करणे व वेळेत शाळेत पोहोचवणे यासाठी पालकांची ओढाताण.. अशा अनेक बाबींचा परामर्श सदर परिपत्रकात घेतलेला दिसून येतो.

तथापि, याबाबत सर्वच संबंधित घटकांच्या प्रतिक्रिया पाहता विद्यार्थी, पालक, शिक्षक व शाळा अशा सर्वच घटकांसाठी अशी वेळ बदलणे अव्यवहार्य असल्याचे दिसून येत आहे. अशा बाबींचा साकल्याने विचार करून योग्य ते निर्णय घेण्यासाठी पालक- शिक्षक संघ (पी.टी.ए.) कायद्यानेच अस्तित्वात आहे.  शुल्कनिश्चिती, शाळेची वेळ, गणवेश अशा विविध बाबींबाबत पालक-शिक्षक संघ आवश्यक सूचना संबंधित शाळांना करीतच असतो. या विकेंद्रित पद्धतीमुळे शाळा आपापल्या भागातील परिस्थितीनुसार योग्य ते निर्णय घेऊ शकतात. या व्यवस्थेने वर्षानुवर्षांच्या अनुभवाने या वर्गांची सध्याची वेळ मान्य केलेली आहे, हे शासनाने ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. गेल्या शेकडो वर्षांतील गुरुकुल पद्धती त्याचबरोबर शारीरिक रचनेनुसार आपणास सूर्योदयासोबत उठणे, व्यायाम व नित्यकर्म आटोपून नित्य पूजा करून ज्ञानार्जन करावे, असे सुचवते. 

बहुसंख्य आणि विशेषतः मुंबई, ठाणे, पुण्यासारख्या महानगरांतील शालेय, कनिष्ठ व उच्च महाविद्यालयीन वर्ग पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे एकाच इमारतीत एकापेक्षा अधिक सत्रांत भरवले जात असतात. अशा शाळांना शासनाचे उपरोक्त निर्देश पाळणे केवळ अशक्य आहे. मुंबईत तरी हा प्रश्न प्रामुख्याने पहिली ते चौथीच्या वर्गांचा आहे. कारण  मुंबईतील बहुतांश ज्युनिअर व सिनियर केजीचे वर्ग दुपारी किंवा सकाळी साडेआठनंतरच भरविले जातात. पहिली ते चौथीचे वर्ग एक, तर सकाळी सात किंवा दुपारी १२ वाजता भरविले जातात. ते मध्येच म्हणजे नऊ वाजता भरवायचे झाल्यास शाळा, पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीच्या दृष्टीने अडचणीचे ठरेल. विशेषत: सकाळी नऊनंतर वर्ग भरवायचे झाल्यास शालेय वाहनांसाठी रस्त्यावरील वाढलेल्या वाहतुकीचा प्रश्न तर निर्माण होईलच त्याचसोबत शाळांना दोन सत्रांतील विद्यार्थ्यांची एकाच सत्रात ने-आण करण्यासाठी अतिरिक्त वाहतुकीची सोय करायला लागल्याने अंतिमत: पालकांनाही वाढीव आर्थिक बोजा सहन करायला लागेल. 

या समस्येमुळेच शासनाच्या सदर निर्णयाला स्कूल बस संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. शाळा व्यवस्थापन आणि स्कूल बसमालक, संघटना यांच्याशी कुठल्याही प्रकारे चर्चा न करता हा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाकडून  घेण्यात आल्याचे स्कूल बसमालकांचे म्हणणे आहे. सदर निर्णय बदलला नाही आणि बसमालकांना ही वेळ जर सक्तीची केली  तर स्कूल बसमालक संघटना स्कूल बसभाडे २५ ते ४० टक्के वाढविण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे किंवा काही शाळांसाठी प्राथमिक शाळेसाठी स्कूल बससेवा देणे कठीण असल्याचे संघटनांकडून सांगण्यात आले. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनीही सदर बदल हा एकूणच सर्व घटकांसाठी सोयिस्कर नाही, अशी भूमिका मांडली  आहे. 
ज्या शाळांना वेळेचे हे बदललेले नियम पाळणे शक्य होणार नाही. त्यांना त्या-त्या ठिकाणची परिस्थिती पाहता सवलत दिली जाईल; मात्र त्यासाठी संबंधित शाळांनी संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक  आहे, असे शालेय शिक्षण विभागाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे; मात्र याबाबत पुरेशी स्पष्टता दिसून येत नाही. 

शासनाचा सदर निर्णय प्रथमदर्शनी विद्यार्थी हिताचा जरी भासत असला, तरी सरसकट वेळ निर्धारित करताना राज्य शासनाने याबाबत सर्वच घटकांचा आणि सर्वच बाबींचा साकल्याने विचार करता सदर निर्णय संबंधित शाळांवर सोडावा; तसेच असे निर्णय घेण्यापूर्वी शिक्षणक्षेत्रातील सर्व संबंधित घटकांचा विचार घ्यावा.