इस्रायल आणि हमासवर एकाचवेळी दबाव निर्माण करणे, हाच तोडगा ठरू शकतो

अमेरिकेने सुरक्षा परिषदेत नकाराधिकाराचा स्वतःसाठी केला नसेल एवढा वापर इस्रायलसाठी केला आहे. यावेळीही अमेरिकेने तेच करावे, अशी नेतन्याहू यांची अपेक्षा होती.

गत अनेक महिन्यांपासून इस्रायल आणि हमासदरम्यान सुरू असलेल्या संघर्षाने मोठे वळण घेतले आहे. गाझा पट्टीतील युद्धविरामासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत आणण्यात आलेल्या प्रस्तावावरील मतदानादरम्यान अमेरिका गैरहजर राहिल्याने प्रस्ताव मंजूर झाला. त्यामुळे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांचा प्रचंड तीळपापड झाला असून, त्यांनी तिरी-मिरीत एका उच्चस्तरीय इस्रायली शिष्टमंडळाचा अमेरिका दौराच रद्द करून टाकला. एवढेच नव्हे, तर अमेरिका सोबत नसली तरी, हमासचा संपूर्ण निःपात होईपर्यंत इस्रायलचा लढा सुरूच राहील, असेही घोषित करून टाकले. इस्रायलच्या जन्मापासूनच त्या देशाचे अमेरिकेशी अत्यंत घनिष्ट संबंध आहेत. बहुतांश देश इस्रायलला अस्पृश्य समजत होते, त्या काळातही अमेरिकेने इस्रायलची वेळोवेळी पाठराखण केली आहे.

अमेरिकेने सुरक्षा परिषदेत नकाराधिकाराचा स्वतःसाठी केला नसेल एवढा वापर इस्रायलसाठी केला आहे. यावेळीही अमेरिकेने तेच करावे, अशी नेतन्याहू यांची अपेक्षा होती. किंबहुना त्यांना तशी खात्रीच होती; परंतु यावेळी अघटित घडले. अमेरिकेने इस्रायलची पाठराखण करण्यास चक्क नकार दिला. त्यामुळे आता इस्रायल आणि अमेरिकेदरम्यानचे संबंध दुरावतात की काय, अशी शंका व्यक्त होऊ लागली आहे. नेतन्याहू यांनी तडकाफडकी इस्रायली शिष्टमंडळाचा अमेरिका दौरा रद्द केला असला आणि अमेरिकेच्या मदतीविनाही युद्ध सुरूच ठेवण्याची वल्गना केली असली तरी ते प्रत्यक्षात किती कठीण आहे, याची प्रचिती त्यांना आल्यावाचून राहणार नाही. मध्यपूर्व आशियात इस्रायलची दादागिरी गेली अनेक दशके अमेरिकेच्या बळावरच सुरू आहे.

अमेरिकेचे लष्करी आणि कूटनीतिक पाठबळ नसते, तर शेजारी देशांनी कधीच इस्रायलचे नामोनिशाण मिटवून टाकले असते. दुसरीकडे अमेरिकेला जगाचा पोलिस बनण्याची हौस पूर्ण करण्यासाठी जगाच्या विविध भागांत कच्छपी लागलेले देश हवे असतात. त्या त्या भागात लष्करी कारवाई करण्याची गरज भासल्यास तळ म्हणून ते उपयोगी पडतात. इस्रायल त्या श्रेणीतील देश आहे. उद्या इस्रायल अमेरिकेच्या गोटातून निघून गेल्यास मध्यपूर्व आशियातील अमेरिकेचे सर्व राजकारणच कोलमडून पडेल. खनिज तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाल्याने अमेरिकेला आता पूर्वीएवढा रस मध्यपूर्व आशियात राहिलेला नसला तरी पूर्णतः संपलेलाही नाही. त्यामुळे इस्रायलला जेवढी अमेरिकेची गरज आहे, तेवढीच गरज अमेरिकेलाही इस्रायलची आहे. शिवाय अमेरिकेतील शक्तिशाली यहुदी समुदायाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अमेरिकेच्या आर्थिक व तांत्रिक शक्तीमागे यहुदी समुदाय आहे, हे उघड गुपित आहे. त्यामुळे यहुदी लॉबीला दुखवून अमेरिका कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही, हा इतिहास आहे.

सुरक्षा परिषदेतील मतदानास गैरहजर राहण्याचा निर्णय राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या प्रशासनाने यहुदी लॉबीस अंधारात ठेऊन घेतला असल्यास बायडेन यांना त्याची किंमत चुकवावी लागू शकते. दुसरी शक्यता ही आहे, की यहुदी लॉबीला विश्वासात घेऊनच हा निर्णय झाला असावा; कारण नेतन्याहू यांची हेकेखोर भूमिका पसंत नसलेला मोठा वर्ग इस्रायलमध्ये आहे आणि कदाचित अमेरिकेतील यहुदी लॉबीची भूमिकाही तशीच असू शकते. त्यामुळे अमेरिकेने इस्रायलला न रुचणारी भूमिका घेतली म्हणून लगेच अमेरिका-इस्रायल संबंधात वितुष्ट येण्याची अजिबात शक्यता नाही. आज गाझा पट्टीत जे सुरू आहे, त्यासाठी बहुतांश जग इस्रायलला धारेवर धरत आहे आणि ते चुकीचेही नाही. ज्याप्रकारे  गाझा पट्टीत नरसंहार सुरू आहे, त्याचे समर्थन होऊच शकत नाही; परंतु या प्रकरणाला दुसरा पैलूही आहे. मुळात या प्रकरणाची सुरुवात झाली ती हमासने इस्रायलवर केलेल्या नृशंस हल्ल्यातून!

जेवढा इस्रायलने प्रतिशोधाच्या नावाखाली चालविलेला नरसंहार टीकेस पात्र, तेवढेच हमासने घडविलेले हत्याकांडही! आजही अनेक इस्रायली ओलीस हमासच्या ताब्यात आहेत.  जगाला जेवढी चिंता गाझा पट्टीतील नरसंहाराची आहे, तेवढीच चिंता हमासच्या ताब्यातील ओलिसांच्या सुटकेचीही असायला हवी. हजारो पॅलेस्टिनी नागरिकांना जीव गमवावा लागूनही, एकदाची ओलिसांची सुटका करून नरसंहार थांबवावा, असे हमासला वाटत नाही. जगाने हमासच्या या भूमिकेचीही दखल घ्यायला हवी. सर्व जागतिक आणि प्रादेशिक शक्तींनी नरसंहार थांबविण्यासाठी इस्रायलवर आणि ओलिसांच्या सुटकेसाठी हमासवर एकाचवेळी दबाव निर्माण करणे, हाच या पेचावरील तोडगा ठरू शकतो.