नोकरीच करा, राजकारण नको! Google च्या कारवाईने सगळ्यांनाच दिलेला धडा महत्त्वाचा

सारे काही राजकारण व सगळेच राजकारणी अशा वातावरणातही एखाद्या संस्थेचे कर्मचारी म्हणून व्यक्त होण्याला, मत नोंदविण्याला मर्यादा आहेत.

नव्या जगाच्या माहितीचा स्रोत समजली जाणारी गुगल कंपनी नोकरकपात किंवा अन्य तत्सम कारणांसाठी नेहमीच चर्चेत असते. अगदी गेल्या महिन्यांतही सालाबादप्रमाणे नोकरकपातीसाठी गुगलची चर्चा झाली. अर्थात, शेकडो, हजारो कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता वगैरे दाखवला गेला नाही. एकीकडे अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना दुसरीकडे सामावणे किंवा जिथे पुरेसा नफा मिळत नाही, अशा भागात ज्यांच्या नोकऱ्या जातील, त्यांना भारतातील बंगळुरू किंवा पश्चिमेकडे शिकागो, अटलांटा, डब्लीन वैगेरे शहरांमध्ये सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशा बातम्यांमध्ये गुगल होते.

आताची गुगलची चर्चा मात्र जागतिक राजकारण, काॅर्पोरेट वातावरण, कर्मचाऱ्यांचे स्थान, त्यांची कर्तव्ये व अधिकार अशा काही गंभीर मुद्द्यांवर आहे. झाले असे की, कार्यालयात बैठा सत्याग्रह केला म्हणून गुगलच्या नऊ कर्मचाऱ्यांना अटक झाली आणि त्या आंदोलनाशी संबंध असल्याच्या कारणावरून २८ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले. या कारवाईचे समर्थन करताना गुगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई यांनी जारी केलेल्या संदेशावर सध्या उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. कारण, गुगलच्या कठोर कारवाईला जागतिक राजकारणाची पृष्ठभूमी आहे. कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन आणि त्यासाठी कारवाई मुळात इस्रायल-पॅलेस्टाईन किंवा नंतरचा इराण-इस्रायल संघर्ष आणि त्यावरून पश्चिमेकडील वातावरण तापलेले असताना गुगलला इस्रायलकडून मिळालेले १.२ अब्ज डॉलर्सचे कंत्राट यातून झाली.

गाझा पट्टी व इतरत्र भीषण नरसंहार घडविणाऱ्या इस्रायलसोबत व्यावसायिक संबंध ठेवण्यास विरोध असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी निषेध म्हणून कार्यालयातच बैठा सत्याग्रह केला. कंपनीच्या तक्रारीवरून नऊ आंदोलक कर्मचाऱ्यांना अटक झाली आणि त्या आंदोलनाशी संबंधाचा ठपका २८ कर्मचाऱ्यांवर ठेवला गेला. सुंदर पिचाई यांच्या संदेशात या कारवाईचा स्पष्ट उल्लेख नाही. त्यांनी कार्यसंस्कृतीची रूपरेषा मांडली. ती अशी की, जगभरातील माहिती संकलित करणे, ती अधिकाधिक उपयोगी बनविणे आणि ग्राहकांना सहज उपलब्ध करणे, हे आपले मूळ काम आहे. ते करताना कामाच्या ठिकाणी प्रत्येकाची वर्तणूक सभ्य असावी, गडबड-गोंधळ नसावा, इतर सहकाऱ्यांना त्रास होईल असे वागणे नसावे. अर्थात, असा सल्ला देताना त्यांनी, एकत्र काम करताना चर्चा, वाद-विवाद, संवादाचे वातावरण अथवा असहमतीला सहमती वगैरे गुळमुळीत शब्दांची पेरणी केली आहे. ती थोडी बाजूला ठेवू. स्पष्ट शब्दांत त्यांनी कर्मचाऱ्यांना दिलेला संदेश हा, की  तुम्ही गुगलमध्ये नोकरी करता आहात तर तुमचे लक्ष कामावर हवे. इथे राजकारण नको.

पिचाईंची भाषा सौम्य म्हणावी लागेल. कारण, गुगलच्या सुरक्षा विभागाचे प्रमुख ख्रिस राकोव्ह यांनी तर तंबी दिली आहे, की गुगलची नोकरी ही तुमची वैयक्तिक मते व्यक्त करण्याचे माध्यम नाही. गुगलचा संबंध नवमाध्यमाशी आहे आणि या माध्यमाची प्रकृती, वैशिष्ट्ये, अथवा अगदी अंतर्विरोधाचाही या नव्या वादाशी संबंध आहे. सोशल मीडियामुळे जगभरात प्रत्येकाच्या हातात मत व्यक्त करण्याचे, एखाद्या गोष्टीचे समर्थन किंवा विरोध करण्याचे साधन उपलब्ध असल्यामुळे आणि जो तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा कंठरवाने पुरस्कार करीत असल्यामुळे वरवर पाहता एक मुक्त वातावरण अवतीभोवती दिसते. गल्लीतल्या कुठल्यातरी घटनेपासून ते आंतरराष्ट्रीय घडामोडींबद्दलची वैयक्तिक मते व्यक्त करायलाच हवीत का आणि ती करायची असतील तर व्यावसायिक मर्यादा व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यातील मेळ कसा घालायचा, यासंदर्भात बऱ्यापैकी संभ्रमाची स्थिती आहे.

विशेषत: सरकारी किंवा खासगी नोकरी करणाऱ्यांपुढे व्यवस्थापनातील वरिष्ठ, काॅर्पोरेट जगतातील बिग बॉस यांच्या सुरात सूर मिळवायचा की स्वत:चे वेगळे मत नोंदवायचे, हा पेच अनेकवेळा निर्माण होतो. विशेषत: राजकीय घटना, घडामोडींकडे पाहण्याचा प्रत्येकाचा दृष्टिकोन व त्यावरच्या प्रतिक्रिया, मते वेगवेगळी असतात. नोकरी आणि वैयक्तिक मत यातील पुसटशी रेषा बहुतेकवेळा लक्षात येत नाही. भावनेच्या भरात, राजकीय अभिनिवेशातून ती रेषा ओलांडली जाते आणि मग वैयक्तिक व व्यावसायिक अडचणी तयार होतात. अशाच अडचणीचा सामना अटक आणि बडतर्फीची कारवाई झालेल्या गुगलच्या कर्मचाऱ्यांना करावा लागत आहे. सारे काही राजकारण व सगळेच राजकारणी अशा वातावरणातही एखाद्या संस्थेचे कर्मचारी म्हणून व्यक्त होण्याला, मत नोंदविण्याला मर्यादा आहेत. स्वातंत्र्याचा उपभोग घेताना स्वैराचार चालणार नाही. कार्यालयीन शिस्तीचे पालन होईलच, हा या कारवाईने सगळ्यांनाच दिलेला धडा महत्त्वाचा आहे.