निवडणुकांच्या प्रतीक्षेत पाणीटंचाईकडे दुर्लक्ष नको!

Water Scarcity : याकडे गांभीर्याने बघितले गेले नाही, तर निवडणुकीतही या टंचाईची झळ बसू शकेल.

- किरण अग्रवाल

फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीसच ठिकठिकाणचे जलसाठे निम्म्यावर आलेले आहेत, त्यामुळे ऐन उन्हाळ्यातील पाणीटंचाईची चिन्हे आताच दिसू लागली आहेत. याकडे गांभीर्याने बघितले गेले नाही, तर निवडणुकीतही या टंचाईची झळ बसू शकेल.

शासन, प्रशासनाच्या यंत्रणा सध्या ‘इलेक्शन मोड’वर आहेत; त्यामुळे उन्हाळ्याला अधिकृतपणे अवकाश असला तरी काही भागांत जाणवू लागलेला उन्हाचा चटका व पाणीटंचाईच्या झळांकडे काहीसे दुर्लक्ष होणे स्वाभाविक ठरले आहे. अर्थात, हीच परिस्थिती यापुढेही कायम राहिल्यास या झळा निवडणूक निकालातही जाणवल्यास आश्चर्य वाटू नये.

निवडणुका तोंडावर आहेत, तसा उन्हाळाही जवळ आला आहे. अजून तर एप्रिल व मे महिन्याला वेळ आहे; परंतु फेब्रुवारीअखेरीसही अकोला, बुलढाणा परिसरात चटका जाणवू लागला आहे. यंदा अनेक ठिकाणी अवकाळीचा फटका बसला; परंतु पावसाने दगा दिलेला असल्याने गेल्या दोन- अडीच महिन्यांपासूनच ठिकठिकाणच्या जलसाठ्याने तळ गाठण्यास सुरुवात केली होती. त्याचाच परिणाम पाणीपुरवठ्यावर होताना दिसत आहे. आजच काही ठिकाणी ओढवलेली पाणीटंचाईची स्थिती लक्षात घेता आणखी दोन महिन्यांनी काय व्हायचे, या विचारानेच घशाला कोरड पडत आहे; पण लोकप्रतिनिधींपासून प्रशासकीय यंत्रणाही निवडणुकीच्या प्रतीक्षेत व कामात असल्याने प्रतिवर्षीच्या या समस्येकडे फारसे गांभीर्याने लक्ष दिले जाताना दिसत नाही.

पश्चिम विदर्भातील पाच जिल्ह्यांमध्ये आताच विविध प्रकल्पांतील जलसाठा ५१ टक्क्यांवर आला आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात तर सर्वांत कमी अवघा २७ टक्के जलसाठा उपलब्ध असून, त्यातीलही तीन मोठ्या प्रकल्पांमध्ये फक्त १७ टक्के साठा आहे. यावरून आगामी काळात तेथे टंचाईची झळ बसेल, हे उघड आहे. अकोला शहराची लाइफलाइन म्हणणाऱ्या काटेपूर्णा प्रकल्पात फक्त ३४ टक्के साठा आहे.

बुलढाणा जिल्ह्यात आताच म्हणजे फेब्रुवारीतच चार गावांना टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. जिल्ह्यातील ५५ गावांसाठी ६७ विहिरी अधिग्रहित केल्या गेल्या असून, येत्या काळात सुमारे तेराशे गावांना पाणीटंचाईची झळ बसण्याची शक्यता पाहता ही तीव्रता वाढण्याचीच चिन्हे आहेत. खामगावकरांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या गेरू माटरगाव प्रकल्पात तर अवघा २७.७३% पाणीसाठा उपलब्ध असल्याने आताच आठ दिवसांआड पाणीपुरवठा होत आहे. वाशिम जिल्ह्यात अजून तितकी भयावह स्थिती नसली तरी, चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ९२ गावांमध्ये विहीर अधिग्रहणाचे व ८ गावात टँकर प्रस्तावित आहेत, याचा अर्थ नजीकच्या काळात पाणीटंचाई जाणवणार, हे नक्की आहे.

पाणीटंचाईची सद्य: व संभाव्य स्थिती पाहता पुढील महिन्यात म्हणजे मार्चअखेरीस व एप्रिल, मेमध्ये स्थिती खूपच बिकट होण्याची चिन्हे आहेत. नेमका हा काळ लोकसभा निवडणुकांचा असणार आहे, त्यामुळे लोकप्रतिनिधी प्रचारात असतील, तर प्रशासकीय यंत्रणा तत्सम कामात व्यस्त असतील. तेव्हा या समस्येकडे आतापासूनच लक्ष पुरवून या संबंधित उपाययोजनांची गती वाढविणे गरजेचे आहे. टंचाई निवारण आराखड्यांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात मोठा निधी प्रस्तावित आहे; परंतु ओरड झाल्याखेरीज यंत्रणा हलत नसतात, हा अनुभव आहे. तेव्हा ग्रामस्थांनी बादल्या, हंडे घेऊन मोर्चे काढण्यापूर्वीच यंत्रणांनी गतिमान होण्याची अपेक्षा आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, अजून अधिकृतपणे उन्हाळा लागायचाच आहे; परंतु भारनियमनाची समस्याही पुढे आली आहे. अगोदरच यंदाच्या दोन्ही हंगामांत अस्मानी व सुलतानी संकटांनी बळीराजा त्रासला आहे, त्यातच रबी हंगामात अनेक ठिकाणी भारनियमनामुळे पिके अडचणीत आली आहेत. खामगावमध्ये तर त्यासाठी निदर्शने करण्यात आलीत. इतरही ठिकाणी ओरड वाढू लागली आहे. जिल्हा प्रशासन व वीज यंत्रणांनी यासंबंधात रोष होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. राजकीय पक्ष व नेत्यांनीही याकडे लक्ष द्यायला हवे; अन्यथा आगामी निवडणुकीत हेच मुद्दे प्रचारात अडचणीचे ठरू शकतात. ------------------

सारांशात, उन्हाळ्याला अजून वेळ आहे, असे म्हणून निवांत न राहता किंवा तक्रार येईल तेव्हा उपाययोजनांचे बघू, अशी मानसिकता न ठेवता प्रशासकीय यंत्रणांनी संभाव्य पाणीटंचाईच्या उपाययोजनांवर आतापासूनच काम करणे अपेक्षित आहे; अन्यथा उद्या निवडणूक कामाच्या व्यस्ततेत ही समस्या अधिक बिकट बनून त्याचे चटके सर्वांनाच बसल्याखेरीज राहणार नाहीत.