प्रत्येकाने जबाबदारी पाळण्यानेच देश मोठा होईल

नरेंद्र मोदी सरकारने कामचुकारपणा करणाऱ्या १२९ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून काढून टाकले व आणखी १,८०० कर्मचाऱ्यांना नोकरी सोडून जाण्याचा हुकूम दिला तेव्हा मला

विजय दर्डा
चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड,
लोकमत समूह
नरेंद्र मोदी सरकारने कामचुकारपणा करणाऱ्या १२९ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून काढून टाकले व आणखी १,८०० कर्मचाऱ्यांना नोकरी सोडून जाण्याचा हुकूम दिला तेव्हा मला अचानक ‘आॅफिस आॅफिस!’या टीव्ही मालिकेची आठवण झाली. त्या मालिकेत मुसद्दीलाल नावाचे एक पात्र होते. या मुसद्दीलालना आपले काम करून घेण्यासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये कसे खेटे घालावे लागतात याचे मार्मिक चित्रण त्यात केलेले होते. ही मालिका बंद होऊन बरीच वर्षे झाली तरी लोकांच्या ती स्मरणात आहे, कारण त्यात त्यांना त्यांच्या आजूबाजूला दिसणारे वास्तव जाणवले होते. खरे तर ती एक विनोदी मालिका होती, पण ती एवढी वास्तववादी होती की प्रेक्षकांना त्यात आपल्याच अनुभवांचे कथन केल्याचे भासत असे. नाही म्हणायला गेल्या काही वर्षांत संगणकीकरणाने सरकारी कार्यालयांमध्ये थोडा फार फरक पडला आहे. परंतु आपल्या कार्यसंस्कृतीची तुलना अमेरिका, पाश्चात्त्य देश, जपान किंवा शेजारच्या चीनशी करता यावी एवढाही हा फरक नक्कीच नाही! आपल्याकडे संगणकीकरणानंतर ‘सर्व्हर डाऊन’ अशी हल्ली एक नामी सबब मिळाली आहे. ‘सर्व्हर डाऊन’ होऊ नये यासाठी जेव्हा एक संपूर्ण स्वतंत्र विभाग कार्यरत असतो तेव्हाही असे सांगितले जाते तेव्हा त्याला लंगडी सबबच म्हणावी लागेल. आपल्या तुलनेत अमेरिकेत ‘सर्व्हर डाऊन’चे प्रमाण अगदीच नगण्य आहे.
कामाच्या तासांचा विचार केला तर अमेरिका, युरोपीय देश किंवा जपानमध्ये अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी दिवसाचे कामाचे तास आठ असतात. या आठ तासांत अर्धा तास जेवणाची सुट्टी असते. बाकीचे साडेसात तास तेथे अधिकारी आणि कर्मचारी मन लावून व पूर्णपणे समर्पित होऊन काम करीत असतात. जास्तीत जास्त व लवकरात लवकर काम करण्यावर त्यांचा कटाक्ष असतो. काम झटपट केले तरी त्याच्या गुणवत्तेला बाधा येणार नाही याचीही काळजी ते घेतात. कोणतेही काम वेळेत पूर्ण करणे याला तिकडे अग्रक्रम दिला जातो. जपानमध्येही असेच आहे. आपल्याकडेही असेच आहे, असे आपण म्हणू शकतो? काही खासगी कार्यालये व काही निवडक आस्थापने सोडली तर जिल्हाधिकारी कार्यालय, महापालिका, जिल्हा परिषदा, आरटीओ अशा लोकांच्या मूलभूत गरजांशी निगडित कामे करणाऱ्या सरकारी कार्यालयांमध्ये तर अशी स्थिती बिलकूल दिसत नाही. काही अपवाद असूही शकतील.
यासंदर्भात मी तुम्हाला एक ताजे उदाहरण सांगेन. खासगी कार्यालयांमधून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयातून (ईपीएफओ) दरमहा पेन्शन मिळते. ठराविक तारखेला हे पेन्शन त्यांच्या बँक खात्यात जमा व्हावे, अशी अपेक्षा आहे. जून महिन्यात जेव्हा पेन्शन जमा झाले नाही तेव्हा काही दिवस वाट पाहून हे पेन्शनर ‘ईपीएफओ’ कार्यालयात चौकशीसाठी गेले तेव्हा त्यांना सांगण्यात आले की, तीन डॉक्युमेंट दिली तरच पेन्शन जमा होईल! अहो पण, अमूक Þडॉक्युमेंट द्या, असे आम्हाला कोणी सांगितलेच नाही, अशी या मंडळींनी तक्रार केली तेव्हा त्यांना त्या आॅफिसमध्ये एका कोपऱ्यात असलेल्या नोटीस बोर्डावर चिकटवलेली एक नोटीस वाचावी, असे सांगण्यात आले! जबाबदारीची जाणीव नसण्याचे याहून दुसरे मासलेवाईक उदाहरण नसेल. हे पेन्शनर ईपीएफओच्या आॅफिसमध्ये दर महिन्याला काही येत नाहीत किंवा तेथे अशी नोटीस चिकटवली आहे ती जाऊन वाचावी, असे त्यांना स्वप्नही पडलेले नाही. प्रत्येक पेन्शनरपर्यंत ही माहिती पोहोचविणे ही त्या आॅफिसचीच जबाबदारी आहे.
नाही म्हणायला आपल्या देशातही नोकरदार माणूस ठराविक वयापर्यंत नोकरी करतो. पण समर्पण भावनेने काम करणे व किमान उत्पादकता गाठणे या गोष्टी अभावानेच दिसून येतात. गुणवत्ता आणि कामात नावीन्य या तर खूपच लांबच्या गोष्टी झाल्या. आपल्या देशात जेवणाच्या सुट्टीला नक्की वेळेचे बंधन नसते. चहासाठी किती वेळा खुर्ची सोडून जायचे यालाही काही मर्यादा नाही. भारतात कार्यसंस्कृती कशी आहे याचा आढावा घेण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी एका मीडिया समूहाने एका सर्वेक्षण संस्थेकरवी एक सर्व्हे केला होता. या सर्व्हेचा असा निष्कर्ष निघाला की, भारतात ५२ टक्के कर्मचारी आपले काम ‘एन्जॉय’ करीत नाहीत म्हणजेच ते काम मनापासून करीत नाहीत. काम करीत असताना नवी आव्हाने, नव्या जबाबदाऱ्या घ्यायला ते तयार नसतात. सर्व्हेमध्ये २९ टक्के कर्मचारी असेही आढळले की, जे वेळ वाया घालविणे हा कामाचाच एक भाग समजतात! कामावर वेळेवर जायला हवे, हे बंधन स्वत:हून पाळणारे कर्मचारी ६६ टक्के दिसून आले, म्हणजे ३४ टक्के कर्मचाऱ्यांना वक्तशीरपणाचे पार वावडे असते. लोक जर त्यांना नेमून दिलेले काम ‘एन्जॉय’ करणार नसतील, त्यात त्यांचे मन लागत नसेल तर त्यांच्या कामात गुणवत्ता व कल्पकता येणार कुठून?
चीन हा आपला शेजारी देश ज्या वेगाने पुढे जात आहे, आर्थिक आघाडीवर संपूर्ण जगात हातपाय पसरत आहे ते खरोखरच अचंबित करणारे आहे. चीन, जपान व भारत या तीन देशांनी आधुनिक आर्थिक विकासाचा प्रवास जवळपास एकाच वेळी सुरू केला होता. आपणही विकास केला नाही, असे नाही. पण चीन व जपानच्या तुलनेत आपला विकासाचा गाडा संथगतीच राहिला, हे नाकारून चालणार नाही. याचे कारण असे की, चीन व जपानने प्रत्येकाचे काम हे राष्ट्रनिर्माणाशी जोडले व आपल्याकडे ते व्यक्तिगत पातळीवरच राहिले! चीनने आपल्या प्रचंड लोकसंख्येचा आर्थिक विकासासाठी भांडवल म्हणून उपयोग केला व आपण मात्र मोठी लोकसंख्या हे एक ओझे मानत राहिलो. चीनने तरुण पिढीला लहान लहान कुटीर उद्योगांकडे वळविले व आपण बेरोजगारांना कामाऐवजी भत्ता देण्याच्या गप्पा करीत राहिलो. चीनने शेती व शेतकरी यांना आधुनिकतेशी जोडले, आपण मात्र शेतकऱ्यांच्या नावे राजकारण करीत राहिलो. आपला शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेलाच राहिला. आपल्याला परिस्थिती बदलायची असेल तर प्रत्येकाचे काम, मग ते कोणतेही असो, राष्ट्रभावनेशी जोडावे लागेल. अमेरिकेचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार कॉलिन पॉवेल यांनी म्हटले होते की, जादूची कांडी फिरविल्याने स्वप्ने साकार होत नाहीत. त्यासाठी घाम गाळावा लागतो, मेहनत करावी लागते व प्रतिबद्धता असावी लागते. भारताला वेगाने यशोमार्गावर जायचे असेल तर या तीन गोष्टींसोबतच प्रत्येक व्यक्तीमध्ये जबाबदारीची भावना असणेही तेवढेच गरजेचे आहे. आपली कार्यसंस्कृती सर्वोत्तम व्हावी यासाठी प्रत्येकाने मनापासून झटणेही आवश्यक आहे.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
मी सध्या कॅलिफोर्नियात आहे व येथे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी खूप आकर्षण आहे. मोदी २५ जून रोजी येथून सुमारे २०० मैलावर असलेल्या सॅन फ्रान्सिस्कोला येणार आहेत. मोदी फार चांगले काम करीत आहेत व त्यांनी जगात भारताचे नाव दुमदुमत ठेवले आहे, अशी येथील लोकांची भावना आहे. मला येथे आणखी एक गोष्ट जाणवली. ती ही की लोक अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कामावरही खूश आहेत व येथील प्रसारमाध्यमे ट्रम्प यांना विनाकारण लक्ष्य करीत आहेत, असेही लोकांना वाटते. ट्रम्पसाहेब देशहिताचे काम करीत आहेत व ते त्यांना करू द्यायला हवे, अशी येथील सर्वसामान्य नागरिकांची धारणा आहे.