शहरीकरणासमोरील आव्हाने आणि स्थायी विकास

जगात सर्वत्र शहरीकरण मोठ्या प्रमाणात व वेगाने सुरू असल्याचे जग पाहते आहे. त्यामुळे भविष्यातील टिकावू शहरांची उभारणी करताना नियोजनकारांपुढे मोठी आव्हाने

- एम. वेंकय्या नायडू
(माहिती व प्रसारण मंत्री)

जगात सर्वत्र शहरीकरण मोठ्या प्रमाणात व वेगाने सुरू असल्याचे जग पाहते आहे. त्यामुळे भविष्यातील टिकावू शहरांची उभारणी करताना नियोजनकारांपुढे मोठी आव्हाने उभी आहेत. ही आव्हाने सामाजिक, पर्यावरणविषयक आणि आर्थिकदेखील आहेत. अशा स्थितीत नव्या शहरी अजेंड्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने योग्य धोरणाची आखणी करून या आव्हानांचा सामना करावा लागेल.
सर्वांचा विकास करीत असताना सर्वांना सामाजिक न्याय कसा देता येईल हाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे. टिकावू विकास करण्यासाठी आपल्याला संस्थात्मक विकास करावा लागेल. शहरांचा विकास करताना शहरे व ग्रामीण भाग यांचे संबंधही सुरळीत राखावे लागतील. समाज अधिक समृद्ध व सर्वसमावेशक होण्यासाठी सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणविषयक घटकांना एकत्र गुंफण्याचाही विचार करावा लागेल. सध्या शहरीकरण ज्या वेगाने होत आहे, तो वेग आता थांबविता येणार नाही किंवा त्याला मागेही फिरवता येणार नाही. या शतकाच्या मध्यंतरापर्यंत देशातील पाच माणसांपैकी चार जण शहरात वास्तव्य करताना दिसतील. शहरीकरण आणि विकास हे दोन्ही घटक एकमेकांत गुंतलेले आहेत. विकासासाठी व वाढीसाठी शहरीकरण होणे गरजेचे आहे. १९७६ साली जगातील एकूण लोकसंख्येपैकी ३७.९ टक्के लोक शहरात राहात होते. १९९६ मध्ये हे प्रमाण वाढून ४५ टक्के झाले आणि २०१६ मध्ये ते ५४.४ टक्के झाले. भारतातही शहरीकरणाचे प्रमाण याच तऱ्हेने वाढल्याचे दिसते.
मोठी शहरे आणि गावे देशाची दोन टक्के जागा व्यापून टाकतात; पण ते सकल घरेलू उत्पादनात ७० टक्के एवढी भर घालतात. अशा तऱ्हेने विकासाचे इंजिन म्हणूनच शहराकडे बघितले जाते. पण या शहरीकरणाने नवीन आव्हानांनाही सामोरे जावे लागत आहे. उदाहरणार्थ एकूण ऊर्जेपैकी ६० टक्के ऊर्जा शहरांना लागते. पण त्यातूनच हरित वायूचे उत्सर्जनही मोठ्या प्रमाणात होत असते, जे जगाच्या उष्णतावाढीवर परिणाम करीत असते. तेव्हा शहरीकरणावर लगाम घालण्याची आवश्यकता आहे. सामान्य माणसाच्या सर्व गरजा पूर्ण करणाऱ्या व त्यांना सुखी जीवन देणाऱ्या मानवी वसाहतींची निर्मिती ही जगाची मूलभूत गरज आहे. त्यासाठी योजनाबद्ध कृतीची गरज आहे. पुरेशी निवासव्यवस्था, पाणी, ऊर्जा, स्वच्छतेच्या सोयी आणि घनकचऱ्याची योग्य विल्हेवाट याचा त्या कृतीत समावेश करावा लागेल. सुनियोजित शहरांची निर्मिती करण्याचा विषय संयुक्त राष्ट्र संघात १९७८ साली चर्चिला गेला होता. या शहरात राहण्यासाठी घरे, शिक्षणाच्या आणि रोजगारविषयक सोयी राहतील. तसेच ती पाणी आणि स्वच्छता या मूलभूत गरजांची पूर्तताही करतील. त्यासाठी संयुक्त राष्ट्र-हॅबिटॅटची निर्मिती झाली. हे जागतिक व्यासपीठ आहे. शहरीकरणासाठी कायदे करणे आणि सुधारणा निश्चित करणे तसेच सरकारांना कृतिशील सहयोग देणे ही कामे हे व्यासपीठ करणार आहे. त्यासाठी चांगल्या पद्धती आणि शहर व्यवस्थापनविषयक मॉडेलची निर्मिती करण्याचेही त्याचे उद्दिष्ट आहे. नियोजन करणे, मूलभूत सेवा पुरविणे, झोपडपट्ट्यांचा विकास करून पुनर्निर्माण करणे यासाठी धोरणविषयक सहयोग देण्याचेही उद्दिष्ट आहे. संयुक्त संघ-हॅबिटॅटचे ५८ सदस्य असतील. त्यांची टर्म चार वर्षांची राहील. त्याचे पाच प्रादेशिक विभाग असतील. हॅबिटॅट-३ ची परिषद गेल्या वर्षी इक्वेडॉर येथील क्विटो येथे झाली होती. त्यात नवे शहर धोरण स्वीकारण्यात आले. यंदाची परिषद केनियातील नैरोबी येथे झाली. जेथे संयुक्त राष्ट्र-संघ हॅबिटॅटचा अध्यक्ष म्हणून माझी निवड झाली. ‘नवीन शहरी अजेंड्याच्या अंमलबजावणीतील संधी’ हा या परिषदेचा विषय होता. त्यात पुढील तीन उपविषयांचा समावेश होता- (१) चांगल्या भविष्यासाठी पुरेशी व टिकावू घरे, (२) टिकावू शहरीकरणासाठी वित्त पुरवठा, (३) एकात्म मानव वसाहतींचे नियोजन. या परिषदेत भारताला अध्यक्षपद देऊन त्याला गौरवान्वित करण्यात आले. याचवेळी आशिया-पॅसिफिक मंत्री परिषदेचे अध्यक्षपदही भारताला देण्यात आले. अन्य सदस्यांमध्ये इंडोनेशिया, कोरिया प्रजासत्ताक, इराण, श्रीलंका, इराक, जॉर्डन आणि नाऊस या देशांच्या सदस्यांचा समावेश करण्यात आला.
शिक्षण, रोजगार, मनोरंजन, आर्थिक संधी आणि आरोग्याच्या चांगल्या सोयी यासाठी प्रामुख्याने माणसे शहरांकडे जात असतात. यांत्रिक शेतीवर भर देऊनही शेतीतून फारसे उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा परंपरागत शेती करण्याचा दृष्टिकोन उरला नाही. लहरी मान्सून, प्रतिकूल बाजारपेठ, दलालांकडून होणारे शोषण, कृषी आधारित उत्पादनांचा घसरता दर्जा, या सर्व कारणांनी शेती करणे परवडेनासे झाले आहे. शहरी भागात विकासाची कामे केंद्रित होत असून, त्यामुळे दारिद्र्य निर्मूलनाला हातभार लागत आहे. परिणामी लोक शहरांकडे धाव घेत आहेत. त्यामुळे शहरीकरणासमोर अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत. त्यात प्रमुख आहे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांसमोर साधनांचा तुटवडा असणे. त्याला तोंड देण्यासाठी ७३वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती करून या संस्थांना अधिक अधिकार देण्यात आले; पण तो उपाय फारसा परिणामकारक ठरला नाही. अन्य राष्ट्रातही हीच स्थिती पहावयास मिळते.
नैरोबी येथे झालेल्या परिषदेसमोर भाषण करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक अधिकार देण्याचा विषय मी मांडला. या संस्थांनी आपल्या साधनांमध्ये योग्य नियोजनाद्वारे वाढ करावी असेही सुचविण्यात आले, जेणेकरून शहरात अधिक सोयी पुरविता येतील. स्मार्ट शहरे, सर्वांसाठी घरे देणारी अमृत योजना, हृदय आणि स्वच्छ भारत या योजनांद्वारे मोदींच्या नेतृत्वातील रालोआ सरकार त्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. त्यासाठी प्रोत्साहन देऊन ध्येयपूर्तीचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक, आयकरात सवलत, हे त्यापैकी काही उपाय आहेत. घरबांधणीसाठी व्याजदरात कपात करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली आहे.
याशिवाय कचरा व्यवस्थापनातून ऊर्जानिर्मिती व खतनिर्मितीसही सरकार प्रोत्साहन देत आहे. योग्य नियोजनातून झोपडपट्टी निर्मूलन, रोजगार, शिक्षण व आरोग्याच्या सोयी युद्धपातळीवर निर्माण न केल्यास शहरे राहण्यायोग्य राहणार नाहीत. रालोआ सरकार शहरी वसाहती राहण्यायोग्य करण्यासाठी सर्व तऱ्हेचे प्रयत्न करीत आहे. शहरी पायाभूत सोयींसाठी चार लाख कोटी रु.ची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी ६० शहरे स्मार्ट करण्यासाठी रु. १.३८ लाख कोटी, अमृत योजनेसाठी ७८ हजार कोटी रुपये, स्वच्छ भारत मिशनसाठी ६८ हजार कोटी रुपये आणि ४५ हजार कोटी रु. नव्या मेट्रो प्रकल्पासाठी आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेखाली घरे बांधण्यासाठी रु. १.०४ लाख कोटीची तरतूद केली आहे. या पद्धतीने वाढत्या शहरीकरणाला तोंड देण्याचा शासन प्रयत्न करीत आहे.