सर्वांना बँक खाते देणे आव्हानात्मक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व भारतीयांना युद्ध पातळीवर बँक खाते सुरू करण्याची महत्वाकांक्षी घोषणा केली

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व भारतीयांना युद्ध पातळीवर बँक खाते सुरू करण्याची महत्वाकांक्षी घोषणा केली असली तरी, अनेकांकडे ओळख दस्तऐवज नसल्यामुळे ग्रामीण भागात खाते उघडणे प्रचंड आव्हान असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
विकसित राष्ट्रात सर्वत्र बँक शाखा आहेत. परंतु भारतात बँकिंग सेवा जवळपास अर्ध्याहून अधिक लोकांपर्यंत पोहोचलेली नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोक सावकाराच्या दयेवर राहतात. तिकडील लोकांना आजारपणासाठी किंवा बियाणे खरेदीसाठी सावकारांकडून पैसे घ्यावे लागतात आणि सावकार अव्वाच्या सव्वा व्याज दर आकारतो.
आपले शेतकरी आत्महत्या का करतात? कारण त्यांना सावकारांकडून मोठ्या व्याजदराने पैसा घ्यावा लागतो, असे मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या आपल्या भाषणात म्हटले होते. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार ७३ टक्के शेतकऱ्यांना पैसे उधार घेण्याचा औपचारिक स्रोत नाही. त्यामुळे मोदी यांनी स्वत: हे काम हाती घेतले आहे.
आम्हाला गरिबातील गरिबाला बँक खात्याशी जोडायचे आहे, असे मोदी यांनी १५ आॅगस्टच्या भाषणात म्हटले होते. कोट्यवधी लोकांकडे भ्रमणध्वनी आहे, परंतु बँक खाते नाही. हे चित्र आम्हाला बदलायचे आहे, असे ते म्हणाले होते. ७५ मिलियनहून अधिक कुटुंबांना बँक खाते देण्याचा उद्देश मोदींचा आहे. मोदींच्या योजनेनुसार प्रत्येक खातेदाराला डेबिट कार्ड आणि एक लाख रुपयांची सिकनेस इन्शुरन्स पॉलिसी देण्यात येणार आहे. परंतु मोदींचे लक्ष्य साध्य करण्यात बरेच अडथळे आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे ओळख दस्तऐवज होय.
बँक खाते उघडू इच्छिणाऱ्याला जन्म दाखला, रहिवासी दाखल्यासारखे दस्तऐवज सादर करावे लागतात. अनेक गरीब भारतीयांकडे हे दस्तऐवज नाहीत.
‘मला बचतीसाठी बँक खाते हवे आहे. परंतु माझ्याकडे कागदपत्र नसल्याने मित्राचे खाते वापरावे लागते’, असे पुष्पा कुमारी म्हणाल्या. त्या दिल्लीत नख प्रसाधन सेवा देतात.
सामान्य माणसाला बँक खाते उघडणे म्हणजे मोठे दिव्य असते, असे आंध्र बँकेचे मुख्य व्यवस्थापक एनएसएन रेड्डी म्हणाले. आधीच्या सरकारने सुरू केलेल्या आधार कॉर्डचा यासाठी बँक उपयोग करू शकतात, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी म्हटले आहे.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)