ईडीवर विशेष न्यायालयाचे ताशेरे, ‘खटल्यांना विलंब केल्यास आरोपी अनिश्चित काळ तुरुंगात राहतील’

कॉक्स अँड किंग्स कंपनीच्या मनी लॉंड्रिंग प्रकरणातील आरोपी २०२० पासून कारागृहात आहेत. त्यांची जामिनावर सुटका करताना न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदविले.

मुंबई : मनी लॉंड्रिंग प्रकरणातील आरोपींवर जलदगतीने खटला चालवण्याच्या घटनात्मक कर्तव्यात अपयशी ठरलेल्या ईडीवर विशेष न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी  ताशेरे ओढले आहेत. विलंबामुळे आरोपी अनिश्चित काळासाठी कारागृहात राहतील, असे निरीक्षण विशेष न्यायालयाचे न्या. एम. जी. देशपांडे यांनी नोंदविले.

कॉक्स अँड किंग्स कंपनीच्या मनी लॉंड्रिंग प्रकरणातील आरोपी २०२० पासून कारागृहात आहेत. त्यांची जामिनावर सुटका करताना न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदविले. ‘खटले वाजवी वेळेत पूर्ण व्हावेत, हे सुनिश्चित करणे ईडीचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. या प्रकरणात ईडी मग जबाबदारी पार पाडण्यात सपशेल अपयशी ठरली आहे. ईडीच्या याच अपयशामुळे हे दोन अर्जदार जामिनास पात्र ठरले आहेत’, असे न्यायालयाने म्हटले. दोन्ही आरोपींनी दीर्घकाळ भोगल्यानंतरही ईडी त्यांच्या जामिनास विरोध करत आहे, ही चिंतेची बाब आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

आरोप निश्चित न करता व खटला न चालविता दोन्ही आरोपी शिक्षा भोगत आहेत. हे प्रकरण येस बँकेने कॉक्स अँड किंग्सला दिलेल्या कर्जाशी संबंधित आहे. मुख्य वित्तीय अधिकारी अनिल खंडेलवाल व ऑडिटर लेखापरीक्षक नरेश जैन यांनी मनी लॉंड्रिंग केल्याचा आरोप आहे. या दोघांनीही आपण साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ कारागृहात घालवल्याने आपली जामिनावर सुटका व्हावी, यासाठी न्यायालयात जामीन अर्ज केला. सत्य परिस्थितीमध्ये निष्पक्ष राहण्याऐवजी आणि दयनीय अपयशाचा सामना करण्याऐवजी ईडी आरोपींच्या मूलभूत अधिकारांच्या मार्गात अडथळे आणत आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

मूलभूत अधिकाराकडे दुर्लक्ष

आरोपांचा मसुदा दाखल करून अडथळा निर्माण करत आहे. ईडीची ही कार्यपद्धती आणि जामिनाला विरोध करण्याची पद्धत चिंताजनक आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. पुढील तपास करायचा आहे, असे कारण ईडी देत राहिल्यास फौजदारी प्रक्रियेस विलंब होईल. यामुळे आरोपींच्या जलदगतीने खटला चालविण्याच्या मूलभूत अधिकाराकडे दुर्लक्ष होईल, असेही न्यायालयाने म्हटले.

पीएमएलए न्यायालयाची वास्तविकता

१३५ परस्पर संबंधित प्रकरणे देशभरात विखुरलेली आहेत आणि या सर्व प्रकरणांच्या स्थितीबद्दल माहिती घेण्याचे निर्देश ईडीला वारंवार देऊनही आपल्याला माहिती मिळालेली नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. पीएमएलए कायद्यांतर्गत विशेष न्यायालय म्हणून नियुक्त केलेल्या न्यायालयांची ही विदारक स्थिती आहे, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.