केंद्र सरकारने थकविले राज्याचे एक लाख कोटी!

अनेक विभागांसह श्यामाप्रसाद मुखर्जी अभियानाचेही पैसे येणे बाकी

अतुल कुलकर्णी

मुंबई : केंद्र सरकारने तब्बल ९६ हजार ९८७ कोटी ५४ लाख रुपयांचा विविध योजनांपोटीचा राज्याचा निधी अद्याप दिलेला नाही. त्यामुळे ही न मिळालेली रक्कम, कोरोनाचे संकट, राज्यात उत्पन्नाचे कमी झालेले मार्ग, आस्थापनेवरील खर्चात झालेली प्रचंड वाढ त्यामुळे राज्याचा रुळावरून घसरलेला गाडा पूर्वपदावर आणण्याचे मोठे आव्हान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सरकारपुढे आहे.

‘लोकमत’ने १ मार्च रोजी केंद्राने राज्याचे ८० हजार कोटी रुपये थकवले, असे वृत्त दिले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी सर्व विभागांना सूचना देऊन कोणत्या विभागाचे किती पैसे येणे बाकी आहेत याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या एक दिवस आधी ही माहिती संकलित झाली असून, हा आकडा एक लाख कोटीच्या घरात गेला आहे. यात जीएसटीची थकबाकी ३१ जानेवारी २०२१ पर्यंतची आहे. त्यात फेब्रुवारी व मार्चचे आकडे जोडले गेले तर ही थकबाकी एक लाख कोटींच्या वर जाते.

राज्यावर कोणाच्या काळात किती कर्ज झाले?(आकडे कोटीत)

केंद्र-राज्यात वेगळे सरकार असल्यानेराज्यात आणि केंद्रात दोन वेगवेगळ्या पक्षाचे सरकार असल्याचा जबरदस्त आर्थिक फटका महाराष्ट्राला बसला आहे. जीएसटीमुळे महाराष्ट्राला विक्री अथवा मूल्यवर्धित कर आकारता येत नाही.  त्यामुळे आता महाराष्ट्राच्या हातात मुद्रांक शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क (मद्यावरील कर) व पेट्रोल डिझेलवरील विक्रीकर हे तीनच प्रमुख कर आहेत. जीएसटीमुळे राज्याकडून उत्पन्नाचे मोठे साधन असलेला कर गोळा करण्याचा अधिकार हिरावून घेतला गेला आहे. शिवाय केंद्राकडून विविध योजनांसाठी मिळणारा निधी वेळेवर आलेला नाही. त्याचा परिणाम राज्यातील विकास योजना ठप्प होण्यावर झाला आहे. कोणत्या योजनांचे किती पैसे केंद्र सरकारकडून येणे बाकी आहेत, याची यादीच सोबत दिली आहे. हा आकडा एक लाख कोटींच्या घरात आहे.

केंद्राचे राज्याला येणे व केंद्रीय योजनेतून राज्याला अपेक्षित निधी (आकडे कोटीत)
केंद्रीय करातील राज्याचा हिस्सा     :    २०,८६० 
वस्तू व सेवा कराची नुकसानभरपाई     :    २९,२९०
सहाय्यक अनुदानाची थकीत रक्कम     :    २०,१६०
करेतर महसुलाचे राज्याचे पैसे     :    ९,०५४
इतर केंद्रीय करातील राज्याचा हिस्सा     :    ६,४९४
नगरविकास विभाग     :    ३,०४४
ग्रामविकास विभाग     :    २,१३०.६७
अर्बन लोकल बॉडीज     :    १,४४४
१५व्या वित्त आयोगांतर्गत येणे    :    १,४००
पाणीपुरवठा विभाग     :    १,०८६
कृषी विभागाच्या विविध योजना     :    ५७७
अंगणवाडी योजना     :    ५३९.२७
आदिवासी विभाग     :    २६१.५०
स्वच्छ भारत मिशन/अर्बन     :    २००
श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय अभियान     :    १८५.६०
पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप     :    १४८  
विशेष केंद्रीय साहाय्ये     :    ५६ 
केंद्रीय अनुदान कलम २७५ (१)     :    ५० 
पीव्हीटीजी अनुदान     :    ७.५० 
एकूण येणे     :    ९६,९८७.५४

फेब्रुवारी व मार्च महिन्याचे आकडे जोडले गेले तर ही थकबाकी एक लाख कोटींवर जाते.