निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुलुंडमध्ये ‘टोल’ खेळी; रहिवाशांना टोल मुक्तीचे संकेत

एमएसआरडीसीने पुढे राज्य सरकारला संपूर्ण टोलमाफीबाबत निर्णय घेण्यास आणि त्याअनुषंगाने एमएसआरडीसीला नुकसान भरपाईची देण्याची मागणी केली आहे

मुंबई : गेल्या दोन दशकांपासून हरी ओम नगरमधील रहिवाशांचा टोल विरोधी लढा सुरू आहे. आता लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीच्या उमेदवारांनी टोलमुक्तीचे संकेत दिले आहेत. मात्र, निर्णय होत नाही तोपर्यंत नोटाचा पर्याय असल्याची भूमिका हरी ओम नगरमधील रहिवाशांनी घेतली आहे. 

एमएसआरडीसीने ३१ जानेवारी २०२४ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हरी ओम नगरमधील रहिवाशांना संपूर्ण टोलमाफी देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्याला उत्तर देत, एमएसआरडीसीने सध्या हरी ओम नगरच्या रहिवाशांना फक्त २५ टक्के रक्कम भरल्यानंतर मासिक टोल पास मिळतो. सामान्य प्रवाशांसाठी, एका टोलनाक्याचा मासिक पास १४१० रुपये आहे, तर हरी ओम नगर रहिवाशांसाठी तो फक्त ३५३ रुपये आहे. त्याचप्रमाणे, पाचही टोल नाक्यांसाठी सामान्य लोकांसाठी १६०० रुपये आणि हरी ओम नगर रहिवाशांसाठी ४०० रुपये मासिक पास आहे आहे, असे एमएसआरडीसीने प्रस्तावात नमूद केले आहे. एमएसआरडीसीने पुढे राज्य सरकारला संपूर्ण टोलमाफीबाबत निर्णय घेण्यास आणि त्याअनुषंगाने एमएसआरडीसीला नुकसान भरपाईची देण्याची मागणी केली आहे. जेणेकरून ते हरी ओम नगर रहिवाशांसाठी संपूर्ण टोल माफीसाठी कंत्राटदाराला ती रक्कम देता येईल. एमएसआरडीसीचा प्रस्ताव मंजुरीनंतर १० हजार रहिवाशांना टोलमाफीचे पास दिले जाणार आहेत.

मुलुंड आमदार आणि महायुतीचे उमेदवार मिहिर कोटेचा यांनी सांगितले,  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून हरी ओम नगरमधील रहिवाशांना मोफत कायमस्वरूपी टोल पास जारी करण्याची विनंती केल्यानंतर ही कार्यवाही एमएसआरडीसीकडून करण्यात आली आहे. 

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि एमएसआरडीसीला ‘प्रस्ताव तयार करावा आणि टोलमधून सूट मिळण्यासाठी पासेस देण्यात यावेत’ असे निर्देश दिले असून पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगितले. निवडणुकीच्या तोंडावर निर्णय नाही तर आपण हा मुद्दा विधानसभेत मांडला. त्यानुसार फडणीस यांनी एमएसआरडीसी, पीडब्ल्यूडीला निर्देश दिले आहेत. आता हा प्रस्ताव मार्गी लागून निर्णय लवकर होण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे मिहिर कोटेचा म्हणाले.

गेल्या दोन दशकांपासून आमचा लढा सुरू आहे. आम्ही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सर्वाना भेटून सर्व माहिती सादर केली. या लढाईमुळे टोल पास २५ टक्क्यांवर आला. मात्र, आम्हाला १०० टक्के मोफत पास हवा. आधी डम्पिंग ग्राउंडसाठी लढा उभारला. त्यातून सुटका होत नाही तो पीएपी प्रकल्प, धारावी पुनर्वसनाचे संकट ओढवले. आयुष्य लढण्यातच जात आहे. टोलमाफीचा अंतिम निर्णय झाल्यास पुढील भूमिका ठरवू. तोपर्यंत आम्ही लोकसभेला नोटाचा पर्याय निवडणार आहोत.- भावीन देसाई, रहिवासी, हरी ओम नगर, मुलुंड