सोमवार २४ जुलै २०१७

Menu

होम >> सखी >> स्टोरी
GST संसार कसा निभेल ?
First Published: 10-July-2017 : 16:11:47

 - अजित जोशी

मला तर काय कळत नाही. एक टॅक्स बदलला, तर एवढं काय मोठं त्याच्यात चर्चा करायला?’ - वासंतीनं वैतागून सुरू केलं. 
‘हो नं, अहो मॅचपण बघितली नाही रोहननं परवा. सगळा वेळ बिजनेस चॅनेल बदलून बदलून तेच तेच आपला पाहत होता’ - रोहिणीपण सांगत होती. 
आज कॉलनीतल्या सगळ्या पोरांचा प्ले टाइम होता त्यामुळे रविवारच्या आया जमल्या होत्या सुलक्षणा वहिनींकडे. वहिनींचा हॉल प्रशस्त होता आणि मुलगा अमेरिकेला असल्यामुळे रविवारी दुपारी सगळ्याजणी त्यांच्याकडेच जमायच्या. पुन्हा त्यांनाही सगळ्यांना जमवून खाऊपिऊ घालायची हौस होतीच. 
‘असलं काय गं बोलणं तुमचं बायांनो?’ - वहिनी आठ्या घालून म्हणाल्या. ‘एवढ्या सॉफ्टवेअर आणि आर्किटेक्चर का काय ते शिकलेल्या तुम्ही आणि अशिक्षितासारखं कसलं बोलता?’
‘अहो एका टॅक्सचं काय कौतुक? आणि पुन्हा ते फेब्रुवारीत असतेच ना बजेट त्याचं काय?’ - रमा सगळ्यांच्यात जरा अल्लड असल्यासारखी बोलायची. 
‘अगं बजेट वेगळं, आता आख्खी करप्रणाली बदलीये. पण वहिनी, काही वस्तू स्वस्त होणार, काही महाग होणार वगैरे काय काय सांगतात हे चॅनेलवाले. पण म्हणजे काय झालंय, ते काही नीटसं कळत नाही हो आम्हाला’ - रोहिणीनं तिचं दु:ख सांगितलं. 
‘ अगं, मुळात जीएसटी म्हणजे काय ते समजून घे, मग पुढच्या गोष्टी उलगडतील हळूहळू.’
जेमतेम ग्रॅज्युएट झालेल्या असल्या तरी वहिनी बहुश्रुत होत्या. मुलगा अमेरिकेला गेल्यावर आणि नवरा वारल्यावरसुद्धा मोठ्या हिकमतीनं बाईनं स्वत:ला सांभाळलेलं होतं. त्यामुळे आता वहिनींचा ‘सत्संग’ सुरू होणार म्हणून बायका सरसावून बसल्या.
‘असं आहे, की सर्व प्रकारच्या खरेदी-विक्र ीवर सरकार कर घेत असतं. पण विकणारा ते कर आपल्यावर लावतो आणि आपल्यातर्फेसरकारला भरतो.’
‘हा, म्हणून तो अप्रत्यक्ष कर.’
‘बरोब्बर! पण विकणाऱ्यालासुद्धा कितीतरी गोष्टी खरेदी कराव्या लागतातच ना? मग तेव्हा तो स्वत:च कर भरत असतो. त्याचं त्याला क्रे डिट मिळायला पाहिजे ना?’
‘थांबा थांबा, हे क्रेडिट कसलं?’ - गोंधळून गेलेल्या रमानं प्रश्न विचारला. तसं प्रश्नचिन्ह सर्वांच्याच चेहऱ्यावर होतं. 
‘म्हणजे असं की समजा मी तुला १०० रुपयाला माल विकला त्यावर १० रु पये लावून.’
‘म्हणजे मी तुम्हाला ११० रु पये देईन.’
‘आणि तू तुझी २५ रु पयांची मेहनत करून एक पर्स बनवलीस ती विकलीस १५० रुपयाला.’
‘तर मला त्यावर १५ रु पये कर लावायला लागेलच.’
‘हो, पण तो सगळा सरकारला नाही ना द्यावा लागणार. कारण तू म्हणशील की या एका पर्सला बनवताना मी आॅलरेडी वहिनींना १० रु पये कराचे दिलेले आहेत. त्यामुळे आता मी सरकारला देईन फक्त ५ रु पये.’
‘बरं, म्हणजे मला समोरच्याकडून मिळाले १५०+१५ म्हणजे १६५. त्यातले ११० दिले तुम्हाला, ५ सरकारला आणि २५ रुपयांची मेहनत. तर माझा नफा होईल २५ रुपये.’
‘हे शाब्बास! आणि उगीच तुम्ही चेष्टा करता रे पोरीची’ - रमापण लगेच हरखून गेली.
‘आता पुढे समज, जर का या १० रु पयांचं क्रे डिट नसेल मिळणार तर?’
‘मग मी जास्त लावेन किंमत.’
‘हा. तर आतापर्यंत कसं होतं की नवा काही माल ‘तयार केला’ की लागायचा अबकारी कर म्हणजे आपल्या मराठीत एक्साईज. किंवा सेवा दिली तर सेवा कर. हे दोन्ही गोळा करायचे केंद्र सरकार. पण वस्तू एकमेकांना विकली तर लागायचा विक्री कर आणि तो घ्यायचा राज्य सरकार. पुन्हा एका राज्यातून दुसऱ्यात माल विकला तर अजून काही कर आणि गावात माल शिरताना जकात आणि शिवाय इतर काही कर... सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या सगळ्यांचं एकमेकांना सहजपणे क्रेडिटही नव्हतं!’
‘ओहो. हे म्हणजे फारच किचकट आहे’ - रोहिणी पण म्हणाली. 
‘म्हणूनच तर पार अगदी २००६ पासून हे विधेयक आहे ना चर्चेला...’
‘त्यात चर्चा काय? कधीच आणायला पाहिजे होता की मग हा कायदा’ - वासंती ठसक्यात म्हणाली.
‘ते बरोबर आहे गं. पण असा कायदा आणायचा तर फक्त केंद्रांना मोठा हक्क मिळणार आणि त्याला राज्य तयार व्हायला पाहिजेत ना?’
‘बरं. पण आता हा कायदा आलाय म्हणजे सगळंच स्वस्त होईल जोरदार.’
‘थांब थांब रोहिणी, अगं अडचण अशी आहे की स्वस्ताई म्हणजे कमी कर आणि कमी कर लादला तर सरकारला पैसा कसा मिळायचा?’
‘हो, हा पण प्रॉब्लेम आहे.’
‘म्हणून सरकारनं काय केलं की कराचे टक्के वाढवले पण त्याचं समोरासमोर क्रेडिट दिलं.’
‘हात्तीच्या, म्हणजे ताटातून वाटीत आणि वाटीतून ताटात.’
‘थोडंसं तसंच. पण सरकारचा प्रयत्न असा आहे की जेवढ्या म्हणून दैनंदिन गोष्टी आहेत त्यावर कमी टक्के ठेवायचे म्हणजे एकूण मागणी वाढेल आणि जास्त वस्तू विकल्या गेल्या की कमी टक्क्यातूनसुद्धा सरकारला तेवढंच उत्पन्न मिळवता येईल.’
‘हं. पण मग हे काळा पैसा काढण्याचा काय विषय बोलतायत हे?’
‘आता सरकारनं काय केलंय की सगळ्यांना आपापली विक्री महिन्याच्या महिन्याला इंटरनेटवरून अपलोड करायला सांगितलीये. म्हणजे खरेदी करणाऱ्याला त्याचं क्रेडिट नीट घेता येईल. कारण दिसेल ना नेटवर की विकणाऱ्यानं सरकारला कर दिला की नाही ते. यामुळे या सगळ्या व्यवहारात पैसा खाणं शक्य नाही होणार सहजासहजी.’
‘अरे व्वा, ही एवढी चांगली आयडिया आहे तर मग काही काही ठिकाणी निदर्शनं आणि मोर्चे का बरं होतायत वहिनी?’
‘अगं नुसती आयडिया चांगली असून भागत नाही, ती राबवायचा प्लॅनही चांगला हवा ना? बाबूशाहीच्या कामात झालंय काय, कितीतरी चांगल्या गोष्टी बिनसून गेल्यात. आता बघ, ‘वन नेशन वन टॅक्स’ म्हटलं तरी अजून रिअल इस्टेट/ सोनं/पेट्रोल वगैरे यातून बाहेरच आहे. पुन्हा एक नाही तर कराचे ५-७ वेगवेगळे टक्के आहेत. पुन्हा त्यात विकणाऱ्यानं कर भरला नाही तर खरेदी करणाऱ्याला त्याचा भुर्दंड अशी चमत्कारिक व्यवस्था आहे. आणि इतरसुद्धा काही काही आक्षेपार्ह तरतुदी आहेतच.’
आणि ते सदतीस रिटर्नचं पण काहीतरी आहे नं?’
‘हो ना, दर महिन्याला एकदा विकलं काय ते सांगा १० तारखेला. मग तुम्ही माल ज्याच्याकडून घेतला त्यानं बरोबर सांगितलं की नाही ते १५ वेळा पाहा आणि मग त्याचा ताळेबंद द्या २० तारखेला. असं बारा महिने करा आणि वर एकदा वार्षिक हिशेब. असे सदतीस रिटर्न्स आहेत. पुन्हा आयटी सिस्टिम्स काय, सारख्या कोलमडतातच. त्याचेही फार प्रॉब्लेम सुरू आहेत. काही वस्तूंची टक्केवारी थोडी जाचक झालीये.’
‘अरे बाप रे. मग आता कसं होणार या जीएसटीचं?’ - रमानं डोळे विस्फारले.
‘होईल गं, त्यात काय आहे. लग्न करून घरी आलो की लग्गेच कुठे जमतं आपल्याला? थोडं भांडत, थोडं रडत खडत, थोडं जमवून घेत संसार जातोच ना पुढे? आता या नव्या सिस्टीमशी आपल्या सगळ्यांचं लग्न लागलेलं आहे. हळूहळू घेऊन सांभाळून, काय?’
सुलक्षणा वहिनींच्या या झक्कास उपमेला दाद देत बायका उठल्या तेव्हा मुलाचंही खेळून झालेलं होतं आणि सगळ्यांना रात्रीच्या सिरियल्सची आठवण येत होती!

(लेखक चार्टर्ड अकाउंटण्ट असून, मॅनेजमेंट कॉलेजमध्ये अध्यापक आहेत.meeajit@gmail.com)

प्रपोजल शोधत आहात? मराठी मॅट्रीमोनीमध्ये रजीस्ट्रेशन मोफत आहे!



महत्वाच्या आणि मनोरंजन विश्वातल्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी डाऊनलोड करा लोकमत अॅप: Android | IOS


 
वर
Copyright © 2013-2019 Lokmat Media Pvt Ltd
For advertising with us e-mail to onlineads@lokmat.com