शुक्रवार २६ मे २०१७

Menu

होम >> सखी >> स्टोरी
त्या ४ दिवसांचीपगारी रजा
First Published: 15-May-2017 : 10:38:59

- निमा पाटील

 
स्त्रियांना मासिक पाळीच्या काळात तीन दिवसांची भरपगारी रजा देण्याचा प्रस्ताव इटलीच्या संसदेत मांडण्यात आला. मात्र अशी रजा देण्याचा विचार करणारा इटली हा काही पहिलाच देश नाही. जपान १९४८ पासून नोकरदार स्त्रियांना अशी रजा देत आहे. इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, तैवान या देशांमध्येही अशी रजा दिली जाते. दक्षिण कोरियामध्ये तर ज्या महिला ही रजा घेणार नाहीत त्यांना अतिरिक्त वेतन मिळण्याचीही तरतूद आहे. महत्त्वाचा प्रश्न, भारतात हे घडू शकतं का?
 
 
उन्हाळा भर जोमात असताना नोकरदार महिला वर्ग आमरस पार्ट्यांचे बेत, वार्षिक उन्हाळी कामं, मुलांच्या सुट्यांसाठी नियोजन, ट्रिपची तयारी अशा धांदलीत असतानाच एक महत्त्वाची बातमी वाचनात आली. इटलीमध्ये स्त्रियांना मासिक पाळीच्या काळात तीन दिवसांची भरपगारी रजा देण्याचा प्रस्ताव संसदेत मांडण्यात आला. त्यावर सध्या तिथं चर्चा सुरू आहे. यामुळे स्त्रियांच्या आरोग्यविषयक गरजा आणि त्याचा त्यांच्या कारकिर्दीवर होऊ शकणारा परिणाम हा विषय यानिमित्तानं पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
 
मासिक पाळीच्या काळामध्ये स्त्रियांना भरपगारी रजा देण्याचा विचार करणारा इटली हा काही पहिलाच देश नाही. तशी रजा देणारा जपान हा पहिला देश आहे. १९४८ पासून जपान नोकरदार स्त्रियांना अशी रजा देत आहे. त्यापाठोपाठ इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया आणि तैवान या देशांमध्येही अशी रजा दिली जाते. दक्षिण कोरियामध्ये तर ज्या महिला ही रजा घेणार नाहीत त्यांना अतिरिक्त वेतन मिळण्याचीही तरतूद आहे. 
 
आता या पार्श्वभूमीवर एक प्रश्न पुढे येतोच. भारतामध्ये अशी रजा दिली जाऊ शकते का? हा प्रश्न उपस्थित होणं स्वाभाविक आहे. मात्र, ही योजना जितकी चांगली आणि सकारात्मक वाटते, तितकीच त्याची अंमलबजावणी गुंतागुंतीची आहे. विशेषत: भारतासारख्या मोठ्या देशामध्ये, आपल्या देशात सुमारे ३३ कोटी स्त्रिया संघटित क्षेत्रात काम करतात, त्यामध्ये अर्थातच खासगी क्षेत्राचा वाटा मोठा आहे. कर्मचाऱ्यांचं रजाविषयक धोरण कामगार विभागातर्फे ठरवलं जातं. पण ते कसे राबवायचं हे खासगी कंपन्या आपापल्या गरजा आणि धोरणांप्रमाणे ठरवतात. त्यामुळे सरसकट महिला नोकरदारांना दरमहा ३ किंवा ४ दिवसांची भरपगारी सुटी मंजूर करायची झाली तर त्यासाठी कायद्यामध्ये मोठे बदल करावे लागतील. 
 
भारतामध्ये अद्याप तरी सरकारी पातळीवर महिलांना मासिक पाळीदरम्यान भरपगारी रजा देण्याचा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही. असा प्रस्ताव आला तरी या योजनेमध्ये सर्वात महत्त्वाचा मु्द्दा उपस्थित होईल तो भरपाई पगाराचा आणि त्यातूनच पुढे अनेक प्रश्नांना वाटा फुटतीलच. जवळपास ३३ कोटी स्त्रियांना दरमहा किमान ३ दिवसांची भरपगारी सुटी दिल्यामुळे जो आर्थिक भार पडणार आहे तो कोण उचलणार? सरकार? की संबंधित कंपन्या? सरकारी तिजोरीवर आधीच इतका बोजा असताना, हे नवीन आर्थिक ओझं सरकारला परवडणार आहे का? तितकी आपल्या सरकारची आर्थिक क्षमता आहे का? आणि सरकारनं ते ओझं पेलायचंच म्हटलं तर त्यासाठी तरतूद कशी केली जाणार? सर्वसामान्य करदात्यांच्या खिशातूनच यासाठी पैसा काढला जाणार का, की त्यासाठी वेगळा निधी बाजूला काढला जाईल? एकदा निधी मंजूर झाला की तो महिला कर्मचाऱ्यांच्या खात्यामध्ये कसा वळता करणार? आधारसारख्या योजनांचा वापर केला जाईल की पीएफ खात्यांसारखी नवीन खाती उघडली जातील? - हे झाले सरकारी पातळीवर उपस्थित होऊ शकणारे काही प्रश्न. 
 
जिथे मोठ्या प्रमाणात महिला काम करतात त्या खासगी क्षेत्रासमोर तर आणखी वेगळ्या समस्या उपस्थित होऊ शकतात. नव्या नियमानुसार सध्या महिलांना सहा महिन्यांची मातृत्व रजा मिळते. अर्थात ती काही वारंवार घ्यावी लागत नाही. एक किंवा दोन वेळा महिला ही रजा घेतात. मासिक पाळीसाठी रजा ही मात्र दर महिन्याला असेल. महिन्यातून तीन दिवस रजा द्यायची असली तरी वर्षभरात ३६ दिवस, म्हणजेच एका महिन्याच्या कालावधीपेक्षा जास्त सुटी महिलांना दिली जाईल. यामुळे कंपनीच्या उत्पादकतेवर परिणाम होईल. कोणतीही कंपनी महसूल निर्मितीसाठी प्रयत्न करत असते. त्यामुळे नफा महत्त्वाचा की नीतिमूल्ये महत्त्वाची असा पर्याय उपस्थित झाला तर नफ्यालाच प्राधान्य दिलं जाणार हे उघड आहे. त्यामुळे उलटा परिणाम होऊन खासगी क्षेत्रात भरतीच्या वेळेलाच महिलांना कमी प्राधान्य देण्याची प्रवृत्ती वाढीला लागण्याची भीती आहे आणि हा धोका अतिशय गंभीर आहे. कारण यामुळे महिलांच्या करिअरच्या स्वप्नांनाही सुरुंग लागेल. त्यातही सरकारने कायदा करतानाच कठोर तरतुदी केल्या तर भरपगारी रजेच्या काळातील भरपाईचा खर्च कोणी उचलायचा, हा प्रश्न उपस्थित होईल. खासगी कंपन्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला नोकरी देताना त्याच्याकडून काही नफ्याचा परतावा मिळावा अशी अपेक्षा ठेवतात. अशा वेळेला प्रत्येक महिला कर्मचारी महिन्याला तीन दिवस कामावर येणार नसेल तर उत्पादकतेत होणारी घट जमेस धरूनही, त्या तीन दिवसांचा पगार कसा द्यायचा हा प्रश्न कंपन्यांसमोर असेल. ही भरपाई कंपन्यांनीच द्यायची अशी सरकारी अट असेल तर त्यासाठी कंपन्यांसमोर दोन पर्याय असू शकतील. एक म्हणजे, पीएफची रक्कम हल्ली जशी कर्मचाऱ्याच्याच पगारातून वळती करून घेतली जाते, तशाच प्रकारे या महिलांच्या वेतनातील रक्कमच या सुटीच्या काळातील पगारासाठी कापून घेतली जाईल. म्हणजेच ‘भरपगारी रजा’ या संज्ञेला तसा काहीच अर्थ उरत नाही. प्रत्येक महिलेला स्वत:लाच त्यासाठी पैसे द्यावे लागतील. दुसरा पर्याय म्हणजे पुरु ष किंवा स्त्री कर्मचारी असा भेदभाव न करता, प्रत्येकाच्या खात्यातून ठरावीक रक्कम कापून त्यातून महिला कर्मचाऱ्यांना भरपगारी सुटी द्यायची. हा पर्याय महिलांसाठी थोडा सुसह्य वाटला तरी त्यासाठी पुरु ष सहकारी तयार होतील का आणि का होतील हे प्रश्न उरतील. 
ही झाली आर्थिक बाजू. 
आता दुसरा कळीचा प्रश्न आहे तो म्हणजे, खरंच सर्व स्त्रियांना मासिक पाळीच्या काळात सरसकट ३ किंवा ४ दिवस सुटीची गरज असते का? काही स्त्रीरोगतज्ज्ञांच्या मते, तशी गरज नाही. मासिक पाळीच्या काळात सर्व दिवस त्रास होणाऱ्या स्त्रियांचं प्रमाण कमी आहे. ज्या स्त्रियांना खरोखर त्रास होतो, त्यांना गायनॅकॉलॉजिस्टच्या शिफारशीनुसार सुटी देता यावी. एखादी योजना कितीही चांगली असली तरी आपल्याकडे त्याचा गैरवापर करायची प्रवृत्ती मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे याही योजनेचा गैरवापर होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. याला जोडूनच एक वेगळी लहानशी समस्या आहे, ती म्हणजे आपल्या देशात अजूनही मासिक पाळीच्या बाबतीत खुलेपणाने बोलले जात नाही. मासिक पाळीसाठी असणारी रजा मिळवायची म्हणजे त्यासाठी अर्ज करावा लागेल. आपल्याकडचे सांस्कृतिक अडसर पाहता, सगळ्या महिला अगदी उघडपणे ‘मासिक पाळी आली म्हणून रजा हवी’ असे लिहू शकतील का, हाही एक प्रश्न आहे. आजही कित्येक महिला मासिक पाळीमुळे त्रास होत असताना आॅफिसला जाऊ शकणार नसतील तर आणि बॉस पुरु ष असेल तर फक्त ‘बरं नाही’ इतकं मोघम कारण सांगतात. अनेकदा तर हे ‘बरं नसणं’ म्हणजे नेमकं काय हे पुरुष अधिकाऱ्याच्या लक्षातही येत नाही आणि त्यामुळे वारंवार मासिक पाळीच्या काळात सुटी घ्यावी लागणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांवर ‘विनाकारण दांड्या मारते’ असा शिक्का बसण्याची भीती असते. अशा वेळी समजा अशी तरतूद आलीच तर तितक्या खुलेपणाने बोलण्याची सवय व्हायला काही काळ जावा लागेल. एकंदरीतच सध्या तरी भारतामध्ये अशी कोणतीही योजना येणं किंवा तसा प्रस्तावही येणं ही दूरची गोष्ट आहे असं दिसत आहे. 
एखाद्या गोष्टीचा विचार चांगला असला तरी त्यामागचं सामाजिक वास्तव किती विरोधाभासी असू शकतं, हेच यातून दिसतं.
 
सरसकट सगळ्या महिलांना मासिक पाळीच्या काळात सुटीची गरज नसते. मासिक पाळीचे सगळे दिवस त्रास होणाऱ्या महिला कमी असतात. त्यांना स्त्री आणि प्रसूतिरोगतज्ज्ञाच्या शिफारशीवरून भरपगारी सुटी मिळावी. सरसकट सगळ्याच स्त्रियांना अशी भरपगारी रजा दिली तर त्याचा त्यांच्या उत्पादकतेवर परिणाम होईल आणि योजनेचा गैरवापरही होऊ शकेल.  - डॉ. नीलिमा बापट, स्त्रीरोगतज्ज्ञ
खासगी कंपन्यांसमोर सर्वात मोठा प्रश्न असेल की यासाठीचा खर्च कोण उचलणार? एवढा खर्च करण्याची सध्या सरकारची क्षमता आहे का? प्रॉफिट की एथिक्स असा प्रश्न उपस्थित झाला तर खासगी कंपन्या नफ्यालाच प्राधान्य देतील आणि याचा उलट परिणाम महिलांच्या कारकिर्दीवर अर्थात नोकरी मिळण्याच्या शक्यतेवर आणि संधीवर होईल. कारण खासगी कंपन्या महिलांना घेण्यासच टाळाटाळ करतील. - अजिंक्य ठोंबरे, खासगी कंपनीमध्ये मनुष्यबळ विकास विभागात कार्यरत

(लेखिका मुक्त पत्रकार आहेत. nima_patil@hotmail.com )

प्रपोजल शोधत आहात? मराठी मॅट्रीमोनीमध्ये रजीस्ट्रेशन मोफत आहे!



महत्वाच्या आणि मनोरंजन विश्वातल्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी डाऊनलोड करा लोकमत अॅप: Android | IOS


 
वर
Copyright © 2013-2019 Lokmat Media Pvt Ltd
For advertising with us e-mail to onlineads@lokmat.com