सोमवार २४ जुलै २०१७

Menu

होम >> संपादकीय >> स्टोरी
न्यायालयांचे काम जनक्षोभावर नव्हे कायद्यानुसार
First Published: 16-July-2017 : 00:36:02

मुंबईला हादरवून सोडणारी घटना म्हणजे १९९३ चे बॉम्बस्फोट. या बॉम्बस्फोट खटल्यातील टाडा कोर्टातील न्यायाधीश प्रमोद कोदे यांनी १४० आरोपींचा न्यायनिवाडा १४ वर्षांत केला. या खटल्यामुळे त्यांचे वैयक्तिक आयुष्यही ढवळून निघाले होते. न्या. कोदे यांची या खटल्यातील भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती. याकूब मेमनला फाशीची शिक्षा सुनावली ती न्या. कोदे यांनीच. आता येत्या काही दिवसांत या खटल्यातील केस ‘बी’चा निकाल लागणार आहे. एकूणच या खटल्याच्या पार्श्वभूमीवर निवृत्त न्यायाधीश कोदे यांनी ‘लोकमत’शी खास संवाद साधला.

१९९३ साखळी खटल्याचा निकाल २४ वर्षांनी लागला आहे. पीडितांना न्याय मिळण्यास खूप विलंब झाला, असे नाही का वाटत?

न्याय मिळण्यास विलंब झाला असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. फौजदारी गुन्हे आणि दहशतवादी कृत्याचे खटले यामध्ये जमीन-आसमानाचा फरक आहे. गुन्ह्यांची कारणे बदलली आहेत. पूर्वी गरिबी, राग मत्सर, हेवेदावे या कारणास्तव गुन्हे घडायचे. आता धर्म आणि धर्म प्रसाराच्या नावावर गुन्हे केले जातात. आपली मते किंवा तत्त्व जगाने मान्य करावी, या हेतूने गुन्हे केले जातात. हे गुन्हे स्थानिक, राज्य किंवा देशस्तरापुरतेच मर्यादित नाहीत. गुन्हे करून गुन्हेगार स्वत:ला वाचविण्यासाठी कायद्यांमधील विभिन्नतेचा (प्रत्येक देशाच्या स्वतंत्र कायदा) फायदा घेऊन परदेशात पलायन करतो किंवा परदेशात बसून देशात गुन्हे घडवितो. त्यामुळे थोड्या कालावधीत त्याला पकडून न्यायालयासमोर हजर करणे कठीण असते. त्यामुळे त्यासाठी थोडा विलंब लागणे ही बाब स्वाभाविक आहे.

दोन देशांत (आरोपीने आश्रय घेतलेला देश आणि ज्या देशात गुन्हा घडला आहे, तो देश) प्रत्यार्पण करार असेलच असे नाही आणि करार असला, तरी आरोपीने त्याची ओळख लपविली असेल, तर त्याचा शोध घेऊन त्याला न्यायालयापुढे हजर करणे, हे काम जटिल आहे. फाशी, आजन्म कारावास अशा शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांत आरोपींना त्यांच्या बचावाची पूर्ण संधी देण्याची कायद्यातच तरतूद आहे. पुरावा म्हणून वापरण्यात येणाऱ्या कागदपत्रांची विश्वासार्हता पूर्ण तपासावी लागते, तसेच साक्षीदारांची उलट तपासणी करण्याची संधीही आरोपींना द्यावी लागते. ज्या केसमध्ये १४० आरोपी होते, त्या केसमध्ये सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी एवढा कालावधी अपेक्षित आहे.

कोणत्या बाबींमुळे या खटल्याची क्लिष्टता अधिक वाढली?

मी आधी म्हटल्याप्रमाणे, कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक होते. साध्या फौजदारी खटल्याचा निकाल जिथे एकच आरोपी आहे, असा खटला तीन-चार आठवड्यांत पूर्ण होऊ शकतो. मात्र, ज्या खटल्यात १४० आरोपी आणि ६५४ साक्षीदार होते, तो खटला अधिक गुंतागुंतीचा होऊन त्याची क्लिष्टता वाढत जाते. १९९३ बॉम्बस्फोटाच्या प्रतिक्रिया समाजातील वेगवेगळ्या स्तरांत उमटल्या होत्या. सगळ्यांमध्ये याबाबत संभ्रमावस्था होती. लोकांना वाटत होते की, एवढा मोठा खटला नीट चालेल की नाही? खुद्द उच्च न्यायालयही या खटल्याबाबत काही काळ संदिग्ध होते. उच्च न्यायालयावरही मोठा ताण होता. तपास यंत्रणेला तपास योग्य दिशेने आहे की नाही, याबद्दल संभ्रमावस्था होती. सरकारी वकिलांना केस योग्य मांडली जाते की नाही, याची चिंता होती. तर आरोपींना आपल्याला न्याय मिळेल का? याबाबत संभ्रम होता. त्यामुळे खटल्याच्या सुरुवातीच्या काळात असहकाराचे वातावरण होते. मला सर्वांना विश्वासात घ्यावे लागले.

या खटल्याचा निकाल लागणे, हेच जखमेवरचे मलम आहे. ज्यांनी गुन्हा केला नाही, त्यांची सुटका होईल आणि ज्यांनी गुन्हा केला आहे, त्यांना गुन्ह्याच्या गांभीर्यानुसार शिक्षा होईल, असे सांगून, मी त्यांना विश्वासात घेतले. त्यानंतर, सर्वांनी सहकार्य केले. त्यामुळे हा खटला आधी निकाली काढणे शक्य नव्हते. अनेक अडथळे आमच्यासमोर होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही काही काळ या खटल्याला स्थगिती दिली होती.

या खटल्याच्या निर्णयामुळे जगभर काय संदेश गेला?

गुन्हेगारी विश्वात गुन्ह्यासाठी नवनवीन कार्यपद्धती वापरण्यात येतात. मात्र, या नवीन कार्यपद्धती यशस्वी होऊ शकत नाहीत, हेच या निकालाने सिद्ध केले. आपल्या देशात कायद्याला धरूनच सर्व कारभार चालतो. तपास यंत्रणा आणि न्याययंत्रणा कोणतीही गोष्ट अर्धवट सोडत नाही. पूर्णत्वास नेण्यात ते सतत प्रयत्नशील असतात, हेच या निकालाने सिद्ध केले.

अशा घटनांमध्ये लोकांची काय जबाबदारी असायला हवी?

असे दहशतवादी हल्ले का होतात? यामागे दहशतवाद्यांपुढे मांडलेली चुकीची विचारधारा कारणीभूत आहे. धर्माच्या नावाने त्यांची माथी भडकविली जातात. १९९३च्या खटल्यातील बहुतांशी आरोपी याच देशाचे नागरिक आहेत. त्यांनाही धर्माच्या नावाने भडकविण्यात आले होते. ‘बाबरी मशिदीवर हल्ला केला, म्हणून त्याचा बदला घ्या,’ असेच सांगण्यात आले. देशातील प्रत्येक नागरिकांमध्ये देशप्रेम जागृत करण्याची आवश्यकता आहे. देश प्रथम येतो, हे सामान्यांच्या मनावर बिंबवायला हवे. आपण आपल्या

कुटुंबाची जशी काळजी घेतो, त्याप्रमाणे देशाची आणि देशबांधवांचीही काळजी घ्यायला हवी.

काहीही झाले की, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्यात येते. हे योग्य आहे का? सार्वजनिक वस्तूही आपल्याच वस्तूंप्रमाणे जपा, हेही लोकांना सांगायला हवे. लोकांमध्ये जागृती निर्माण करणे आवश्यक आहे. पूर्वी रागातून किंवा अन्य काही कारणांमुळे गुन्हे घडत. मात्र, आता गुन्हेगारी हे एक प्रोफेशन झाले आहे. पैसे फेकून गुन्हा घडवून आणला जातो. त्यासाठी अतिदुर्गम भागातील लोकांचा शोध घेतला जातो. जगात काय चालले आहे, याची त्यांना कल्पना नसते. त्यामुळेच सर्व नागरिकांना मातृभूमी ऋणाची आठवण करून दिली पाहिजे.

१९९३च्या ‘केस-बी’विषयी काय सांगाल?

हा खटलादेखील व्यवस्थित चालला आहे. यातील आरोपी कमी असले, तरी या आरोपींवरील आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुन्हा ६५४ साक्षीदारांची साक्ष लक्षात घेणे आवश्यक होते. काय निकाल आला, यापेक्षा निकाल आला, हे महत्त्वाचे आहे. या प्रक्रियेत दोष आहेत, असे म्हणणे सोपे आहे, परंतु आरोपीला दिलेले हक्क न डावलता, काय सुधारणा करण्यात येतील, हे पाहणे गरजेच आहे.

च्अन्य केसेसही न्यायालयांमध्ये प्रलंबित राहतात, त्याची काय कारणे आहेत?

न्यायाधीशांची संख्या कमी आहेच, पण पूर्वीसारखी स्थिती आता नाही. पूर्वी लोक कोर्टापासून दूर राहायची. आता लोक त्यांच्या अधिकारांविषयी अधिक सजग झाले आहेत. त्यामुळे केसेस दाखल होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्याशिवाय केस लांबविण्याची प्रवृत्तीही वाढीला लागली आहे, या मानसिकतेत कुठेतरी बदल व्हायला हवे.

१९९३ च्या खटल्यात तपास यंत्रणा कमी पडल्या का?

अनेकदा गुन्हेगार माहीत असतात, परंतु अतिरेकी माहीत असतातच, असे नाही. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसल्याने कृत्य कोणी केले, याचा तपास लावणे जिकिरीचे असते. सिमेन्स कंपनीजवळ एक गाडी मिळाली, त्या गाडीत आरडीएक्स होते, एवढाच सुगावा पोलिसांना लागला. त्यानंतर, त्यांचा तपास योग्य दिशेने होत गेला. तत्कालीन पोलीस आयुक्तांनी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या युनिटबरोबर तपास करणारी पथके नेमली होती. या पथकांमुळे तपास वेगाने झाला. तपासात त्रुटी तशा फारच कमी होत्या. तपासासाठी दर्जेदार अधिकारी नेमण्यात आले होते. उपलब्ध असलेल्या सुविधांमध्ये चांगला तपास करण्यात आला होता. काही त्रुटी राहणे अपरिहार्य आहे.

निकाल देताना जनक्षोभाचा दबाव होता का?

नाही. न्यायालये जनक्षोभावर चालत नाहीत, कायद्याप्रमाणेच चालतात. कायद्याप्रमाणे खटला चालविणे, हेच न्यायाधीशांचे काम आहे. मात्र, निकाल देताना गुन्ह्याचा समाजमनावर काय परिणाम झाला, याचा विचार केला जातो, शिवाय त्याचे गांभीर्यही लक्षात घेतले जाते. या खटल्याचा निकाल देताना समाजमनाचा विचार केला गेला असला, तरी प्रत्येक आरोपीचा गुन्हा लक्षात घेऊनच त्याला शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

याकूब मेमनच्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यरात्री बसून दिलेल्या निर्णयाबाबत तुम्हाला काय वाटते? अन्य आरोपी याचा गैरफायदा घेणार नाही का?

आधी याकूबच्या भावाने दया अर्ज केला होता, तो नामंजूर केला. त्यानंतर, खुद्द याकूबने स्वत: ऐन वेळी अर्ज केला. त्याच्या अर्जावर निकाल देणे, ही एक कायद्यातील तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यरात्री बसून केलेल्या निवाड्यामुळे आपण आरोपीला त्याचा हक्क बजावू दिला, असाच संदेश जगभर गेला. मात्र, त्यातून असा पायंडा पडणार नाही. कारण परिस्थितीनुसार काही तरतुदींमध्ये बदल करण्यात येतीलच.

या खटल्याचा तुमच्या वैयक्तिक आयुष्यावर काय परिणाम झाला?

१४ वर्षे मी त्या आर्थर रोड तुरुंगातील न्यायालयात काढली. मला असंख्य धमक्या आल्या. मी कामात व्यस्त असल्याने, माझ्या पत्नीवरील जबाबदारी वाढली. तिच्यावर सतत टांगती तलवार होती. आमची काळजीदेखील होती. माझ्या मुलींना कुठेच बाहेर जाता-येता आले नाही. त्यांचा विकासही खुंटला.

चांगल्या शाळेत आणि महाविद्यालयांत घालण्याची इच्छा असूनही त्यांच्या सुरक्षेच्या भीतीने मी त्यांना जवळच्याच शाळेत घातले. माझ्या मोठ्या मुलीला विज्ञान शाखेत प्रवेश घ्यायचा होता. मात्र, सुरक्षेच्या कारणास्तव मला तिच्या आवडीला मुरड घालावी लागली.

या केसमध्ये काही आरोपी प्रत्यक्ष कटात सामील असण्यापेक्षा परिस्थितीचे शिकार होते का?

‘फौजदारी गुन्ह्याच्या कटात’ सामील असणे, याबाबत आपल्याकडे अनेक गैरसमज आहेत. प्रत्यक्ष कटात सहभागी असणे आवश्यक आहे, असा गैरसमज आहे. मात्र, तो कट अंमलात आणण्यासाठी मदत करणारी व्यक्तीही कटात सहभागी असल्याचे मानले जाते. या केसमध्ये हमालांनाही योग्य ती शिक्षा सुनाविण्यात आलेली आहे. ते जरी प्रत्यक्ष कटात सहभागी नसले, तरीदेखील ते दिघी बंदरावरून स्फोटके वाहण्याच्या कृत्यात सहभागी होते. त्यांना आरडीएक्स असल्याचे माहीत जरी नसले, तरी रात्रीच्या वेळी सामान्यपणे मिळणाऱ्या मजुरीपेक्षा अधिकपट मजुरी देऊन काम करून घेण्यात आले. अप्रत्यक्षपणे त्यांनी कट अंमलात आणण्यास मदतच केली आहे, तसेच दोन पोलिसांनाही मी शिक्षा ठोठावली आहे. कारण त्यांनी आरडीएक्सने भरलेला ट्रक जाण्याची परवानगी दिली. विचार करा, रात्रीच्या वेळी भरलेला ट्रक सोडण्यासाठी चांदीच्या विटा पोलिसांना देण्यात आल्या, ट्रक सोडण्याचे काम करण्यासाठी एवढे मोठे इनाम दिले जाते, यावरून काहीतरी बेकायदा कृत्य करण्यासाठीच चांदीच्या विटा देण्यात आल्या, हे पोलीस अधिकाऱ्यांना कळत नाही? बेकायदा काम रोखणे, हे पोलिसांचे काम आहे. या खटल्यातील प्रत्येक आरोपीला कटात सहभागी असल्याबद्दल शिक्षा देण्यात आली नाही. हमाल, पोलिसांना त्यांनी केलेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊनच, शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.

(मुलाखत - दीप्ती देशमुख)

प्रपोजल शोधत आहात? मराठी मॅट्रीमोनीमध्ये रजीस्ट्रेशन मोफत आहे!



महत्वाच्या आणि मनोरंजन विश्वातल्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी डाऊनलोड करा लोकमत अॅप: Android | IOS


 
वर
Copyright © 2013-2019 Lokmat Media Pvt Ltd
For advertising with us e-mail to onlineads@lokmat.com